पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र सङ्घीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठुलो भूल हुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले विधिको हिसाबले एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो कदमले दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदाय बिचमा ठुलो विश्वासको सङ्कट पैदा गर्ने र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाल जस्तो जातीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित पुरानो एकात्मक राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचना गरिएको उनले स्मरण गराएका छन्।
जानेर वा नजानेर सङ्घीयता भत्काइयो भने त्यसले गम्भीर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्ने दाबी भट्टराईले गरेका छन्। यो स्थिति कसैको पनि हितमा नहुने तर्फ उनले सचेत गराएका छन्।
‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु’ भन्दा संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल चुपचाप सुशासन र विकास तिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुने उनले बताएका छन्। रास्वपाको पछिल्लो राजनीतिक लाइनप्रति लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालको अन्त्यमा ‘जो मर्जी!’ भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया