निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समान मैदान र हैसियत दिन जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा अनिवार्य गरिएको बताएको छ । स्थानीय तहमा पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्नेगरी आयोगले निर्णय नै गरिसकेको छ ।
आयोगले सोही व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचन आचारसंहितासमेत बनाएको छ भने सो व्यवस्थासहितको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई समान हैसियत र मैदान दिन यो व्यवस्था गरिएको हो, पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने ।
आयोगले राज्यको पदमा आसीन व्यक्तिबाट स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेको छ । आयोगले आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामाको व्यवस्था गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
तर, आयोगले भने निर्वाचनमा सबैका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले राजीनामाको विषय अघि सारिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा राजीनामाको विषय राखेको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आयोगविरुद्ध सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिबद्धताका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र दलका नेतालाई बोलाउँदै आयोग
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेका छन् । आयोगले पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगराई उम्मेदवार बन्न नदिने नीतिसहित आचारसंहिता स्वीकृत गरेपछि आयोगको निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
यो विषयलाई सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाइरहेको छ । सो दलले आयोगले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकमा नै निर्वाचन आयोग एमालेविरुद्ध नलागोस् भन्दै आयोगको निर्णयको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
यसैगरी, आयोगको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत सोमबार रिट निवेदन पेस भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । केही कागजात नपुगेर उनको रिट दर्ता भने भएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया