देशभर एआरभी र एन्टिस्नेक भेनमको संकट, सरकारी दाबी भने उल्टो

सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा देशभर रेबिजविरुद्धको खोप एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) र सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने ‘एन्टिस्नेक भेनम’को चरम अभाव देखिएको छ।

Advertisement

विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्यवृद्धि, पश्चिम एसियाको तनाव तथा डलरको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण पुरानो दररेटमा टेन्डर हुन नसक्दा यो संकट निम्तिएको हो।

कुकुर, बाँदरलगायतका जनावरले टोक्दा तत्काल लगाउनुपर्ने एआरभी खोप आपूर्ति नहुँदा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद गर्न नसकिएकाले केही ढिलाइ भएको बताए।

उनका अनुसार ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगे पनि आपूर्ति अझै सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा ४ हजार ५ सय भायल खोप भित्र्याए पनि त्यसले सबैभन्दा बढी चाप हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई मात्र १ महिना पुग्ने उनले दिए। आगामी असार १६ गतेभित्र थप खोपको सम्झौता प्रक्रिया टुङ्गिने र १७ हजारभन्दा बढी इम्युनोग्लोबुलिन पनि आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।

सर्पदंशको औषधिमा पनि हाहाकार

Advertisement

वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईसहित देशभर सर्पदंशका घटना बढिरहेका बेला जीवनरक्षक औषधि ‘एन्टिस्नेक भेनम’को समेत हाहाकार मच्चिएको छ। औषधि अभावका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परे पनि सरकारले भने अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता अधिकारीले सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्धतामा ठुलो चुनौती नरहेको र १३ हजार २ सय भायल खोप पाइपलाइनमा रहेको बताए। विभिन्न उपचार केन्द्रमा अझै पनि केही मात्रामा औषधि मौज्दात रहेको भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरे।

खरिद ऐन नै संशोधनको तयारी

औषधि खरिदका मौजुदा नियमका कारण बारम्बार यस्तो संकट दोहोरिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था नै परिमार्जनको तयारी थालेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा भएका सिफारिसलाई आधार मानेर सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सह–प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आकस्मिक रूपमा औषधि खरिद गर्न सक्ने गरी कानुनी जटिलता हटाउन लागिएको हो। मनसुनका बेला तराईमा सर्पदंशबाट बर्सेनि सयौँले ज्यान गुमाउने गरेकाले आगामी दिनमा यस्ता अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन नदिने गरी काम भइरहेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री