राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु नै नगरी ठेकेदार कम्पनीले पेस्की बापत १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विद्युतीय राहदानी आपूर्ति सम्झौतामा भएको यो ठुलो अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले सोमबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
अख्तियारका अनुसार बोलपत्र स्वीकृत भएलगत्तै जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरले पेस्की बापत सो रकम बुझेका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने हालसम्म सुरु भएको छैन । काम सुरु नभए पनि खरिद नियमावली मिचेर ठेकेदारलाई १ अर्ब रुपैयाँ पेस्की दिइएको विषयलाई अख्तियारले अनुसन्धानको मुख्य कडी बनाएको थियो ।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो । ठुलो आर्थिक चलखेल र नियमित कमिसन सुनिश्चित गर्दै ठेक्का लगाइएको र करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा २०८१ मंसिरमा ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । राणाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन् ।
दुवै समितिले मन्त्री राणाको निर्देशन र योजना अनुकूल हुने गरी जर्मन कम्पनीहरूको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताए । यही मिलेमतोका कारण फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको थियो ।
मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र नेपालका लागि बेल्जियमका राजदूत सेवा लम्सालसँग बयान लिएको थियो । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका ६ जना सहसचिव तथा उपसचिवहरूसँग पनि बयान लिइएको थियो ।
हाल विदेशमा रहेकी मुख्य प्रतिवादी आरजु राणाले बयानका लागि म्याद टाँस गर्दा पनि इमेलमार्फत आउन नसक्ने जवाफ दिएकी थिइन् । यो प्रकरणमा मुल्हबाउरका नेपाली एजेन्ट मुनिन्द्रराज मल्ल, विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी र लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य हिरासतमा छन् भने अर्का एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार छन् ।
प्रतिक्रिया