कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार उक्त नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरे । सरकारले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू अघि सारेको छ ।
स्याउ विकास बोर्ड गठन र ‘एक गाउँ, एक फलफूल बगैँचा’
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले ‘बाली विशेष उत्पादन मिसन अभियान’ र ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उपल्लो कर्णालीमा स्याउ खेतीको प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय ब्रान्डिङका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी भौगोलिक विशेषताका आधारमा सुर्खेत र मुगुमा कपास खेतीको व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
‘मूल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा’ लोगोलाई बजारमा स्थापित गर्दै सरकारी निकाय र विद्यालयमा स्थानीय खाद्य उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पशुपालनतर्फ जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा–च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकास गरिनेछ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा डेरी स्थापना तथा खोरेत रोग उन्मूलन अभियान चलाइनेछ ।
प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाइने, रगत निःशुल्क
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन बनाइनेछ । प्रदेशका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामकरण गर्ने नीति लिइएको छ । विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलाई रेडक्रससँगको समन्वयमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना, पूर्ण संस्थागत सुत्केरीको अनिवार्यता र ‘एक जिल्ला एक नमुना स्वास्थ्य स्थानीय तह’ अभियान सुरु गरिनेछ । शिक्षातर्फ आगामी १० वर्षे शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी प्राविधिक सिकाइलाई जोड दिइनेछ ।
सिञ्जा र दुल्लुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समेट्न पहल
कर्णालीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र सिञ्जा र दुल्लु तथा भूर्तिका बाइस देवललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ । भाषा, संस्कृति संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ । देउडा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न स्थानलाई चलचित्र छायाङ्कन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
जलस्रोततर्फ ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानमार्फत जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयबासीको सेयर लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ । जगदुल्ला–ए लगायतका आयोजनामा प्रदेश सरकार आफैँले लगानी गर्नेछ । सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत र हिमाली क्षेत्रमा वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
पर्यटन दशक र अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिनेछ । रारा, फोक्सुण्डो, बुलबुले, कुपिण्डे जस्ता प्रमुख तालहरूको संरक्षण गर्दै हिउँ चितुवा र हाब्रे जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको पर्या–पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य छ । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र हिमाली जिल्लाहरूमा सहुलियतपूर्ण हवाई उडानका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
पूर्वाधारतर्फ कर्णालीलाई लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशसँग जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कर्णाली र भेरी करिडोरको स्तरोन्नति गरिनेछ भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र स्मार्ट सहरको योजना
गत २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका सार्वजनिक विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकीको पुनर्निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । वीरेन्द्रनगर, नारायण, दुनै र चन्दनाथ नगरपालिकालाई हरित तथा व्यवस्थित स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी पूर्वाधारका योजना अघि बढाइनेछ । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सुर्खेतमा रहेको प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
उत्तरी सीमाना हिल्सा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बहुउद्देश्यीय भवनसहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । बजेट तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइनेछ । प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रादेशिक अनुगमन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया