नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने ठगी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न ‘ह्विसलब्लोइङ’ अर्थात् भित्री जानकारी दिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित नमुना मस्यौदामा संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार वा पदको दुरुपयोगबारे सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सूचना दिएकै आधारमा कर्मचारीमाथि कुनै पनि विभेद वा कारबाही गर्न नपाइने सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ। प्रचलित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको यस मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले असार १५ गतेसम्म सरोकारवालासँग राय-सुझाव माग गरेको छ।
प्रस्तावित विनियमावलीमा महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिन पूर्ण तलबसहितको मातृत्व संरक्षण बिदा दिने व्यवस्था छ। पुरुष कर्मचारीका हकमा भने १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गरिने र उजुरी छानबिन उपसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिनेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ‘श्रम लेखापरीक्षण’ गराउनुपर्ने नियम ल्याइएको छ।
विसं २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीको आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बैंकको मुख्य कार्यसम्पादनका लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सहयोगी कार्यका लागि मात्र आपूर्ति कम्पनीमार्फत श्रमिक लिन पाइनेछ।
कर्मचारी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको भार स्पष्ट तोकिएको छ। अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथिको विभागीय कारबाही प्रक्रियामा सफाइ पेस गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मानसिक रूपमा अशक्त व्यक्ति मात्र कर्मचारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने र शारीरिक रूपमा अशक्तलाई अयोग्य नमानिने गरी पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ।
विशेष दक्षता भएको व्यक्ति नभएमा ६ महिनाका लागि मात्र करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो नियुक्ति एक वर्षका लागि गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो।
कर्मचारीहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसार मनाउने चाडपर्वमा पूरा तलब भत्ता पाउनका लागि चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भएको भए पुग्नेछ। यसअघि यस्तो सुविधा पाउनका लागि सेवा अवधि ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने नियम थियो।
प्रतिक्रिया