हामी जनतालाई क्रमशः निःशुल्क विजुली दिने अवस्थामा पुग्छौँ

विपन्नलाई विद्युत् महशुल निःशुल्क गर्ने र किसानलाई सिँचाइमा महशुल घटाउने यहाँको निर्णयले सर्वत्र लोकप्रियता पाइरहेको छ । अब घरायसी प्रयोजनको घटाउने र निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ ?

अहिले घरायसी प्रयोजनको पनि मूल्य घटेको छ । बीस प्रतिशतलाई निःशुल्क, सिँचाइको एकदम न्यून दर छ । सबै देशहरुमा आफ्ना आफ्ना स्रोत हुन्छन्, जसबाट जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ । हाम्रो देश जलस्रोतको धनी देश हो । हामीलाई सिँचाइ, खानेपानीको पैसा लाग्दैन । हामी जनतालाई क्रमशः निःशुल्क विजुली दिने अवस्थामा पुग्छौँ, जसरी अरब देशले आफ्ना जनताहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिन्छ ।

हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन तीस वर्षसम्म पुग्छ । तीस वर्षपछि राज्यले फिर्ता पाउँछ । जम्मा १ रुपैयाँ सञ्चालन खर्च लाग्छ । दोस्रो हामीले प्रतिस्पर्धाबाट पनि निजी क्षेत्र, स्वदेशी–विदेशी क्षेत्रलाई विजुली उत्पादन गर्न दिएका छौँ । त्यहाँबाट पनि निःशुल्क आउँछ । जस्तो अहिले अरुण तेस्रोलगायतले बीस–बाईस प्रतिशत ऊर्जा सरकारलाई निःशुल्क दिन्छन् । अपर कर्णालीलगायतबाट पनि आउँछ । त्यसकारण एउटा वर्गलाई हामी निःशुल्क प्रयोजनका लागि दिन सक्छौँ । साथसाथै उद्योग कलकारखानाको समेत ऋण घटाउन सक्ने स्थितिमा जान्छौँ र जानुपर्छ ।

यहाँले धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । सरकारसँग स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने योजना के छन् ?

पहिलो त उद्योगलाई हामीले मागेजति दिने भनेका छौँ । विद्युत्कै कारण उद्योग सञ्चालनमा नआएका, क्षमता वृद्धि नगरेका, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नसकेकालाई मागेजति दिनसक्ने हैसियतमा हामी छौँ । दोस्रो, घरायसी प्रयोजनमा जसले ऊर्जाका रुपमा अन्य पदार्थ जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसको विकल्पमा विद्युत्लाई लिइनुपर्छ । विद्युत् स्वदेशी उत्पादन हो र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई कम गर्छ । तेस्रो, जलवायु परिवर्तन एउटा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय एजेण्डा हो । त्यसको न्यूनीकरणमा यसले सकारात्मक योगदान दिन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि चालीस–पैंतालीस अर्वको एलपी ग्यास आउँछ । त्यसको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विद्युतीय चुल्होको पहुँचमा जनता छैनन् । त्यहाँ पनि चुल्हो कसरी पुर्याउने भन्ने छलफलमा हामी छौं । सहकारीलगायतले पनि त्यो काम गरिरहेका छन् । अब विद्युतीय चुल्हो विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारले नै टेण्डर गरेर किन्ने र जनतालाई किस्ताबन्दीमा कति सहुलियतमा दिन सकिन्छ हेरेर विजुलीको बिल तिर्ने बेलामा अथवा ६ महिना १ वर्षसम्म तिरे हुने गरी दिने तयारीमा छौँ ।

चौथो, विद्युत् खपत हुने भनेको यातायात हो । महँगो पेट्रोल डिजेलका कारण नेपाली रुपैयाँ विदेशी रहेको छ । असन्तुलित व्यापार घाटा पनि त्यसकै कारण व्यहोर्नुपरेको छ । पर्यावरणीय हिसाबले पनि प्रदूषण हुने कारण यही हो । त्यसकारण विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले अघि बढेका छौं । चार–पाँच महिनाको अवधिमा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । उद्योगहरुले पनि पाँच–छ महिनाको बीचमा एक सय ५० मेगावाट विद्युत् प्राप्त गरिसकेका छन् । कुल माग ५ सय जति छ भन्ने छ, त्यसमा जसलाई जहाँ चाहिएको छ, हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर घटाउने र केही समय गाडीमा अनुदान नै दिन कत्तिको सम्भव होला ?

सरकारले विद्युतीय गाडी खरिदमा अनुदान दिन सक्दैन तर भन्सार घटाउन सक्छ । अहिले पनि पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय गाडी कम नै छन् । आगामी वर्षसम्ममा पेट्रोलियम गाडीलाई घटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छलफलमा छौं । गाडीमा धेरै भन्सार लागेपछि राजस्व बढी उठ्छ भन्ने पनि सोच हुन सक्छ । तर, गाडीले त्यही भन्सार कम गरेर विद्युत्को खपत बढ्दा प्राधिकरणले पनि राजस्व तिर्छ । त्यसो गर्दा त्यो सन्तुलित नै हुन्छ । आगामी दिनमा शुल्क कम गर्नुपर्ने कुराहरुमा सोच्नु पर्नेछ ।

विद्युत् खपतको कुरा गर्दा नेपालमा कतिपय भागमा विद्युतीय संरचना नै बनेका छैनन् । बनेका पनि कमजोर छन् । त्यो पाटोमा कसरी काम भइरहेको छ ?

पहिले हामी सीएफएल बल्ब बाल्दा पनि उत्सव मनाउने अवस्थामा थियौं, अहिले विद्युुत्लाई प्रतिस्थापन गरौं भन्नेमा पुगेका छौं । त्यसकारण विद्युत्को पहुँच सम्पूर्ण जनतामा पु¥याउने सरकारको कार्यक्रम छ । ९१ प्रतिशतमा अहिले छ । दुुई वर्षभित्र सबैकहाँ पु¥याउने भनेका छौं । केन्द्रीय ग्रिड पुग्न सकेन भने वैकल्पिक स्रोतबाट पनि त्यहाँ पुर्याउँछौं । भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त बैठक बस्यौं । दुई वर्षभित्र भौगोलिक कारण कठिनाइ भएका स्थानमा बत्तीको पहुँच पुर्याउने भनेर हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौं । त्यो कार्यदलको रिपोर्ट आउनेबित्तिक्कै कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन्छौं । हिजो बत्तीलाई दिइन्थ्यो, अब समग्र ऊर्जालाई दिने भएकाले क्वालिटी बढाउँछौं । कोही कसैले क्वालिटी, फेज पुगेन भन्छ भने हामी एक सय केभीसम्मकै ट्रान्सफर्मर दिन्छौं ।

अर्को किसानका सहकारीमार्फत् सञ्चालित कोल्ड स्टोर, दूग्ध चिस्यान केन्द्रहरुमा २ सय मेगावाटसम्मको ट्रान्सफर्मर निःशुल्क दिने भएका छौं । अब मागमात्र गर्नुपर्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरै दिन लाग्दैन । गुणस्तर, क्षमता वृद्धि गर्ने काम निवेदन दिएपछि सात दिनभित्र नजिकको विद्युत् प्राधिकरणले गर्छ । कतै नभए हामीलाई रिपोर्ट गरे हुन्छ ।

हिउँदमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने र वर्षायाममा फालाफाल हुने जुन अहिलेको अवस्था छ, यो कहिलेसम्म सन्तुलनमा आउला ?

वर्षामा धेरै विद्युत् हुन्छ, त्यसलाई विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । हिउँदमा कम हुन्छ । यो वर्ष १ सय ५० मेगावाट जति चाहिन्छ । अर्को वर्ष थोरैमात्र चाहिएला, तेस्रो वर्षबाट हामीलाई चाहिँदैन । बगिरहेका खोलाहरुमा वर्षामा पानीको क्षमता धेरै हुन्छ र विजुली धेरै उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा कम हुन्छ । त्यो तीस–पैंतीस प्रतिशत मात्र सम्बोधन गर्ने गरी हामीले आयात गर्छौं । अहिले हामीले बढीमा १ सय ५० मेगावाट खरिद गर्ने सहमति गरेका छौं । पाइपलाइनमा भएका जलविद्युत्हरु यसै वर्ष आउँदैछन् । सके त्यसैले सम्बोधन गर्छ, नगरे थोरै ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि त्यसको आवश्यकता पर्दैन । हाम्रै उत्पादनले पुग्छ । वर्षामा धेरै छ । क्रमशः हिउँदमा पनि धेरै हुँदै जान्छ । घरेलु प्रयोजन, उद्योग, कल–कारखाना, यातायात, कृषि, सिँचाइलगायत आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको विजुली व्यापार मै लैजानुपर्छ । त्यसकारण हजार माइलको लामो बाटो एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भनेझैं पहिलो पाइला  अर्थात अहिले भारतसँग विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ । हाम्रो आशा/अपेक्षा छ– यसले एउटा दीर्घकालीन र ठूलो मात्रामा भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दैछौं । बङ्गलादेशले पनि विजुली माग गरिरहेको छ । भारतको भूगोल भएर जानुपर्ने हुँदा भारत, बङ्गलादेश र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको छलफलको प्रारम्भमा छौं ।

यहाँकै कार्यकालमा भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यसँग कसरी जोडेर हेर्नुहुन्छ ?

यो एकदम सकारात्मक हो । यो ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो देशको आर्थिक विकासका तीन महत्वपूर्ण आयामहरु कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन् । उद्योग, कलकारखाना पनि छन् तर हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भयौं भने मात्र २ खर्वको आयात हुने खाद्यान्न तरकारी र फलफूललाई विस्थापित गर्न सक्दा त्यो देशभित्रै रहने अवस्था बन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, किसानको आर्थिक जीवनस्तर वृद्धिका साथै २ अर्वको आयात गर्नु नपर्दा व्यापार सन्तुलन जुन घाटामा छ, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने हिसाबले कृषिलाई बढावा दिन मैले सिँचाइलाई निःशुल्क गर्न खोजेकी हुँ । जहाँ खेतीयोग्य जमीन छ, त्यहाँ सिँचाइ निःशुल्क गर्ने सोचमा छौं ।

निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिररहेको छ, दिन के समस्या छ ?

जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर बेच्ने व्यापार पनि यहाँ छ । त्यो लाइसेन्स व्यापारलाई होइन विजुली बेच्ने व्यापारलाई हामी दिन्छौं ।

मैले भरपर्दा आधार भए दिने भनिरहेकै छु । सरकारी स्तरमा विद्युत् व्यापार कम्पनी नै छ । त्यसलाई हामीले लाइसेन्स दिँदै छौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि दिन खोजिरहेका छौं । प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा छ । तर, त्यसलाई पनि नपर्खी अहिले नै एउटा कार्यविधि विकास गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिँदै छौं । तर, त्यसको भरपर्दा आधारहरु चाहिन्छ । किनभने, जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर बेच्ने व्यापार पनि यहाँ छ । त्यो लाइसेन्स व्यापारलाई होइन विजुली बेच्ने व्यापारलाई हामी दिन्छौं ।

अहिले एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ । विजुली बेच्नुपर्ने नेपाल पूर्वाधार निर्माणमा सुस्त भइरहेका छौं । यसलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ ?

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुर सुरु हुँदैछ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि हामीले जोइण्ट कम्पनी खोल्यौं । भारत सरकारको पचास र प्राधिकरणको पचास गरेर खोल्यौं । न्यू बुटवल गोरखपुरको शुभारम्भ भयो भनेर त्यो कम्पनी बनेको छ । एक–एक अर्व राख्ने भनेर पैसा निर्धारण पनि गर्यौं। लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र पश्चिमा कोहलपुर–लखनउलाई भेरी कर्णाली, सेतीसमेतको लिएर जानेमा छौं । अहिले आवश्यकता पर्दा हामीले टनकपुरबाट लिइराखेका छौं । त्यसलाई निर्यातको रुपमा विकास गरेर पूर्वी नेपालबाट जाने गरेर क्रस बोर्डर सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण र सञ्चालनमा चीनसँग केरुङ हुँदै बन्ने क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन सम्झौता भइसकेको छ ।

३ सय १२ किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्ग बन्ने एमसीसी सहयोगको प्रसारण लाइन अत्यन्त विवादमा छ । किन ठूला पूर्वाधारहरूमा विवाद भइरहेको छ ?

हामीलाई ट्रान्समिसन चाहिएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने ट्रान्समिसन नबनाउने भनेको पानीट्याङ्की बनाउने सप्लाईका पाइप नहाल्ने जस्तो हो । त्यसकारण प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ । सँगसँगै एमसीसी अर्थमन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । वैदेशिक ऋण अनुदान सहयोग लिने निकाय अर्थमन्त्रालय हो । अहिले एमसीसीबारे ठूला पार्टी, जनताका विषयमा राष्ट्रिय बहस छ । हामीले धेरै सहयोग अनुदान लिएका छौं तर हामीले कहिले संसद्बाट पास गरेनौ । संसद्मा पास गर्ने भन्ने कुराले किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसका कयौं प्रावधानहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा राष्ट्रको हितमा हुने गरेर राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी ल्याउन सक्छौं ।

भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो, बङ्गलादेशसँग पनि प्रक्रियामा छ । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माणको क्रममा छ । ऊर्जा कूटनीतिलाई नेपालले कसरी अगाडि बढाउँछ ?

यसअघिकै मन्त्रीले बङ्गलादेशसँग सम्झौता गरिसक्नुभएको छ । विजुली विक्री गर्न जमीन, ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । बङ्गलादेशसँग गर्दा हामीलाई त्रिपक्षीय सहमति चाहिन्छ । भारतसँग सुरु भएको छ । चीनसँग गर्ने भनिएको छ तर परिणाम आइसकेको छैन । त्यसकारण विद्युत् व्यापारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा आर्थिक, राजनीतिक जे भने पनि ऊर्जा नै रहेछ । कूटनीति भनेर हामीले जे बुझ्छौं, त्यसमा ऊर्जाको पाटो धेरै महत्वपूर्ण छ ।

पहिले राजनीतिलाई कूटनीति मानिन्थ्यो । त्यसपछि आर्थिक कूटनीति मानिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा आर्थिक, राजनीतिक जे भने पनि ऊर्जा नै रहेछ । कूटनीति भनेर हामीले जे बुझ्छौं, त्यसमा ऊर्जाको पाटो धेरै महत्वपूर्ण छ । कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भनेको ऊर्जा सम्बन्धलाई पनि बढाउने भन्ने अर्थ लाग्छ ।

हामीले बजारको सुनिश्चितता गर्दैगर्दा अहिले व्यापारको सुरुवात भएको छ । अलि बढी मेगावाटमा जानेबित्तिक्कै हामी पीपीए गर्छौं । अहिले पीपीए गर्ने भनेको दस वर्षसम्मलाई विजुली आउने कुरो हो । त्यसकारण ठूलो ग्याप पनि गर्नु हुँदैन । हामी बजारको सुनिश्चितता खोज्दै छौं । त्यो हुनेबित्तिक्कै गर्छौं ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र पछिल्लो केही समयदेखि अनुमतिपत्र रोकिएको छ भनेर निजी ऊर्जा उत्पादकले भनिरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ?

यो २०७५ बाट नै रोकिएको हो । मैले रोकेको होइन । हामीसँग झण्डै ८ हजार पाइप लाइनमा छन् । बजारको सुनिश्चितता नहुँदा उपाय नै छैन । प्राधिकरणले पीपीए गर्ने भनेको खपत भए पनि नभए पनि विजुली किन्ने भन्ने हो । चाहिए लिने र लिए पैसा तिर्ने भए हामी जहिले पनि गर्न सक्छौं । तर, जलविद्युत् त्यस्तो होइन । निजी डेभलपरले पनि करोडौँ लगानी गरेर बल्ल १ मेगावाट हुन्छ । अर्बौं, खर्बौं लगानी हुन्छ । त्यो लगानी हुने तर प्राधिकरणसँग चाहिए लिन्छु लिएपछि पैसा तिर्छु भन्ने हो भने उहाँहरुले गर्नुहुँदैन । अनि प्राधिकरण खपत भए पनि, नभए पनि पीपीए गर्छु भन्ने हो भने प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्दैन डुब्छ । त्यो भनेको निजी ग्राहक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु पनि डुब्छन् । यो एकदम संवेदनशील छ । त्यसैले हामीले बजारको सुनिश्चितता गर्दैगर्दा अहिले व्यापारको सुरुवात भएको छ । अलि बढी मेगावाटमा जानेबित्तिक्कै हामी पीपीए गर्छौं । अहिले पीपीए गर्ने भनेको दस वर्षसम्मलाई विजुली आउने कुरो हो । त्यसकारण ठूलो ग्याप पनि गर्नु हुँदैन । हामी बजारको सुनिश्चितता खोज्दै छौं । त्यो हुनेबित्तिक्कै गर्छौं ।

नेपालको भविष्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हुन् भनिन्छ । यस्ता आयोजना निर्माणतर्फ के–कस्तो प्रगति भएको छ ?

जलाशययुक्त आयोजना सन्तुलित सप्लाईका निमित्त आवश्यक छ । यद्यपि, त्यो खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो आर व आरका कारण सय मेगावाट विजुली वर्षामा उत्पादन हुँदा अहिले तीस मेगावाट हुन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाएर सप्लाई गर्न रिजर्भ चाहिन्छ । अहिले हामीसँग भएको थोरै क्षमताको कुलेखानी हो । त्यसैले अलिअलि धान्छ । त्यसकारण रिर्जभमै जानुपर्छ भनेर अध्ययन भएका छन् । कार्यान्वयनको तरिकातिर जाँदैछन् । सबैभन्दा नजिकको बूढीगण्डकी हो । थोरै अड्किएको छ । त्यसको समाधान छिट्टै गर्नुपर्छ । मेरै कार्यकालमा बूढीगण्डकी सुरु होस् भनेर म लागिरहेको छु । त्यसपछि दूधकोशी, नलगाड, पश्चिम सेती पनि रिजर्भ हो । यो ढङ्गले हामी रिजर्भमा गयौं भने हिउँदमा समान प्रकारले आन्तरिक खपत पनि गर्न सकिन्छ । बाह्य व्यापार पनि गर्न सकिन्छ ।

हरेक मन्त्रीका आआफ्नै ड्रिम पोजेक्ट हुन्छन्, तपाईंको के छ ?

धेरै पहिलेबाट सुरु भएको र राज्यको झण्डै ४५ अर्व खर्च भएको बूढीगण्डकी जुन नेपालको सन्दर्भमा आफैमा थ्री गर्जेज हो, त्यो १२ सय प्लस मेगावाट क्षमताको अहिलेको फेवा तालभन्दा बीस गुणा ठूलो बन्नेछ । त्यसले कृषि, सिँचाइ, पर्यटन क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान र एउटा नयाँ सहरको रुपमा विकास हुने योगदानले त्यो एकदम महत्वपूर्ण छ । त्यो मेरै कार्यकालमा सुरु होस् भन्ने चाहन्छु । समयबोध म्यागेजिनबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री