बुधबार, २० मंसिर २०८०

‘प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनी निरीक्षणको प्रबन्ध मिलाउँछौँ’

समयपोष्ट २०७५ भदौ १७ गते १२:४९

आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । लगानीको लागि स्वदेशी गार्हस्थ बचत परिचालन हुनुपर्छ । बीमा भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्तम्भ हो, जसले बचत सङ्कलन गर्छ । हामी गाउँ–गाउँसम्म गयौँ भने जीवन बीमाको पोलिसीबाट आम्दानी भएको र त्यही आम्दानीबाट खर्च भएर बचत भएको जुन छ, त्यसलाई बीमा कम्पनीहरूले सङ्कलन गर्छन् । त्यो जम्मा गरेको पैसा बीमा समितिले लगानीका लागि निर्देशिका बनाइदिएको हुन्छ । त्यही निर्देशिकाभित्र रहेर सर्टेन अमाउन्टमा आफूले लगानी गर्छ र बाँकी रहेको विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा राख्ने गर्दछ । निक्षेपको रूपमा आएको पैसालाई मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कले कति प्रतिशत कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, त्यहीअन्तर्गत रहेर वाणिज्य बैङ्कहरूले लगानी गर्छन् । यसरी हेर्दा आर्थिक समृद्धिका लागि बीमा क्षेत्रहरूले छरिएर रहेको बचतलाई परिचालन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिन्छन्, जसले गर्दा अप्रत्यक्षरूपमा लगानीको स्रोत प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै प्रत्यक्षरूपमा यसले रोजगारी दिन्छ । आजको दिनमा लगभग तीन हजार प्रत्यक्ष रोजगारी होला । त्योबाहेक लाखौँलाख अभिकर्ताहरू छन् । यसरी समृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरूले महत्वपूर्ण काम गरेका हुन्छन् ।

बढ्दै बीमाको पहुँच

Advertisement

गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारीमा बीमाले ढाकेको जनसङ्ख्या थियो । अब यो ११ प्रतिशत पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । चैत्रसम्म १०.६ सम्म आएको थियो भने प्वाइन्ट ४ तीन महिनामा आउँछ भन्ने छ । तथ्याङ्क आउँदैछ । यो हुनुको मुख्य तीन–चारवटा कारणहरू छन् । एउटा कारण सुतेको बीमा क्षेत्रलाई हामीले चलायमान बनायौँ । आउँदाबित्तिक्कै हामीले पुँजी बढायौँ । यसले कम्पनीहरूलाई झस्कायो । धेरै पुँजी भएपछि आरवाई त्यो पोजिसनमा राख्न पनि लगानीको क्षेत्र बढाउनुपर्यो । त्यसपछि उनीहरू जुर्मुराए । दोस्रो, लामो समयसम्म बजारमा राज्यले खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गरिसकेपछि समय–समयमा आवश्यकताअनुसार लाइसेन्सिङ हुन्छ । दश वर्षदेखि लाइसेन्सिङ भएको थिएन । त्यो दश वर्षमा देशमा केही इमर्जिङ ग्रुपहरू पनि आएका थिए, जो लाइसेन्स प्राप्त नगरेपछि काम गर्न पछाडि परेका थिए । त्यस कारण हामीले दश वर्षको लाइसेन्सिङलाई पूर्णबिराम लगायौँ । नौवटा जीवन र तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दियौँ । त्यसको साथसाथै उनीहरूको पनि पुँजी २ अर्ब र १ अर्बको सीमाभित्रै रहेर लाइसेन्सिङ गरिदियौँ, जसले बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिदियो ।

हामीले विगत १५ वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वका दुईवटा बीमा कम्पनी जीवन बीमातर्फ राष्ट्रिय बीमा संस्थान र निर्जीवन बीमातर्फ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, जसको लेखा परीक्षण नै भएको थिएन, त्यसलाई हामी आउनेबित्तिक्कै आफैँ इनिसियसन लिएर ६–६ वर्षको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्यौं । यसले बजारमा सरकारी कम्पनीहरू पनि बलिया भएर आउँदैछन् । हामी अगाडि जानुपर्छ भन्नेखालको सकारात्मक सन्देश दियो । यसले निजी र सरकारी सबै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्यो । अर्को, मेरो नियुक्ति हुँदा जीवन बीमाको पोलिसी बिक्री गर्ने अभिकर्ताहरूको आन्दोलन थियो । मैले आएको हप्ता दिनभित्रै उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल र आवश्यक समझदारीको आधारमा त्यो आन्दोलन निस्तेज पारेँ । उनीहरूले पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बिजनेस गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

निर्जीवनतर्फ बिमक सङ्घहरूले हाम्रोविरुद्ध संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कतिपय निर्देशिकाहरू रिजिडखालको भयो । समय सापेक्षरूपमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च जानुभएको थियो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीबीच द्वन्द्वको अवस्था थियो । हामीले त्यो दुवैतर्फको द्वन्द्व समाधान गर्यौं। बीमा क्षेत्र र बीमा समितिको बीचमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण भयो । मानिसहरूले ढुक्कसँग काम गर्न पाए ।

विगतमा उजुरीको आधारमा निरीक्षण गर्ने जुन प्रचलन थियो, त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्यौं । म राष्ट्र बैङ्कमा हुँदा सिकेको वान साइट निरीक्षणमा गर्ने जुन प्रविधि हो, त्यसलाई यहाँ ल्याएँ । यहाँका कर्मचारीलाई अन द जब तालिम दिएर त्यसपछि चेक लिस्ट बनाएर त्यस वर्ष १२ कम्पनीको निरीक्षण गर्यौं , जसले गर्दा अब संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भन्ने भयो ।

अर्को, हाम्रो निरीक्षण प्रणाली विगतको जस्तो निर्देशनात्मक नभएर समन्वयकारी हुन्छ भन्ने सन्देश गयो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिको निरीक्षण हाम्रै सुशासन र सुधारका लागि आएको हो भन्ने मानसिकता भयोे । यसले गर्दा ४ प्रतिशतको पेनिट्रेसन थप गर्न हामी सफल भयौँ ।

बीमा ऐन

विगत दश–बाह्र वर्षदेखि बीमा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने किसिमले ऐनको ड्राफ्ट बन्ने, त्यसपछि कहिले अर्थ, कहिले कानुन मन्त्रालय गर्दै क्याबिनेटसम्म पुग्ने अनि फर्कने जुन प्रक्रिया थियो, त्यसलाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ । हाम्रो ऐन संसद्मा पुगिसकेको छ । त्यस ऐनमा बीमा क्षेत्रका मूलभूत सिद्धान्तहरू जुन आईएसले जुन सिद्धान्त स्थापित गर्छ, त्यसलाई हामीले इन कर्पोरेट गरेका छौँ । केही कुराहरू त्यसमा बिग्रिएका पनि हुन सक्छन् । मलाई जानकारीमा आएअनुसार त्यो विषयगत समितिमा जान्छ । विषयगत समितिमा ती कुराहरू सुधार गरेर बीमा क्षेत्रको बलियो कानुन हामी बनाउँछौँ । त्यो भयो भने हामीलाई काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ ।

पाँच कार्ययोजना

आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले तीन–चारवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, बीमा समितिको संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । हाम्रो निरीक्षणलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ । प्रत्येक कम्पनीको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निरीक्षणको प्रबन्ध मिलाउँछौँ, जसले सुशासन कायम गर्छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका परिवर्तनहरूलाई नियमन क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर हाम्रोमा इन्कुल्ड गर्दै जान्छौँ ।

तेस्रो, सरकारको नीति पनि छ, लघु बीमालाई कार्यान्वयनमा लैजाने । त्यसलाई सफल बनाउनका लागि बिमक सङ्घ, बीमा कम्पनी र हामीबीच बसेर लघु बीमाको निर्देशिका रिभ्यु गरेर प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्छौं । चौथो, हाम्रो नागरिक चेतना छैन भन्ने जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्न विभिन्न क्षेत्र जस्तो– कृषि, सहकारी, स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकासँग हामीले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । त्यसलाई हामी प्रदेश सरकारसँगै निरन्तरता दिन्छौँ ।

पाँचौँ, हामीले भर्खरै मात्र सबै बीमा कम्पनी र बीमा समितिकोे संयुक्त आह्वानमा तालिम केन्द्र खोलिसकेका छौँ । त्यो तालिम केन्द्रमार्फत् हामीले बीमा मध्यस्थकर्ता जस्तो– बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा कम्पनी, बीमा समितिका कर्मचारीहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बीमासँग सम्बन्धित तालिम पनि सञ्चालन गर्न अगाडि जान्छौँ । त्यसो गर्दा बीमा क्षेत्रमा जुन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, त्यसलाई हामी पूर्ति गर्छौं । यी पाँच कामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने र्छौं ।

हामीले ४ प्रतिशत पेनिट्रेसन गेन गरेका छौँ, यसलाई अर्को आर्थिक वर्षमा यही हिसाबले अगाडि जान र ४ प्रतिशत पुर्याउन प्रयत्नरत रहन्छौँ । यसो गर्दै जाँदा बीमा क्षेत्रले धेरैभन्दा धेरै जनतालाई कभरेज दिनेछ । आर्थिक समृद्धिमा थप योगदान पुर्याउनेछ । समयबोध म्यागेजिनबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री