
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा व्यापक संशोधन गर्दै आयात निर्यात र विदेशी मुद्रा सटही सुविधालाई थप सरल र सहज बनाएको छ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको संशोधित परिपत्रअनुसार अब आयात प्रतीतपत्र खोल्दा भर्नुपर्ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण फारामको संख्या तीनबाट घटाएर दुई कायम गरिएको छ। यी फारामको जानकारी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन जुनसुकै भन्सार विन्दुबाट जारी भएका प्रतीतपत्रका मालवस्तु पैठारीकर्ताको मागअनुसार चोभारबाटै ल्याउन सकिने गरी भन्सार विन्दु परिवर्तन गर्ने सुविधा दिइएको छ। ड्राफ्ट वा टीटीबाट हुने आयातका लागि पनि अब चोभार बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइने भएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा धरौटी रकममा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। अब उद्योगका लागि एक प्रतिशत मात्र र व्यापारिक संस्थाका लागि तीन प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि यो क्रमशः दुई प्रतिशत र दश प्रतिशत थियो।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूका लागि सम्बन्धन तथा परीक्षा शुल्क भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा सटही सीमा वार्षिक २५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर पाँच लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबर पु¥याइएको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस र सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता लगायतका कागजात आवश्यक पर्नेछ।
हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई इन्जिन वा पार्टपूर्जा मर्मतका लागि विदेश पठाउँदा एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं पठाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ। नेपाली नागरिकले विदेशबाट आर्जन गरेको वा भ्रमणबाट बचत भएको एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्मको नगद विदेशी मुद्रा भविष्यमा प्रयोग गर्न आफूसँगै राख्न पाउने पुरानो व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार पनि घटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईलाई दिइने तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार लागू हुनेछ। यसअघि यस्तो विशेष व्यवस्था थिएन।
यो सुविधा प्राप्त गर्न कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने वा घरजग्गा धितो भएमा फेयर मार्केट भ्यालुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने र कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।










प्रतिक्रिया