विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ र प्रणाली खरिद प्रक्रियामा कुल ठेक्का रकमभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।
विभागले आह्वान गरेको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्याएको आयोगको निष्कर्ष छ। राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूले दुई जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का सुम्पिन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत बोलपत्रका सर्त र मापदण्डहरू फेरबदल गरेका थिए।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बदनियतपूर्ण निर्णय गरी जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउरलाई १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसलाई ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का दिइएको थियो।
कुल ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको यो खरिद परियोजनामा आंशिक रकम समेत भुक्तानी भइसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सम्झौता अनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम अझै सुरु नभए पनि राज्यकोषबाट ठुलो रकम बाहिरिएको छ।
अख्तियारले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू सहित १० जना कर्मचारीलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ १ पैसा बिगो कायम गरेको छ। अनियमिततामा संलग्न अन्य कर्मचारीहरूमा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, तुलसी प्रसाद आचार्य, विपिन प्रसाई र सोमेश थापा छन्।
त्यस्तै परराष्ट्रका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल र पुस्करराज नेपाललाई पनि आर्थिक म्यानिपुलेसन (बदनियतपूर्ण थपघट) मा दोषी देखाइएको छ। ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी मुल्हबाउर र यसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।
अर्को कम्पनी भेरिडस र यसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापालाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा विगो कायम गरिएको छ। उनीहरूलाई मुख्य कसुरदार सरह कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थप असुल गर्न माग गरिएको छ।
बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा समिति र निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन्। दुवै समितिले मन्त्रीको योजना अनुसार निश्चित कम्पनीको वित्तीय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले बताए।
खरिद नियमावली मिचेर सेटिङ गरिएपछि प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो। काम सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएपछि यो ठुलो आर्थिक घोटाला सतहमा आएको हो।
प्रतिक्रिया