बिहीबार, १५ चैत २०८०

हरेक प्रडक्ट प्रविधिमैत्री बनाउन खोज्दैछौँ

समयपोष्ट २०७५ भदौ २३ गते ८:०७

सबैभन्दा कान्छो इन्स्योरेन्सको रूपमा आएको अजोडको अवस्था कस्तो छ ?

Advertisement

हाम्रो हेड अफिस अझै पूर्ण भइसकेको छैन । एक पार्ट बन्यो, अर्को बाँकी छ । हेड अफिस बनिसकेपछि अहिले चलिरहेकै प्रडक्टहरू हुन् । केही नयाँ प्रडक्टहरू आउँछन् । हामी यो वर्ष २६ वटा शाखा खोल्दै छौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आठटा शाखा र सबै प्रदेशमा प्रदेश अफिस खोल्छौँ । यो वर्षको हाम्रो टार्गेट भनेको ६० करोड हो ।

अरू भन्दा भिन्न देखाउन कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

हामी प्रविधिमा अलिकति अगाडि बढ्छौँ । प्रडक्टमा त सबैको त्यही हो । अग्नि बीमा, मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ, हवाई बीमा, कृषि तथा लघु बीमा मुख्य प्रडक्ट त यिनै हुन् । यसैलाई हामीले प्रविधिमैत्री बनाउन खोज्दै छौँ । हाम्रो सिस्टम वेभबेस छ । डेस्कटपभन्दा वेभबेसमा सजिलो हुन्छ । अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पोलिसीहरू सजिलो हुन्छ । अनलाइन पोलिसी हुन्छ । सर्भिस छिटो हुन्छ । हामीले भोलि फोकस गर्ने भनेको क्लेमलाई हो । हामीले फास्ट ट्र्याक भनेर बीमा समितिमा पठाएका छौँ । त्यो अप्रुभल आएपछि डेढ–दुई लाखसम्म अन द स्पट नै पेमेन्ट गर्छौं । बजारलाई गर्ने भनेको छिटो–छरितो सेवा र क्लेम पेमेन्ट नै हो । त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो । नयाँ प्रडक्ट भनेको स्टुडेन्ट सेफ्टी, हेल्थ इन्स्योरेन्स, पीआई, क्रिटिकल इलनेसलगायतका प्रडक्टहरूलाई हामी फोकस गर्छौं ।

नयाँ कम्पनीहरू थपिएसँगै नेपाली बीमा बजार चलायमान भएको छ तर बीमाको पहुँच अझै पनि न्यून छ, पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?

गर्न त्यति सजिलो छैन । नेपाल सरकारले सवारीमा थर्ड पार्टीको लागि गर्नै पर्छ भनेर अनिवार्य ग¥यो । त्यसै गरी मानिसको सोचाइमा परिवर्तन नआउँदासम्म अग्नि बीमा, घरहरूको बीमामा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारले बजेट बनाउने बेलामा बीमा कम्पनीहरूले पहिले नै प्राथमिकतामा राखेको पनि हो । सामाजिक सञ्चालमा पनि मैले देखिरहेको थिएँ, कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले घरभाडामा लियो भने त्यो घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भन्ने ऐनमा लेखेको रहेछ । यदि बीमा भएन भने भोलि त्यसमा भएको क्षतिको जिम्मेवार भाडामा लिने व्यक्ति हुने भनेर लेखेको रहेछ । त्यस्तै, अहिले जति पनि घरहरू छन्, त्यो नगरपालिका होस् या गाउँपालिकाले नक्सा पास गर्ने बेलामै केही समयलाई अनिवार्य गरिदिनुपर्छ कि ! २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । त्यो बेला इन्स्योरेन्सको कभरेजमा थोरै आयो । पन्ध्र–सोह्र अरब मात्र ति¥यो । बाँकी त सबै अन इस्योर्ड नै थियो । अहिले पनि मानिसको सोचाइ त्यही छ । कि लोनको लागि कि बैङ्कले अनिवार्य गरेको ठाउँमा गर्ने तर आफैँ जागरुक भएर मासिक पाँच–छ हजार तिरेर मेरो करोडौँको सम्पत्ति बँच्छ भन्ने सोच छैन । त्यस कारण मानिसहरूमा त्यो मानसिकताको विकास नभएसम्म सरकारी तवरबाट जबर्जस्ती पनि जान सक्नुपर्छ । भोलि मानिसहरूले बुझेपछि आफैँ पनि गर्न सक्छन् । जुन हिसाबले मोटर बढेका छन्, त्यही हिसाबले जान सक्छ । त्यो गर्न जरुरी छ । बीमाको दायरा बढाउने हो भने नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नुपर्यो । आखिर पैसा त नेपाल सरकारको पनि हो । भोलि भत्किन्छ, बनाउने पैसा हुँदैन । बनाउँदा त जनताले तिरेकै करको पैसाले बनाएको हो । त्यस कारण तिनीहरूलाई पनि बीमाको क्षेत्रमा ल्याउने र बीमाको दायरा बढाउने हो भने बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो छैन । अहिलेको बजारमा २० वटा कम्पनीहरू भए । गत वर्षको २२ अरबको बजार छ । त्यो हिसाबले बढ्छ । अहिले हामीले बजार विस्तार हुने देखेको स्वास्थ्य बीमाको हो, जसमा हाल नेपाल सरकारले २० हजारसम्म कर छुट गरेको छ । यसलाई पनि प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले नै चलाइरहेको छ, यसलाई कम्पनीमा ल्याउने त्यस्तो केही छ र ?

सरकारले केही समय चलाउला तर दीर्घकालीनरूपमा सरकारले चलाएर हुँदैन । सरकारबाट कम्पनीहरूमा आउनै पर्छ । नेपाल सरकारले चलाएर चल्दैन । सुरुवाती चरणमा छ । एउटा ट्र्याकमा ल्याउन गरिरहेका छन् । अहिले त्यसमा पनि समस्या आइसकेको छ । हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भनेर क्यासलेसलाई प्राथमिकता दिँदैछौँ । क्यासलेसको एग्रिमेन्ट गरेर नेपालका सबै अस्पतालहरूमा जाने भन्ने छ । त्यसपछि बाहिर पनि जाने भन्ने छ । क्यासलेसमा जाने हुँदा त्यसले अलिकति बजार बढाउँछ । मोटरमा त अहिले भोलुम नै छ । यसमा समितिहरू विघटन गरेपछि ल्याबिलिटी बढाउने कुरा आइरहेको छ । ल्याबिलिटी बढाएपछि इन्स्योरेन्सको प्रिमियम पनि बढ्छ । त्यसले पनि प्रिमियम बढ्छ । एउटा कम्पनीलाई मार्केट साइज बढ्दै गयो भने त्यति समस्या होइन ।

दाबी भुक्तानीका कारण पनि बीमा कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसलाई सहज बनाउन के गर्नुपर्ला ?

अन्यको सन्दर्भमा के भयो, थाहा छैन तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो हुँदैन । समग्रमा कतिपय केसमा कम्पनीको पनि कमीकमजोरी होला । तर धेरै कुरामा बिमितको कमीकमजोरी बढी छ । बिमितहरूले कहिलेकाहीँ फेक क्लेम गर्ने, दुर्घटना भएपछि बीमा गर्ने चलन पनि छ । एउटै कुरा चार ठाउँमा बीमा गरेर चारैतिर क्लेम गरेको समेत देखियो । त्यो केस बीमा समितिसम्म पुग्यो । अनि पछि रोकियो । यदि साँच्चै भएको क्लेम लिएर आउँछ भने उनीहरूले बिनाह्यासल तुरुन्तै पैसा पाउँछन् । दाबी भुक्तानीमा समस्या आउँदैन । विशेष गरी अजोडको केसमा त्यो हुँदैन । त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ । यदि त्यसमा बिमितको कमजोरी छ भने यसमा यो छ, यसो गर भन्छौँ । होइन भने पाउने कुरामा जे छ, त्यो दिन्छौँ । तर यस्तो केसमा कतिपय कुराहरू डकुमेन्ट र मिस अन्डरस्ट्याडिङको कारणले हुन्छ । ठूला–ठूला व्यापारीहरू पनि बीमाका कतिपय कुरामा क्लियर हुँदैनन् । विशेष गरी ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सको कुरामा त्यो हुन्छ । एकै ठाउँबाट जुन ट्रान्जिट इन्स्योरेन्स हुन्छ, कार्गोको । त्यसमा एकै ठाउँबाट वेयर हाउस टु वेयर हाउस आयो भने समस्या हुँदैन । तर कतिपय केसमा सीआईएफ कलकत्ता आउँछ । कलकत्ताबाट फेरि अर्को बीमा गर्नुपर्छ । त्यस बेला कलकत्तामा प्रि–सर्भे गराऊ भन्छौँ । हुन त हामीले पोलिसीमा पनि लेखिदिन्छौँ र भन्छौँ पनि । त्यसले गर्दा त्यो सामान इनट्याक्स छ कि छैन । क्षति कता भयो भन्ने थाहा हुन्छ । प्रि–सर्भे नगरी सामान आयो र सामानमा ड्यामेज देखियो भने कसले तिर्ने ? नेपालको कम्पनीले कि उताको कम्पनीले भन्ने हुन्छ । ती कुराहरू हेर्दा सानो–सानो भए पनि त्यही कुराले गर्दा कहिलेकाहीँ क्लाइन्टहरूले दुःख पाइरहेको हुन्छ ।  समयबोध म्यागेजिन

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री