सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको लापरवाही वा प्राविधिक त्रुटिका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई लालपुर्जा जारी भए पनि त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नयाँ कानुनी बाटो खोलेको हो।
यस फैसलामार्फत सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण दर्ता स्वतः शून्य हुने, लालपुर्जा हुँदैमा जग्गाको वैध मालिक हुन नसकिने र राज्यको हक कहिल्यै नमर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा झुक्याएर वा भूलवश स्रेस्ता कायम गर्दैमा राज्यको हक समाप्त नहुने अदालतको ठहर छ।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका (साविक विष्णु गाविस) स्थित बुढानीलकण्ठ स्कूलले उपभोग गर्दै आएको जग्गामा सिता खत्रीले आफ्नो हक दाबी गरेकी थिइन्। उनले ६ आना जग्गा विसं २०३९ मा छुट जग्गाका रूपमा आफ्ना ससुरा जयबहादुर खत्रीले दर्ता गराएको जिकिर गरेकी थिइन्।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन सरकारले विसं २०२५ मै सूचना प्रकाशित गरी विद्यालय निर्माणका लागि ५७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको प्रमाण फेला परेको छ। अधिग्रहण भइसकेको जग्गाभित्रै सो कित्ता परेपछि मालपोत कार्यालय चाबहिलले विसं २०५८ मा खत्रीको दर्ता खारेज गरी विद्यालयकै नाममा कायम गरिदिएको थियो।
मालपोतको निर्णय विरुद्ध खत्रीले आफूलाई सफाइको मौका समेत नदिई जग्गा विद्यालयको नाममा लगिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेपछि साविकका जग्गाधनीको हक पूर्णतः समाप्त हुने कानुनी सिद्धान्त अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
जग्गा विसं २०५८ मा विद्यालयको नाममा गइसके पनि निवेदिका १५ वर्षपछि मात्रै अदालत आएको र वर्षौंदेखि विद्यालयले पर्खाल लगाएर भोगचलन गर्दा चुप बसेकाले दाबीमा विश्वसनीयता नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। सरकारी जग्गामा घरगोठ बनाउँदैमा वा स्थानीय निकायको सिफारिस लिँदैमा त्यो निजी सम्पत्ति हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सिता खत्रीको दाबीलाई दूषित मनसायको संज्ञा दिँदै मालपोत कार्यालयको पुरानो निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। विसं २०२५ मा सरकारी भइसकेको जग्गालाई विसं २०३९ मा छुट जग्गा भनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु नै गैरकानुनी रहेको फैसलामा औंल्याइएको छ।
देशभर सरकारी, वन वा सार्वजनिक जग्गा कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र लालपुर्जा देखाएर हकदाबी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। सर्वोच्चको यो कडा फैसलाले त्यस्ता सबै त्रुटिपूर्ण र गैरकानुनी दर्ताहरूलाई अवैध घोषित गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया