अब मोटर र अपार्टमेन्ट फाइनान्सिङ् गरेर मात्र बैङ्कहरू बस्न सक्दैनन् 

कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नतिमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्न सक्ने सरकारपछि वित्तीय क्षेत्र नै हो । सरकारहरू भनेका उन्नतिका मार्गदर्शक हुन् । कसरी गर्ने भन्ने भिजन उनीहरूको हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्र लाग्नुपर्छ । सबै क्षेत्रबाट पसिना बगाउने र बुद्धि चलाउने गर्नुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्नका लागि अर्थतन्त्रको मुटु वित्तीय क्षेत्रको मद्दत चाहिन्छ । मुटुले जसरी अङ्ग–अङ्गमा रगत सञ्चार गरेर शरीरलाई मजमुत बनाउँछ, त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रले देशका जुन–जुन क्षेत्रमा पुँजी पुर्याउँछ, त्यो क्षेत्र एकदम मजबुत हुन्छ ।

पश्चिम र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरूलाई हेर्ने हो भने ती क्षेत्र आर्थिक विकासमा निकै पछाडि छन् । पछाडि पर्नुको कारण त्यस क्षेत्रका मानिसहरू बुद्धि चलाउन नसक्ने अथवा पसिना बगाउन नसक्ने भएर होइन । त्यहाँ न त सरकारको पूर्वाधार पुग्न सक्यो न त वित्तीय संस्थाको पुँजी नै । तर अब संरचना फेरिएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएर संविधान बनिसकेको अवस्था छ । झन्डै बीस वर्षपछि सात प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । साथै, राष्ट्रिय निर्वाचनसँगै स्थिर सरकार बनिसकेको छ । यसअघि हामी सरकारको भिजनलाई बोकेर आर्थिक उन्नति कसरी अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढ्थ्यौँ । अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । हरेक प्रदेशमा आफ्नै सरकार छन् । मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू छन् । उनीहरूसँग समेत सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेटेका थियौँ । भेटमा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘यहाँ किबी र जुनार एकदम राम्रो हुने रहेछ ।’ भन्नुको अर्थ किसानहरूले किबी र जुनारमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सके उनीहरूको जीवनस्तर त माथि पुग्ने नै भयो साथै प्रान्तको आर्थिक उन्नतिमा पनि टेवा पुग्ने भयो । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरूले सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गर्ने, तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मल, बीउविजनहरू उपलब्ध गराउने हो । त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका भनेको त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न फाइनानिसङ गरिदिने नै हो ।

हरेक प्रदेशका आफ्ना छुट्टै विशेषताहरू छन् । प्रदेशअनुसार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योगको सम्भावना होला । मेरो प्रान्तको आर्थिक उन्नतिका लागि यो गर्न चाहन्छु भन्नेलाई त्यसमै प्रोत्साहन गर्ने मुख्य भूमिका वित्तीय क्षेत्रको हुन्छ । नबिल बैङ्कले त्यही बुझेर यसअघि नै सात प्रान्तीय अफिस स्थापना गर्ने भनिसकेका छौँ । चारवटा स्थापना गरेर प्रान्तीय म्यानेजरहरूसमेत खटाइसकेका छौँ । त्यही कुरा मौद्रिक नीतिमा समेत आइसकेको छ  ।

महेन्द्रनगरमा पानी र ढलको आवश्यकता पर्दा काठमाडौँमा रहेको सम्बन्धित मन्त्रलायले त्यहाँको समस्या समाधान गर्न नसकेको जस्तै वित्तीय संस्थाहरूले पनि काठमाडौँबाटै निर्णय गरेर जाने भनियो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन । त्यस कारण हरेक प्रान्तमा प्रान्तीय म्यानेजरहरू हुन्छन् । उनीहरूका डेलिगेटेड अर्थोरिटीहरू हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रान्तको आर्थिक विकासका लागि त्यहाँका मुख्यमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीले के चाहन्छन् ? माछा पालन, किबी खेती, उद्योग, पर्यटन के सम्भावना छ, त्यो त्यहीँको सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । जहाँ पर्यटनको सम्भावना छ, त्यहाँ हाइड्रो अथवा जहाँ उद्योगको सम्भावना छ, त्यहाँ कृषि भनेर त भएन । त्यसैले कहाँ के सम्भावना छ, कुन प्रान्तको आर्थिक उन्नतिको भिजन के हो ? त्यो भिजनमा हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भनेर प्रान्तीय म्यानेजरहरूले राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गरेका छौं । वित्तीय क्षेत्रले जति राम्रोसँग गर्न सक्यो, त्यति राम्रो योगदान आउने १० वर्षमा नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि गर्न सकिन्छ ।

कर्जाको सहजता

वित्तीय क्षेत्रले बिनाधितो कर्जा दिन सक्दैनन् । बैङ्कले दिने लोन प्रमोटर, सेयर होल्डर तथा स्टाफको पैसा होइन । सर्वसाधारण नेपालीको पैसा हो, त्यसको सुरक्षा गर्नै पर्छ । कसैलाई हामीले दिएको लोन तिर्न सकेनौ, तपाईंको डिपोजिट झ्वाम भन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । अहिलेसम्म १ पैसा पनि ‘क’ वर्गको बैङ्कबाट त्यस्तो भएर डुबेको छैन । आउने दिनमा पनि डुब्दैन किनभने सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट हेर्छौं, सेक्युरिटी लिन्छौँ । यो सबै प्रक्रिया गरेर नै हामी लोन दिन्छौँ । यसले ठूला–ठूला उद्योगलाई भन्दा पनि साना मध्यमवर्गीय उद्योगहरूलाई गाह्रो भएको छ । बैङ्ककै कुरा गर्दा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारतलगायतका छिमेकी देशहरूमै एसएमई बिजनेस एकदम राम्रो भइसकेको छ । उनीहरूले त्यहाँ सहज ढङ्गले लोन पनि दिइरहेका छन् ।

हामीले पनि गरिरहेकै छौँ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले हामीले डीएफआईडीको सक्षम भन्ने प्रोजेक्टसँग सहकार्य गरेर हाम्रो पूरा एसएमई बिजेनसलाई हेर्दैछौँ । हाम्रो समस्या कहाँ छ, कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो सबै हेरेर हामीले पूरा एसएमई र मिड–कर्पोरेट बिजनेसलाई नै रूपान्तरण गर्न लागेका छौँ । किनभने ठूला–ठूला व्यवसाय नेपालमा तीन सय होलान्, साना तथा मध्यम व्यवसाय लाखौँमा छन् । ती व्यवसायलाई ‘क’ वर्गको बैङ्कले ग्राहक बनाएनौँ भने उनीहरूकोे मात्र होइन, हाम्रो पनि प्रगति हुन सक्दैन । त्यही भएर एसएमई मिड–कर्पोरेटलाई मार्गदर्शक बनाएर यो क्षेत्रलाई हेरिरहेका छौँ । यही आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ ।

नबिल भनेको एउटा बैङ्क मात्र नभएर निजी क्षेत्रको लिडर हो । हामीले गरेपछि अरूलाई फलो गर्न सजिलो हुन्छ । मेरो बैङ्किङ क्षेत्रको ३० वर्षको अनुभवमा पहिला हामीलाई खुवा खाएर नै पुग्थ्यो । सहरमै बसेर पुग्थ्यो, बिजनेस जति पनि थियो । पुँजी केही करोड रूपैयाँ मात्र थियो । पछि दुइ अरब भएपछि सहरबाट अलिकति बाहिर जानुपर्यो। अब आठ अरब भएपछि त पूरा नेपालका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सकेनौँ भने यो पुँजीलाई कहिल्यै पनि सर्भिस गर्न सक्दैनौँ । त्यस कारण हिजोभन्दा भोलि धेरै फरक हुन्छ । ग्राहकको संरचना र बैङ्कले दिने सेवा धेरै फरक हुन्छ ।

लगानीको समस्या

जसले पनि लगानी गर्दा जहाँ चुनौती कम र नाफा बढी छ, त्यो क्षेत्र नै राज्ने गर्दछन् । पहिला दुई अरब पुँजी थियो, सहरकै बिजनेसले पुगिरहेको थियो । अहिले धेरै बैङ्क आएका छन्, हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने बैङ्क पनि आएका छन् । धेरै बैङ्कहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गइसकेका छन् । अब मोटर र अपार्टमेन्ट फाइनान्सिङ् गरेर मात्र बैङ्कहरू बस्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले धेरै बैङ्कहरू नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा गइसकेका छन् । पहिले ग्राहक बैङ्कमा लोन लिनुपर्दा महिनौँ लाग्थ्यो तर अब नबिल बैङ्कले पुग्ने डकुमेन्ट छ भने पाँच दिनमा एसएमईलाई कर्जा दिन्छौँ भनेका छौँ । यस्तै, अरू बैङ्कहरूले पनि गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान आयो, चुनावपछि प्रान्तीय सरकार बनेका छन् । यो वर्षबाट बैङ्कहरूमा रूपान्तरण सुरुवात भइसकेको छ । जुन बैङ्कले गर्दैन, उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख अथवा हेर्ने अनुहार ठूला–ठूला कम्पनी होलान् तर ढाड भनेको एसएमई र मिड–कर्पोरेट हो । जबसम्म हामीले यो ढाडलाई सहयोग गर्दैनौँ, कुनै पनि वित्तीय संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन ।

सबै क्षेत्रमा साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड

व्याजभन्दा बित्तिकै एउटा मात्र हेरेर पुग्दैन, दुवैतिरको हेर्नुपर्छ । नबिल बैङ्कको झन्डै ६ लाख डिपोजिट र केही हजारमा मात्र लोन ग्राहक छन् । डिपोजिटरलाई धेरै वर्ष कम व्याज दिएका थियौँ भने अहिले केही बढेको व्याज पाइरहेका छन् । अर्कोतिर डिपोजिटको व्याज बढ्नेबित्तिकै लोनको व्याज पनि बढ्छ । तर, राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड तोकेको छ । यति हुँदा पनि हाम्रो नाफा राम्रै छ । अहिले नयाँ समाजवादी संविधान आएको छ, त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । जस्तै– नबिल बैङ्कको १ खरब ५० अरब रूपैयाँको डिपोजिटलाई लेन्डिङ गरेर साढे ४ प्रतिशत स्प्रेडमा यति राम्रो काम गर्दछौँ भने नेपालभरि सबै क्षेत्रमा साढे ४ प्रतिशत लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? कुनै व्यवसायीले छिमेकी मुलुकमा बनेको मोटरसाइकल ट्रकमा हालेर यहाँ ल्याएर बेच्दा ३०–३५ प्रतिशत स्प्रेड खान्छ भने त्यहाँ पनि साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड लगाइदिने हो भने नेपाली जनताले कति कम मूल्यमा मोटरसाइकल चढ्न पाउने थिए ! कुनै पनि वस्तुको सेवामा त्यही साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड लगाइदिउँ न त । उहाँहरूको मूल्य कति परेको हो, त्यो सबै जोडेर नाफा सिर्फ ४ अथवा ५ प्रतिशत । हामीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेडले त पुगेको रहेछ । सबैलाई पुगे नेपाली जनतालाई कति राहत हुन्थ्यो होला ! साँच्चै समाजवादी देश बनाउने हो भने सीमित मानिसहरूलाई मात्र ३५–४० प्रतिशत मार्कअप गरेर बेच्ने अनि उनीहरूलाई मात्र अरबपति बनाउनुभन्दा जनतालाई पनि फाइदा हुनुपर्यो । अब समय आयो । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारले विचार गर्नुप¥यो कि हाम्रो देश नै साढे ४ प्रतिशत स्प्रेडमा किन चल्न नसक्ने ? हामी नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न भ्यागुते छलाङको कुरा गर्छौं, यो ५ प्रतिशत स्प्रेडले राम्ररी गर्न सक्छ ।

व्याजदर घट्दा कसलाई फाइदा ?

अब बैङ्कहरूमा व्याजदर घट्ने क्रममा छ । पहिलो त्रैमासमा व्याज घट्छ । तर नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने व्याज घटेपछि कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य किन घट्दैन ? गएको वर्ष व्याजदर एकदम घटेको थियो । तरलता फालाफाल भएको हुँदा डिपोजिटरले ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत इन्टरेस्ट रेट थियो । त्यो बेला मूल्य किन घटेन त ? त्यस कारण सरकारले बैङ्कको व्याजदर घट्दा अन्य वस्तु अथवा सेवाको मूल्य घटे–नघटेको विचार गर्नुपर्यो । व्याजदर घटाएर एउटा सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा दिने हो त ? किनभने व्याजदर घट्दा बैङ्कका दशौँ लाख डिपोजिटर कस्टोमरलाई त घाटा हुन्छ ।

हाम्रो समाजवादी संविधानले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा दिने भनेको छैन होला । सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि हेर्ने भनेको होला । सर्वसाधारणले बुद्धि चलाएर, पसिना बगाएर बैङ्कमा राखेको डिपोजिटको पनि व्याजदर घट्छ । त्यसको मैले आजसम्म कुरा गरेको सुनेको छैन । यसअघिको सरकारले कुरा गरेन, अबको सरकारले कुरा गर्नुपर्यो। दुई तिहाइको बहुमतसहितको कम्युनिस्टको सरकार हो । जसले जनताको हित गर्छ भनेको छ, जनता भनेको केही सीमित वर्ग त होइन होला  ?, त्यसले फाइदा गर्छ कि बेफाइदा भन्ने कुरा सरकारले हेर्नु पर्यो। केही हजारलाई फाइदा हुँदा दशौँ लाखलाई घाटा भइरहेको हुन्छ । जसको स्वर ठूलो छ, उसको मात्र आवाज सुनेर हुँदैन । जो दिन–रात काम गरिरहेको छ, जसलाई कुरा उठाउने समय नै छैन, उनीहरूको पनि सरकारले विचार गर्नुपर्यो । व्याजदर घटाऊ मात्र भनेर कसलाई फाइदा छ, कसलाई बेफाइदा छ, त्यो पनि सरकारले हेर्नुपर्यो ।

वित्तीय क्षेत्रको भूमिका के हो ?

बैङ्क वित्तीय क्षेत्रले आँखा चिम्लिएर कहिल्यै लगानी गर्दैन । मेरो सीईओको रूपमा दुईवटा दायित्व छ । वित्तीय क्षेत्रको सीईओ र अन्य क्षेत्रको सीईओ हुनु फरक कुरा हो । अन्य कम्पनीको सीईओ हुँदा नाफा कमाऊ र नाफा प्रमोटर सेयर होल्डरहरूलाई देऊ भन्ने हुन्छ । मेरो पनि एउटा दायित्व त्यो हो । त्यससँगै मेरो अर्को दायित्व भनेको मेरो डिपोजिटरको हितलाई सेफगार्ड गर्ने हो । म नेपाली हुँ । भागेर कतै जाने छैन । राम्रो काम गरे यहीँ नेपाली जनताले वाह–वाह गर्छन्, नगरे थुक्छन् । आँखा चिम्लिएर हामीले पैसा दियौँ भने त्यो पैसा डुब्छ । त्यस कारण हामी आँखा खोलेरै पैसा दिन्छौँ । विदेशमा हेर्ने हो भने कुनै पनि वाणिज्य बैङ्कले हाइड्रो र इन्फास्ट्रकचरमा पैसा दिँदैन । तर हामीले नेपालको हित हेरेर हाम्रो फन्डिङ डिपोजिट सर्टटम भए पनि वित्तीय संस्थाले पैसा दिएन भने कसले दिने भनेर लङटर्म फाइनान्सिङ गर्छौं । हाम्रो सबैभन्दा लामो डिपोजिट एक वर्षको भए पनि हाइड्रोको फाइनान्सिङ हामी गर्छौं । त्यस्तै, लङटर्म इन्फास्ट्रकचर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ पनि गर्छौं ।

अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूमा मलाई धेरै विश्वास छ । उहाँले राष्ट्र बैङ्कको गर्भनर भएर बैङ्किङ पनि बुझ्नुभएको छ । योजना आयोगको उपाध्ययक्ष भएर पूरा अर्थतन्त्र बुझ्नुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बुझ्नुभएको छ । त्यस कारण उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैङ्क, एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर, नेपाल बैङ्कर सङ्घ सबै बसेर एउटा मूल प्रश्नको उत्तर निकाल्नुपर्यो । त्यो उत्तर भनेको वित्तीय क्षेत्रको नेपालको अर्थतन्त्रको प्रगतिमा के योगदान छ ? यो एउटा मूल प्रश्न छ । कुनै–कुनै देशमा वित्तीय क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र जस्तै हो, तिमीहरूको काम भनेको नाफा कमाउने हो । नाफा कमाउ, राम्ररी आफ्नो संस्थालाई चलाउ, तिमीहरूको केही ठूलो काम छैन । कि त्यो भनिदिनुप¥यो । अर्को। तिमीहरू नाफा खुवाउने होइन । तिमीहरू सोसल अब्जेक्टिभ पहिले नेपाल बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क थियो । हरेक रुखको मुनि ब्रान्च खोल, जे घाटा हुन्छ, त्यो नेपाल सरकारले तिमीहरूलाई पैसा दिन्छ, त्यो हो कि कतै बीचमा हो यो रोल । यो भूमिकामा स्पष्टता आइसकेपछि वित्तीय क्षेत्र ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्छ । हामी पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरको इष्टिच्युसन हो भन्ने बिर्सिनुहुँदैन । नेपाल सरकार नपुगेको स्थानमा नबिल बैङ्क पुगेको छ । नबिलका १२ वटा शाखा हामीले खोलेका छौँ । अधिकांशमा बिजुली छैन । सोलार पावरमा गरेका छौँ । अधिकांशमा फोन छैन, भी–स्याटबाट गरेका छौँ । पुलिस पोष्ट, हेल्थ पोष्ट केही पनि छैन । इन्स्योरेन्स लिएको संस्था बिरामी भयो भने हेलिकोप्टरबाट निकाल्छौँ किनभने हामीलाई त सरकारले यो चाहियो भन्यो । अर्को, कुनै यो गरेको क्षेत्र छैन ।

भूकम्पपछि गर्भनरले बोलाउनुभयो । रुखमुनि बसेर बैङ्क खोल्नुपर्छ है, मान्छेलाई पैसा चाहिन्छ । पैसा दिनुपर्छ । हामीले आइतवार बैङ्क बन्द गर्यौं र सोमवारबाट बैङ्क खोलिएको थियो । त्यो बेला नेपाली जनताको वित्तीय संस्थाप्रति कति विश्वास रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ । बैङ्कबाट पैसा निकाल्ने भन्दा पनि बैङ्कमा पैसा राख्न मान्छेहरू आए । बैङ्कको शाखा खोल्नेबित्तिक्कै घर–घरबाट सेफ डिपोजिटमा मानिसहरूले पैसा जम्मा गरे । त्यति बेलाजत्तिको खुसीको क्षण मेरो अर्को थिएन । वित्तीय क्षेत्रमा मैले मात्र नभई हामीले केही न केही राम्रो काम गरेका रहेछौँ । यति धेरै नेपाली जनताको विश्वास जितेका रहेछौँ ।

आगामी दिनहरूमा पनि वित्तीय क्षेत्रहरूले जुन प्रदेशको वित्तीय क्षेत्रमा उहाँहरू केन्द्रित हुन चाहनुहुन्छ, हामी त्यसमा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्छौँ । मानिसहरूले भन्छन्– यो गणतन्त्र चल्दैन । राजनीतिक, सामाजिक रूपमा के हुन्छ, मलाई थाहा छैन तर आर्थिक रूपमा यो गणतन्त्रले राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने आजसम्म सिंहदरबारमा बसेको सरकारलाई सुदूरपश्चिममा के राम्रो भन्ने थाहा थिएन । तर त्यहीँका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँहरूले नेपालको विकासभन्दा पनि आफ्नो प्रान्तको विकास गर्ने भन्नुभएको छ । हरेक प्रान्तको विकास भए नेपालको विकास स्वतः हुन्छ । हरेक गाउँको विकास भएपछि नेपालको विकास हुन्छ । यही कुरा बुझेर राष्ट्र बैङ्कले एकपटक भनेपछि वित्तीय क्षेत्र गाउँ–गाउँ पुग्दैछन् । गाउँ–गाउँ विकास भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो हुन्छ । जब अर्थतन्त्र ठूलो हुन्छ अनि वित्तीय संस्था ठूलो हुन्छ ।
समयबोध म्यागेजिनको भदौं अंकबाट

सम्बन्धित सामाग्री