‘निजी क्षेत्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेविरुद्ध नै आक्रमण हुने अवस्था छ’

शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्नेमा स्थानीयकरण

Advertisement

अहिले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहमा गएसँगै अत्यन्त अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा नीति भनेको राष्ट्रको नीति हुन्छ । शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्नेमा स्थानीयकरण भएको छ । विद्यार्थीले कुनै एक ठाउँको बारेमा मात्र पढेर त्यसले संसारभरका लागि काम दिँदैन । स्थानीय तहमा गएपछि जातीय तथा भाषिक विषयको कुरा उठ्ला । मैथिली, नेवारी, हिन्दीलगायत हरेक समुदायका मातृभाषा पढाउनुपर्छ भन्ने होला ।

कसैले कुनै पनि स्थानीय तहका विशिष्ट व्यक्तिको परिचयसहितको सामग्री कोर्षमा समावेश गराउनुपर्छ भन्न सक्ला । यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन । नगरपालिकामा गएपछि हामी शिक्षा क्षेत्रमा भएकाहरूलाई एकदमै अन्योल भएको छ । यो निर्णय उल्टाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय नीति, विभूति एउटै हुन्छ, फरक–फरक हुँदैनन् । राष्ट्रिय विभूति, नेपालका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको विषयमा पढ्नु ठीक हो, यो सामाजिक पक्ष भए ।

अर्को, गणित र विज्ञान भनेका विश्वव्यापी विषय भए । विश्वका हरेक कुनामा ती विषय अध्यापन गराइन्छ । साथै, विश्वमा शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् तर हाम्रोमा त्यस्ता विद्वान्हरू छैनन्, जसले अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयको ढाँचा नै परिवर्तन गर्न सकून् । नेपालमै त्यस्ता विज्ञहरू कम छन् । त्यस कारण स्थानीयमा गयो के होला ? विकास निर्माणका विषय स्थानीयस्तरमा गए पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्नुहुँदैन । शिक्षालाई केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा मन्त्रीसमेत छुट्टै राख्नुहुँदैन ।

Advertisement

केन्द्रमै हुँदा प्रश्नपत्र आउट हुने कुरा नियन्त्रणमा आएको थिएन । स्थानीयस्तरमा त झन् मुख्य मन्त्रीदेखि वडा अध्ययक्षसम्म आफनो मान्छे हुन्छन् । सबैको पहुँच पुगेको हुन्छ । त्यहाँ कसैले कसैको कुरा सुन्नेवाला छैन । जनप्रतिनिधिहरू जति नै कडा भए पनि आफनको अगाडि उनीहरूको समेत केही लाग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा रोक्न झन् गाह्रो हुन्छ । यस कारण शिक्षालाई केन्द्र सरकारले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नियमनसँगै मौलाउँछ भ्रष्टाचार

नेपालमा अहिले जताततै निजी विद्यालय खुलेका छन् । भारतमा गयो भने त्यहाँ पनि निजी विद्यालयको जगजगी छ । अलिअलि नियमन गर्नु आफनो ठाउँमा होला तर अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा धेरै गर्न खोज्दा त्यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । त्यस कारण अहिलेको समयमा जसले सक्छ, उसले गर्ने हो । मैले सञ्चालन गरेको स्कुल सञ्चालन गर्न नसके आफैँ बन्द हुन्छ ।

नियमन गर्दा अर्को कुरा निजी विद्यालयहरू कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छन् । कर्मचारीहरू सबै एकै खालका हुँदैनन् । कसैले अलि बढी, कसैले कम बुझ्ला । जो जस्तो आयो, त्यस्तै नियम बनाइदिन्छ । त्यस कारण निजी क्षेत्रमा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । बजार अर्थतन्त्रको हिसाबमा बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । चीन, भारत, रुस, चेकोस्लाभिया, भारतमा समाजवाद धेरै फैलियो तर चल्न सकेन । नियन्त्रणको पक्षमा बाहिरबाट हेर्दा ठीक जस्तो देखिन्छ तर भित्र त्यसका नराम्रा पक्षहरू धेरै छन् । जति नियमन भयो, भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी त्यहीँबाट मौलाउँछ ।

पैसा होइन, गुणस्तर

नयाँ भर्नाको समयमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने गर्छ । यहाँ सरकारअनुसार शिक्षालाई परिभाषित गरिएको हुन्छ । छ महिनामै शिक्षा नीति परिवर्तन गरिन्छ । एसईई आएपछि बोर्डको परीक्षा पनि खत्तम भएको छ । विद्यार्थी यसै पढ्न अल्छी गर्थे । झन् बोर्ड नै नभएपछि आउने समयमा उनीहरूलाई कसरी पढाउने ? एफिलेसन सिष्टममै हाम्रो नीति फेलियर भएपछि एसएसमेन्ट सिष्टम त्यो भन्दा सय गुणा बढी गाह्रो हुन्छ । त्यो लागू हुन त्यत्तिकै चुनौती छ । हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै शुल्क निर्धारणमा भएको छ । क्यान्टिन, होस्टेल जस्तोमा समेत कर लगाउने । आन्तरिक राजस्व, आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले यी कुरामा हस्तक्षेप गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन सबैको टार्गेट नै अहिले शिक्षा भएको छ । शिक्षामा राजनीति हाबी भएकाले समस्या बढी छ ।

मेरो एक जाना साथी अस्ति भर्खर दश लाख आईसीमा भारतमा बच्चा भर्ना गराएर आए । त्यसमा पनि आउने–जाने खर्च आफनो ठाउँमा रह्यो । कक्षा १ को लागि २० लाख तिर्न सक्ने अभिभावकलाई नेपालमा २० हजारमा पढाउनेलाई यति धेरै नियम कानुन छ । सरकारले जति नियमन गरे पनि हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नभए यो खुला बजारमा धेरै विकल्प छन् । हामीले हाम्रा बच्चा अन्य मुलुकमा लैजाने भन्दा पनि अन्य मुलुकका विद्यार्थी यता कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षामा मात्र ८० अर्ब रूपैयाँ नेपालबाहिर गएको छ । नयाँ सरकार, संविधान आइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हातमा नलिई अगाडि बढ्न गाह्रो छ । निजी क्षेत्रको पक्षमा बोल्दा बोल्ने मान्छेविरुद्ध नै आक्रमण हुने अवस्था छ ।

बजार निर्देशित शुल्क

हामीले बजारमा मोबाइल किन्न जाँदा ३ हजार देखि २ लाखसम्मको पाइन्छ । खाना १ सयमा पेटभरि खान सकिन्छ भने एउटा पिज्जाकै ८ सय पनि पर्छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप बढी गराउने विद्यालय र अर्को कुनै सामान्य विद्यालयको शुल्क एकैनाशको निर्धारण गरिन्छ भने अतिरक्ति क्रियाकलाप र गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयहरू पनि त्यही सामान्य विद्यालयसरह सञ्चालन गरे भइहाल्यो । किन विद्यालयले बढी मेहनत गर्नुप¥यो ? अहिलेका विद्यार्थीहरूले विश्वका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

यदि मैले हरेक दिन बेच्ने दूध ८० रूपैयाँ लिटरको छ तर मैले ४० रूपैयाँमा दिनुप¥यो भने मैले त्यसमा पानी मिलाइदिन्छु । त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । जबर्जस्ती केही सामानको मूल्य घटाउँदा त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि सँगसँगै आउँछ । यति सामान्य कुरा नीति निर्माताले बुझ्न सकेका छैनन् । त्यस कारण यो नियन्त्रण गर्न खोज्नु नै गलत छ । पैसा गुणस्तरको आधारमा तिर्ने हो । धेरै अभिभावकहरू फि कम देखेर पनि आफना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदैनन् । धेरैको सोचाइ फि धेरै भए राम्रो र कम भए नराम्रो भन्ने सोच छ । धेरै मानिसको सोचाइ महँगो छ । यहाँका अभिभावकहरू यस्ता पनि छन्– २० हजार मासिक शुल्क छ भने २० हजारमा यो स्कुलले के गुणस्तरीय शिक्षा होला, बरु १ लाखमा एकदम राम्रो हुन्छ भनेर बच्चा भारत लैजान्छन् । त्यसलाई कसरी रोक्ने ? अहिले सिनेमा हलमा हामी जाँदा माथिको टिकट फुल हुन्छ तल मान्छे नै हुँदैन । सामान्य चिया पसलमा चिया खाने मान्छे छैन तर कफि सपहरू भरिएको हुन्छ । त्यस कारण शिक्षा क्षेत्र पनि धेरै सस्तो र निःशुल्क भयो भने विद्यार्थी आउँदैनन् । त्यसैले फि पनि कसैले निर्धाण गर्ने भन्दा पनि बजार आफैँले निर्धारण गर्ने हो ।

डीएभीका विशेषता

भारत, नेपाल जस्ता देशका विद्यार्थीहरूले पश्चिमा देशका विद्यार्थीहरूलाई कसरी जिते ? यो विषयमा उनीहरूले रिसर्च नै गरे । रिसर्चबिना उनीहरूले केही कुरा मान्दैनन् । यी देशमा विद्यार्थीहरूलाई दिइने हजारौँ साल पुराना मूल्य–मान्यतामा आधारित शिक्षा र संस्कारले गर्दा हामीलाई जिते भन्ने बुझे । मानिसले पश्चिमा संस्कृतिलाई अङ्गीकार गर्दै जाँदा आफना मूल्य–मान्यताहरू छाड्दै गए । जस्तो– कम्प्युटरले सबै काम त गर्छ तर ऊभित्र भावना हुँदैन । त्यस कारण हामीलाई मूल्य–मान्यतामा आधारित संस्कारयुक्त शिक्षा नै चाहियो । संस्कारको जग भएन भने काम छैन । घर बनाउँदा जति जग बलियो भयो, घर त्यति माथि थप्न सकिन्छ र बलियो पनि हुन्छ । अहिले अमेरिकाका अभिभावकहरू हामीलाई हाम्रा बच्चाहरू डाक्टर, इन्जिनियर होइन, पहिले एउटा असल मान्छे बनाइदेऊ, पछि देखाजाएगा भन्छन् । विद्यार्थीहरूलाई मान्छे बनाउने र अनुशासनको कुरामा स्थापनाकालदेखि नै डीएभी सचेत छ ।

धेरै इसाई स्कुलहरू स्थापना भइरहेको अवस्थामा मेरो बुबाले हिन्दूको नाम–निशान हट्छ, पूर्वीय संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भनेर यो स्कुल स्थापना गरे । पश्चिमी प्रविधि र पूर्वीय संस्कृतिलाई मिलाएर अगाडि लैजान सके हाम्रा विद्यार्थी ग्लोबल सिटिजन बन्न सक्छन् भनेर हामी त्यस किसिमका कुरामा बढी केन्द्रित भएका छौँ ।

अहिले जसले पनि केही गर्नुपूर्व दुई–चार जनासँग सल्लाह लिन्छन् । मोबाइल किन्दा होस् या सिनेमा हेर्न जाँदा होस् । अहिले मुखमुखै प्रचार हुन्छ । अभिभावकले दश जनालाई नसोधी निर्णय गर्दैनन् । अहिले अभिभावकले आफनो एक मात्र छोरा अथवा छोरी भविष्यमा नबिग्रियोस्, संस्कारी होस् भन्ने सोच्छन् । त्यो हिसाबमा हामी एकदम मूल्य–मान्यतामा आधारित शिक्षा दिन्छौँ । हाम्रो विद्यालय पूर्ण शाकाहारी स्कूल हो । हामी विद्यार्थीले नम्बर कति ल्याउँछन्, त्यो मतलब राख्दैनौँ । तर ऊ असल बच्चा हो कि होइन, त्यसमा ध्यान दिन्छौं ।

स्कुल रोज्दा संस्कार र विद्यालयका क्रियाकलापहरू कस्ता छन्, त्यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो हाम्रो मल्टी डाइभर्स ग्रुप छ । बच्चा जस्तो वातावरणमा जन्मियो–हुर्कियो, ऊ त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले हामीले यहाँ संस्कारयुक्त शिक्षा दिनेखालको वातावरण तयार गरेका छौँ ।

सम्बन्धित सामाग्री

निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको फेरबदल गम्भीर त्रुटी : सांसद शर्मा

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ संरचना बनाएर काम गरिरहेका छौँः मन्त्री भण्डारी

नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ : सांसद चौधरी

पढाईसँगै सिप

प्रत्यारोपणका ‘पिल्लर’

एसईई नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी, आज बोर्ड बैठकले मिति तय गर्ने