प्रविधिको द्रुत विकास र आधुनिक व्यावसायिक मोडेलका कारण विश्वव्यापी श्रम बजारमा डिजिटल प्लेटफर्म वा गिग अर्थतन्त्रको प्रभाव व्यापक बन्दै गएको छ। यसैलाई केन्द्रमा राखेर संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विश्वकै पहिलो कानूनी रूपमा बाध्यकारी ऐतिहासिक सम्झौता पारित गरेको छ।
जेनेभामा सम्पन्न आईएलओको ११४ औँ वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा मर्यादित श्रम सम्बन्धी महासन्धि (महासन्धि नम्बर १९३) भारी बहुमतले पारित गरेको हो। यस ऐतिहासिक महासन्धिको पक्षमा ४०६ सदस्यले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा मात्र ८ मत परेको थियो र ३६ सदस्य मतदानमा तटस्थ रहेका थिए। सरकार, रोजगारदाता र कामदार प्रतिनिधिहरू सम्मिलित आईएलओको यो निर्णयलाई विश्वभरका करोडौँ गिग कामदारहरूको सुरक्षाका लागि कोशेढुङ्गा मानिएको छ।
नेपालमा डिजिटल श्रमको अवस्था र चुनौती
नेपालमा पनि प्लेटफर्म अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। यसको दायरा र आयातनबारे विस्तृत र छुट्टै राष्ट्रिय अध्ययन नभए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। जेनेभामा सम्पन्न सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले प्रविधिले ल्याएको यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु अब अनिवार्य भइसकेको बताए। नेपालमा झन्डै २ लाख जनसंख्या यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा श्रम र श्रमिकको कानूनी परिभाषाभन्दा बाहिर राखेर उनीहरूको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने महासचिव राईको भनाइ छ।
महासचिव राईका अनुसार नेपालमा इन्ड्राइभ, उबर, पठाओ र विभिन्न फुड तथा सामान डेलिभरीमा संलग्न व्यक्तिहरू नै प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका श्रमिक हुन्। यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या विश्वभर २० देखि ४० करोड र नेपालमा १ देखि २ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। विश्व बैंकले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर करिब ४३ करोड ५० लाख मानिसहरू एपमा आधारित गिग श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्। यसरी तीव्र गतिमा विस्तारित भइरहेको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले दैनिक रूपमा श्रम शोषण र चरम सामाजिक असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्।
विशेषगरी प्लेटफर्म कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई नियमित कर्मचारी स्वीकार नगरी स्वतन्त्र ठेकेदार वा साझेदारको रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन्। श्रमको यो गलत वर्गीकरणका कारण श्रमिकहरू कानूनले तोकेको न्यूनतम ज्याला, बिदा, उपदान र अन्य आधारभूत श्रम अधिकारबाट वञ्चित बन्दै आएका छन्।
श्रमिकको सुरक्षा र स्वचालित प्रणालीको जोखिम
सम्मेलनमा महासन्धि नम्बर १९३ पारित गर्नुअघिको छलफलमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले गिग इकोनोमीभित्र काम गर्नेहरूको कार्यथलोमा हुने दुर्घटना र स्वास्थ्य सुरक्षाको पाटो झनै दयनीय रहेको बताएका थिए। सडकमा अहोरात्र खटिने राइडर र डेलिभरी कामदारहरू सडक दुर्घटना तथा खराब मौसमको प्रत्यक्ष जोखिममा रहन्छन्, तर उनीहरूको उपचार खर्च र बीमाको दायित्व लिन कम्पनीहरू हिचकिचाउँछन्। अर्कोतर्फ, कामदारको मूल्याङ्कन, कामको बाँडफाँड र बिना स्पष्टीकरण अकाउन्ट निलम्बन गर्ने जस्ता संवेदनशील निर्णयहरू कुनै मानवीय छलफल बिना स्वचालित सफ्टवेयर वा एल्गोरिदमबाट हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन्, जसले श्रमिकहरूलाई सधैँ मानसिक तनाव र अनिश्चिततामा राख्ने गर्दछ।
नेपालको श्रम बजारको समग्र चरित्र हेर्दा यसको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका श्रमिकहरू पनि यसै दायरामा समेटिएको महासचिव राईको विश्लेषण छ। सन् २०१८ मा आईएलओ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनले नेपालको ८४.६ प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको थियो। त्यो अवस्था अहिले पनि उस्तै नै रहेको जानकारी दिँदै महासचिव राईले यो प्लेटफर्म अर्थतन्त्र पनि अन्ततः अनौपचारिक क्षेत्रमै पर्ने स्पष्ट पारे।
ट्रेड युनियनको भूमिका र आगामी कार्यदिशा
यस्तो अनौपचारिक र छरिएको श्रम बजारमा श्रमिकहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि एकताबद्ध बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको ट्रेड युनियनका अगुवाहरू स्वीकार्छन्। नेपालमा यस्ता श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम भर्खरै सुरु भएको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले करिब १ वर्ष अघिदेखि डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारहरूलाई जोड्ने प्रयास सुरु गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि औपचारिक रूपमा पारित भएर आएपछि अब यस कार्यमा थप सहजता मिल्ने बताए। नेपालमा भर्खरै १-२ वर्षदेखि मात्र ट्रेड युनियनहरूले यस्ता डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारहरूलाई अर्गनाइज गर्ने काम सुरु गरेका छन् र यो संगठन विस्तारको प्रारम्भिक काल हो। विकसित मुलुकहरूमा यो क्षेत्र अलि बढी सङ्गठित भइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू समेत बनिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा भर्खरै पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि (महासन्धि नम्बर १९३) नेपाली श्रमिकहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको बलियो हतियार बन्न सक्छ। यस महासन्धिले डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारहरूलाई औपचारिक रूपमा श्रमिकको पहिचान दिँदै उनीहरूको संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार, कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारबाट संरक्षण, तथा न्यायोचित पारिश्रमिक र समयमै फुर्सद तथा भुक्तानी पाउने अधिकारलाई कानूनी रूपमा सुरक्षित गरेको छ।
महासन्धिको प्रभाव र राज्यको दायित्व
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अधिकारीहरूले यस ऐतिहासिक क्षणलाई विश्वभरका ट्रेड युनियन र कामदारहरूमाथि वर्षौंदेखि हुँदै आएको शोषण र दुव्र्यवहार विरुद्धको बलियो जवाफका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको इतिहासमा पहिलो पटक सडक र सहरहरू चलायमान बनाउने, घरहरू सफा गर्ने र हेरचाह क्षेत्रमा खटिने श्रमिकहरूलाई बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डद्वारा मान्यता र संरक्षण प्रदान गरिएको छ। आईएलओसँग प्रत्यक्ष रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्ने सेना वा प्रहरी जस्ता बल प्रयोग गर्ने शक्ति नभए पनि यसका सदस्यहरूले औपचारिक उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्, जसले सम्बन्धित सरकारहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त के छ भने, जब कुनै देशले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गर्छ, त्यसपछि उत्पीडित श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिका लागि गिग इकोनोमी प्लेटफर्महरू विरुद्ध अदालतमा कानूनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार प्राप्त गर्छन्। यसले कम्पनीहरूलाई कानून पालना गर्न बाध्य बनाउने बलियो आधार खडा गर्छ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले चाल्नुपर्ने कदम र ट्रेड युनियनहरूको आगामी कार्यदिशा निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। महासचिव राईले नेपालका ट्रेड युनियनहरूको मूल फोकस अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई एकत्रित गर्दै सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए। अब यो कानून बनिसकेपछि नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरूको समस्यालाई उजागर गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि लड्ने काम उनीहरू अर्गनाइज भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ। बिना ट्रेड युनियन श्रमिकहरूको आवाज समाज र सरकारसम्म पुग्न सक्दैन भन्ने कुरामा सबै श्रमिक संगठनहरू स्पष्ट छन्। युनियनहरूको अबको मुख्य ध्येय यस ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालको संसदबाट पारित गराउन राज्यलाई दबाब दिने र नयाँ नयाँ डिजिटल क्षेत्रमा छरिएर रहेका कामदारहरूलाई सङ्गठित गर्नु नै रहेको महासचिव राईले थपे।
यस अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार र रोजगारदाता कम्पनीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारले हालै पारित भएको आईएलओ महासन्धिलाई संसदबाट तत्काल अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानूनको अंग बनाउनुपर्छ। यसैगरी, श्रम ऐन २०७४ मा आवश्यक संशोधन गरेर डिजिटल प्लेटफर्म कामदारको स्पष्ट परिभाषा तोक्दै उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, दुर्घटना बीमा र उपचार खर्च अनिवार्य गर्दै अकाउन्ट निलम्बन जस्ता निर्णयहरूमा स्वचालित प्रणालीको सट्टा मानवीय समीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रविधिको नवप्रवर्तन र नयाँ व्यापारिक मोडेलहरू आर्थिक वृद्धिका लागि स्वागतयोग्य भए पनि यसको जगमा श्रमिकहरूको श्रमको शोषण हुनु हुँदैन। मर्यादित श्रमको अवधारणाले प्रविधिको नवप्रवर्तन र मानवीय मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ। तसर्थ, नेपालले हालै पारित भएको आईएलओ महासन्धिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिएर आफ्ना श्रम सम्बन्धी कानून र नीतिहरू परिमार्जन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकहरूलाई कानूनी र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया