नेपालमा भौतिक नोट र सिक्का जस्तै केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) ले पनि कानुनी मान्यता पाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा पेस गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मार्फत डिजिटल करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिलाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयक पारित भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा सर्वसाधारणले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्दा नोट सरह नै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। ऐनको साविकको व्यवस्थामा रहेको ‘करेन्सी’ को परिभाषा परिमार्जन गरी डिजिटल करेन्सीलाई समावेश गरिएकाले यसलाई वित्तीय इतिहासमा ठूलो फड्को मानिएको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ। भौतिक नोट छपाइ, ढुवानी र व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा डिजिटल करेन्सीको आगमनले सो खर्चमा उल्लेख्य कटौती ल्याउनेछ।
वित्तीय प्रविधिको विकासलाई यसले नयाँ उचाइ दिनेछ भने नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको सरकारी लक्ष्यलाई सीधा सघाउ पुर्याउनेछ। भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्ने र वित्तीय साक्षरता गाउँसम्म पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
संशोधन विधेयकले प्रविधिको विकास र बदलिँदो वित्तीय परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न ‘वित्तीय संस्था’ को दायरालाई व्यापक बनाएको छ। अब भौतिक शाखा नभएका डिजिटल बैंक, ठूला लगानीकर्ताका वित्तीय होल्डिङ कम्पनी र विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउनेछन्।
भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समेत औपचारिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरिवेक्षणभित्र समेटिनेछन्। यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नियमनमा रहेका केही अस्पष्टताहरू अब हट्ने बताइएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि र संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको कडा सुपरिवेक्षणमा आउने भएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप र डिजिटल भुक्तानी थप सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो विधेयक स्वीकृत भएमा नेपाल औपचारिक रूपमा आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सीमित मुलुकहरूको सूचीमा उभिनेछ।
विश्वभर केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको विकास तीव्र भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै सीमित छ। हालसम्म बहामास, नाइजेरिया, जमैका, जिम्बावे र ८ पूर्वी क्यारिबियन टापु राष्ट्रले यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिसकेका छन्।
चीनले ३० भन्दा बढी सहर र कर्मचारीको तलबमा यसको परीक्षण गरिरहेको छ भने भारतले इ-रुपैयाँलाई क्युआर कोड र अफलाइन वालेटसँग जोड्दै छ। रुस र युएई पनि परीक्षणमै छन् भने युरोपेली संघ र बेलायत अध्ययनको चरणमा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ऐन संशोधन गरी अनुसन्धानमै छ।
गोपनीयता र स्टेबलक्वाइनका कारण अमेरिकाले भने यो योजना तत्काल थाती राखेको छ। नेपालले भने ऐन संशोधनमार्फत डिजिटल बैंकिङलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षा दिने तयारी अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया