यसरी गरौं क्रेडिट क्रन्चको समाधान : अनलराज भट्टराईको विष्लेषण

अनलराज भट्टराई, अर्थविद्

नेपालमा स्थिर सरकार आइसकेपछि वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, स्टक मार्केटलगायतका सबै क्षेत्रमा स्थायित्व आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यहीअनुसार केही परिसूचकहरु राम्रा पनि भएका छन् भने केही नकारात्मक स्थितिमा गएका छन् । जस्तो– डुइङ बिजनेसको हकमा वल्र्ड बैङ्कको गत वर्ष १ सय ५ थियो भने यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा १० मा पुग्यो । त्यसमा श्रम ऐनसम्बन्धी जुन बुँदाहरु राखियो, त्यसमा इम्प्लोयरको भन्दा पनि इम्प्लोइको मात्र विचार गरेर गरियो । त्यसमा विभिन्न ट्याक्स पेमेन्ट, सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारको कुरा आयो । करका कुराहरु मात्र नभई व्यापार व्यवसाय गर्ने नीतिहरु कसरी बन्छन् भन्ने अन्योलको अवस्था फेरि सिर्जना भएको छ । विभिन्न प्रदेशले आफ्नै औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐन बनाउन खोजिरहेका छन् । सानो देशलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारको चालू खर्च बढ्न गयो । चालू खर्चमा पनि त्यसले उत्पादकत्व बढाउने होइन कि खपतमा जानेखालको खर्च बढ्न गयो । यता पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।

नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै सबैमा उत्साह र उमङ्ग थियो । जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्ने भए पनि स्थायित्व हुन्छ भनेपछि सबै दङ्ग पर्ने अवस्थामा थिए । तर उत्साहअनुसार व्यापार व्यवसाय वृद्धि किन हुन सकेन ? त्यसको मुख्य कारण नेपालमा आवश्यक पुँजी स्रोतको नै कमी छ । नेपालमा आउने भनेको कि विदेशी दातृ निकायहरुले दिने ऋण सहायता हुन्छ कि जनताबाट उठाउने कर नै हो । सरकारले जनताको आम्दानी भए न कर उठाउँछ, नभए जनताले कसरी कर तिर्छन् ? अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको हिसाबले हेर्ने हो भने १३ प्रतिशत भ्याट सबैले तिर्नै पर्छ । सबैले अप्रत्यक्षरुपमा वस्तुमा कर बुझाइरहेकै छन् भने प्रत्यक्षरुपमा कमाइ भइरहेकाले ३५ प्रतशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सय रुपैयाँ कमाउँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सरकारलाई ३५ रुपैयाँ कर दिइरहेका छन्  । त्यो स्रोत पनि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

बैङ्कहरुको समस्या

बैङ्कहरुले स्रोत आउँछ भनेपछि मागअनुसारको कर्जा दिन थाले । तर यो बीचमा रेमिट्यान्सको जुन फ्ल्लो आयो, त्यसले नेपालीको जीवनस्तर उकासेको छ । हामीले आफ्नो देशमा उत्पादकत्व बढाएर, रोजगारी सिर्जना गरेर लगानीले प्रतिफल दिएर नेपालीको जीवनस्तर उठेको छैन । तर रेमिट्यान्स र कतिपय कारणहरुले गर्दा ‘राइज अफ मिडिल क्लास’ भयो । त्यही मध्यमवर्गको उत्पत्तिले कर्जाको माग बढ्यो । गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल जस्ता चिजहरु किस्तामा उपलब्ध हुन थाले । बिक्रेता र बैङ्कहरु दुवैले दिन थाले । यसरी कर्जाको माग बढ्यो । बैङ्कहरुले कर्जा उपलब्ध पनि गराए तर स्रोत थपिएन । नेपाल सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेन । २०१५ मा विदेशी दातृ निकायहरुसँग १४ अर्ब डलर इन्भेष्टमेन्ट कमिटमेन्ट भएको थियो । त्यो पैसा आउँछ भन्ने थियो । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पुनर्निमार्णका लागि दातृ निकायहरुले दिन्छौँ भनेका थिए, त्यो पनि आएन । बैङ्किङ सेक्टर सबैतिरबाट आउँछ–आउँछ भन्ने स्ट्राटिजीमा गयो । नेता, सरकार र कार्य प्रणालीले त्यो किसिमको तयारी गर्न सकेन, जसले गर्दा नेपालमा पुँजीको अभाव भयो । बैङ्किङ क्षेत्रमा जुन किसिमले प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । कर्जाको साइडमा प्रगति भयो । निक्षेपसम्बन्धी नयाँ उपकरणहरुमा विकास हुन सकेन । यसले गर्दा समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् ।

लङ्टर्म डिपोजिटको समस्या

हाम्रो देशमा लगानी गर्नका लागि सरकारले टे«जरी बिल अथवा त्यस्तो लङ्टर्म इन्ष्ट्रुमेन्ट निकालेको छैन । विदेशमा सरकारले ३० वर्षीय २० वर्षीय बन्ड निकालेको हुन्छ । हाम्रोमा पहिले–पहिले १० वर्षे बन्डहरु थिए । अहिले केही सानो रकमहरु निकालिएको छ तर सरकारले त्यस्तो ठूलो केही पनि गरेको छैन । लङटर्म इन्ष्ट्रुमेन्ट नभएकै कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदर कसरी अगाडि बढ्छ, के हिसाबले जान्छ भनेर प्रक्षपण नै गर्न सक्दैनन् । त्यस कारण बैङ्कहरु लङ्टर्म डिपोजिटमा जान फण्डामेन्टल्ली नसकेका हुन् ।

अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरुले १५ वर्षीय र २० वर्षीय बीमा गराएर डिपोजिट लिएका छन् । तर त्यो पनि विस्तारै–विस्तारै कलेक्टिभ हुँदै गएको अवस्था छ । तर बैङ्कहरुले त्यो किसिमका प्रडक्टहरु उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । बैङ्कहरुले लामो समयको निक्षेप लिँदा निक्षेपको व्याजदरमा उतार–चढाव हुने जुन छ, त्यसको फाइदा उनीहरुले लिन सक्दैनन् । जस्तो– अहिले केही बैङ्कहरुले दश वर्षको निक्षेप लिन खोजेका बन्डहरु इस्यु गरेर दश प्रतिशतमा लिइरहेको देखिन्छ । मुलुकमा हाम्रो यही अवस्था रहिरहन्छ भन्ने होइन । अलिकति तल आयो भने उहाँहरुलाई त्यो व्याजमा लस हुन जान्छ । त्यही भएर लङ्टर्म निक्षेप नलिने तरखरमा बैङ्क पुगे । सर्टटर्म डिपोजिट लिएर लङ्टर्म डिपोजिटमा गएको अवस्थाले गर्दा समस्या समाधान भएन, नेपाल सरकारले पनि समाधान गर्न सकेन । कैयौँ वर्षदेखि यही परम्परा बसिरह्यो । यो अवस्थामा बैङ्कहरुको व्यवहार र नेपाल सरकारले खर्च गर्न नसक्नु दुवै कारक रहेका छन् ।

कम गुणस्तरीय कर्जा

कर्जा हतारिएर दिनुहुँदैन, संयमता हुनुपर्छ । कर्जा बढाउनेको हकमा बढ्दै जाने हो, अझै पनि बढाउन सकिन्छ । माग जति पनि छ । तर क्वालिटी लोन छ कि छैन ? त्यसले दीर्घकालीन रुपमा सस्टेन गरेर रिपेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थाको छ कि छैन ? जस्तो– कुनै बैङ्कले ५० वर्षको होम लोन दिएको पनि देखियो । ५० वर्ष भनेको लामो समय हो । त्यो बेला आजको त्यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने ५० वर्षमा त्यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु केही पनि हुँदैन ।

अन्य मुलुकहरुमा आफूले लिएको कर्जा बिक्री गर्ने, विभिन्न किसिमका उपकरणहरु हुन्छन् तर हामीकहाँ त्यस किसिमका उपकरणहरु छैनन् । बैङ्कहरुले होडबाजीमा कर्जाको साइज ठूलो बनाउन छ भनेपछि कतैतिर बिग्रिन लागेको कर्जा स्पाप भएर जाने हुन्छ । बैङ्कलाई पनि गइदियोस् भन्ने भावना हुन्छ । अर्को, बैङ्कलाई कर्जा कसरी बढाउँ भन्ने छ । टार्गेट सबैलाई छ । त्यसले गर्दा क्रेडिट क्वालिटी कम्प्रमाइज भइरहेको अवस्था छ ।

कुनै एउटा बैङ्कमा सानो लिमिट लिएको क्लाइन्टलाई अर्को बैङ्कमा डबल लिमिट लिइरहेको छ भन्ने एक–अर्का बैङ्कको गुनासो पनि मैले सुनिरहेको छु । २०१५ सम्म अथवा भुइँचालो आउनुभन्दा पहिलेसम्म हामीसँग १३ सय अर्ब कर्जा थियो । भुइँचालो गइसकेपछि हामीसँग २४ सय अर्ब कर्जा भयो । यो तीन वर्षमा ११ सय अर्ब कर्जा दियौँ, जब कि हामीले छ दशक लगाएर १३ सय अर्ब दियौँ । तीन वर्षमा छ दशक लगाएर दिने कर्जा दिइसक्छौँ भने यहाँँ कम्प्रमाइज हुने सम्भावना धेरै छ । के–केमा धेरै कर्जा गयो, किन गयो भन्ने विस्तृत अध्ययन नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग छ । तर यो तीन वर्षमा जुन कर्जा वृद्धि भएको छ, त्यसले गर्दा एसेटको क्वालिटी नराम्रो हुने सम्भावना धेरै छ ।

मुहानमै समस्या आएपछि सबैमा आउँछ

अहिले वाणिज्य बैङ्कमा मात्र तरलता समस्या छ, अरूमा समस्या छैन भन्ने समाचार आएका छन् । तर त्यो वास्तविकता होइन । वाणिज्य बैङ्कमा मात्र समस्या हुनु, अरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नहुने भन्ने कुरा केही क्षणिक हुन्छ । हाम्रो सिस्टममा एउटा उत्पादनकर्ता अथवा आयातकर्ता भयो । त्यसपछि ऊ डिष्ट्रिव्युसनमा गयो । हाम्रा तीन–चार लेयरका व्यापारीहरु छन् । एलसीलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा पहिलो लेयरको व्यापारी कमर्सियल बैङ्कमा बढी हुन्छन् । त्यसपछि त्यो भन्दा तल्लो लेयरका व्यापारीहरु ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गमा गएका हुन्छन् ।

‘क’ वर्गको बिग्रियो भने ‘ख’ र ‘ग’ त त्यसै बिग्रिन्छ । मुहानमा भएको चिजमा बैङ्किङ सेक्टरले कर्जा दिइरहेको छ भने एसेट बैङ्किङ सेक्टरको बिग्रिन लाग्दा त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रलगायत सबैमा पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल बैङ्कमा अलि सस्तो व्याजदर, लोन दिने क्षमता अरू भन्दा बढी र कमर्सियल बैङ्कको शाखा सञ्जाल एक्कासि बढ्न गयो । त्यसले गर्दा विकास बैङ्कले व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था नै रहेन र वाणिज्य बैङ्कमा बढी भयो । व्याजदर बढी हुनेबित्तिकै मान्छे दौडिएर त्यहीँ जाने भए । फेरि वाणिज्य बैङ्कको पहुँच जताततै पुग्यो, जसले गर्दा विकास बैङ्कहरुले ग्रोथ लिन सकेनन् । उनीहरुमा संयमता देखियो । त्यसले कमर्सियल बैङ्कको एग्रेसिभ ग्रोथले विकास बैङ्कको ग्रोथलाई पनि खाइदिनाले उनीहरुको ग्रोथ स्टेबल भयो  । अहिले उनीहरुले वाणिज्य बैङ्कहरुको लोन पनि स्वाप गरेर लिइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । भनेको मतलब केही समयका लागि उनीहरुले क्रेडिट पर्चेज गर्दिरहेका छन् । उनीहरु तरल भए । अब उनीहरुलाई यहीँ व्यापार गरेर बसे पनि पुग्छ । रिष्क कमर्सियल बैङ्कले लिन्छ, उनीहरुले लिनै परेन । त्यो लोन केही समयलाई किनिदियो अनि त्यसको डिफ्रेन्स राखेर बसे भइहाल्छ । त्यो एउटा व्यापारको मौका सिर्जना भयो । जुन मौका उनीहरुको ग्रास रूटबाट गयो । अर्कोतिरबाट मौका आउन त आयो तर कमर्सियल बैङ्कहरुको शाखा बढेका कारणले गर्दा उनीहरुको कारोबार सङ्ख्या कम भएको हो । त्यस कारण यदि बैङ्किङ सिष्टम नै बिग्रियो भने उनीहरु चोखिने अवस्था छैन । तर अहिले बैङ्किङ सेक्टर बिग्रिएर एसेट साइज कोल्याप्स नै भयो भन्ने अवस्था छैन । तरलतासम्बन्धी व्यवस्थापनमा जुन किसिमले सम्हालिनुपथ्र्यो, त्यो नसकेको अवस्था हो । उनीहरु बढी उत्साहित भएर कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था हो । त्यो बाहेक वित्तीय क्षेत्र खराब अवस्थामा पुगेको छैन ।

सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा

कतिपय व्यक्तिहरु कमर्सियल बैङ्कमा लोन लिन जान अहिले पनि डराउँछन् । कमर्सियल बैङ्कमा जाँदा धरै डकुमेन्टहरु बुझाउनुपर्ने लगायत धेरै समस्याहरु छन् भन्ने एक किसिमको त्रास मानिसहरुमा पहिलेदेखि नै परेको छ ।

अन्य फाइनान्स कम्पनी अथवा विकास बैङ्कमा गयो भने ती डकुमेन्टहरु बुझाउनुपर्दैन अथवा डकुमेन्ट कम माग्छ भन्ने छ । तर सहकारीमा ती डकुमेन्ट दिनुपर्दैन । जहाँ केही डकुमेन्ट नबुझाई कर्जा लिन सकिन्छ, रिपेमेन्टको लागि कमर्सियल बैङ्कको जस्तो ताकेता हुँदैन । त्यहाँ आकर्षण बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हाम्रा साना तथा मझौला व्यापारीहरुले बुक्स अफ अकाउन्ट प्रपर राख्दैनन् । त्यस कारण सहकारी उनीहरुको रोजाइमा पर्नु सर्वमान्य सिद्धान्त जस्तै हो । हाम्रो तीन सय अर्बजति रुपैयाँ सहकारीमै निक्षेप र कर्जा भइसकेको छ । यो विकास बैङ्क र फाइनान्सको हाराहारीमा आइसकेको छ । त्यस कारण त्यसले व्यापार व्यवसाय गर्न सहजीकरण गरेको छ । सहुलियत हिसाबले कर्जा पाइएको छ तर व्याजदर बढी छ । तर यसले ल्याउने विकृति भनेको फाइनान्सियल डिसिप्लिन विस्तारै घट्दै जान सक्छ । तीन सय अर्बको कर्जा सहकारीमा डिपोजिट हुनु भनेको यो प्रत्यक्षरुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धामा आएको छ । सहकारी प्रतिस्पर्धी भएको कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ । अब त्यसको बलियो अनुगमन आवश्यक छ । नभए बैङ्किङ सेक्टर अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।

लोनमा साना र ठूलालाई फरक नियम

कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिन जाँदा त्यहाँ कर्जाको पनि वर्गीकरण हुन जान्छ । जस्तो– कर्पोरेट कर्जा, पर्सनल कर्जा र साधारण व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले लिने कर्जा, उपभोग्य वस्तुलाई दिने कर्जा । अहिले गाडी कर्जा दिनुपर्दा सय रुपैयाँ दिँदा वान इज टु नै भनेको छ । लोन भ्यालु ५० प्रतिशत भनेको छ । होम लोन, जग्गा खरिदमा लिँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भ्यालुएसनको मूल्याङ्कन गरेर मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशत देऊ भनेको छ । मूल्याङ्कनमै पनि विभिन्न बैङ्कले बजारअनुसार आ–आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने प्रविधि राखेका छन् । बजार मूल्य, नेपाल सरकारको मूल्य त्यसलाई कसैले ८० र ३०, कसैले २० र कसैले ७० र ३० गर्छन् । त्यो भ्यालु त्यसरी नै घट्न जान्छ । फेरि त्यो भ्यालुमा पनि डिष्टे«स भ्यालु निकालिन्छ । त्यो डिष्टे«स भ्यालु निकालेर जाँदा १ रुपैयाँ लिन ३ रुपैयाँ कोल्याटरल राखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा नदेखिए तापनि कुनै एक जना कर्जा लिन जाँदा त्यसको प्रपर्टीको भ्यालुएसनको आधारमा कर्जा लिने भएको हुँदा व्यापार व्यवसायको क्यास फ्लोको आधारमा कर्जा दिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छैन । त्यस कारण धितो राख्दा वान इज टु हुने सम्भावना बढी छ । तर कर्पोरेट कर्जामा क्यास फ्लोकै आधारमा दिइन्छ । कतिपय ठाउँमा कोल्याटरल नभएको अवस्था पनि छ । त्यस कारण एकातिर कर्पोरेटले फाइदा लिइरहेको अवस्था पनि छ ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिँदा एक जनाको रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने ठूला उद्योगलाई १ करोड दिँदा एउटा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई कर्जा दिन ५० इस्यु छन् । साना तथा मझौला उद्योगमा काम गर्नेहरुलाई लेखा प्रणालीदेखि सबै कुरामा शिक्षित बनाउन सकेका छैनौं । वित्तीय साक्षारता भनिन्छ, यो भनेको कर्जा लिने र दिने मात्र होइन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तो– उसले बिजनेस प्लान कसरी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्दा के–के गर्नुपर्छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उसको व्यापार व्यवसायलाई कसरी अनुगमन गर्छ, त्यो गर्न उनीहरुले डकुमेन्टेसन कसरी तयार गर्नुपर्छ, उसको लेखा पद्धति कस्तो हुने भन्ने कुरामा हामीले शिक्षा दिएनौँ । मात्र बैङ्कमा गएर लोन लिँदा व्याज यति हुन्छ, अन्त लियो भने व्याज यति कम पर्छ भन्ने मात्र सिकायौँ । फेरि बैङ्कमा गएपछि प्यान नम्बर लिनुपर्ने, ट्याक्समा रजिष्टर्ड भएको हुनुपर्ने, आयकर विवरण बुझाएको हुनुपर्ने हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु यी झन्झटमा जान चाहँदैनन् । त्यस कारण कर तिरेर त्यसको डकुमेन्टेसन गर्न सक्यो, लेखा प्रणाली राख्न सक्यो भने व्याजदर अझ कम हुन जान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि साना तथा मझौला उद्योगमा राम्रा गएका कर्जा छन् भने बैङ्कलाई रिष्क वेटेजहरु कम गरिदिने, अरू कर्जामा डिफल्ट रेट प्रत्येक तीन महिनामा तिरेन भने प्रोभिजनिङ गर्छ भने केही साना तथा मझौला उद्योगमा तीन महिनाको ठाउँमा ५ महिना गरिदिन पनि सकिन्छ । उनीहरुको क्यास फ्लो म्यानेजदेखि सबै गर्नुपर्छ । हामी ठूला र साना दुवैलाई एउटै नियम बनाउँछौँ । संसार एउटै नियमले त चल्दैन । जस्तो– मान्छेको रक्तचाप १८० र १२० हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यो भन्दा तल गयो कि बिरामी भयो भनेको जस्तो भयो । त्यस कारण व्यापार व्यवसायमा साना र ठूलाको लागि नियम फरक गर्नुपर्छ ।

वित्तीय सङ्घीयताका अप्ठ्यारा

हामीकहाँ प्रदेशको प्रणाली भरखर विकास हुन लागेको छ । सुरूवातमा अप्ठेराहरु आइपर्छन्, ती सामान्य कुराहरु हुन् । त्यसैलाई इस्यु बनाएर प्रादेशिक कुरा अब खत्तम नै भयो भन्न मिल्दैन । यो भरखर टेष्ट हुँदै छ । दुई–चार वर्षपछि भएन भने फेरि संविधान संशोधन गर्दा भइहाल्छ । तर हामी यो संरचनामा जाँदै छौँ भनेपछि त्यहाँका कानुन निर्माताहरुलाई पहिले नै शिक्षित बनाउनुपथ्र्यो । आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइहरु पहिले नै बुझिसक्नुपर्ने थियो । त्यतातिर नलागिएकाले नै समस्या आएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशले नै स्वायत्त दिने भन्ने सम्भव छैन । राष्ट्र बैङ्कले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अनुगमन राष्ट्र बैङ्कबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी र राष्ट्र बैङ्क अलग हुँदा सहकारीले गर्ने अनुगमन र राष्ट्र बैङ्कले गर्ने अनुगमनमा धेरै फरक देखिइसकेको छ । त्यस कारण वित्तीय क्षेत्रलाई प्रान्तीय हिसाबमा छुट्ट्याउन हुँदैन । प्रान्तीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय क्षेत्र भनेको बिदा नै नहुने क्षेत्र हो भनेर बुझ्नुपर्यो । जस्तो– बिजुली र पानीकै उदाहरण दिउँ । आज बिदा छ, बन्द गर्दिउँ भनेर त हुँदैन ।

त्यस कारण बिदाको दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुल्दा बिदा अवज्ञा भयो भन्न मिल्दैन । ग्राहकलाई दिने सेवा दिनै पर्छ । राजनीतिक इगो वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुहुँदैन । त्यो भयो भने देश बिग्रिँदै जाने सम्भावना हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्र भन्दा पनि राजनीतिलाई ठूलो मान्यौँ । अब राजनीतिभन्दा अर्थतन्त्र ठूलो भन्ने कुरा विस्तारै नेताहरुले बुझ्दै जान्छन् । भरखर पहिलो चुनाव भएको छ । यही अवस्था रहिरहे अहिलेका मुहारहरु परिवर्तन हुन सक्छन् । त्यस कारण यही अवस्था सधँै रहिरहन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रान्तीय सरकारको अण्डरमा बैङ्क राख्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राखियो भने त्यो नेपालको लागि ठूलो गल्ती हुनेछ ।

समस्या समाधान

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि पहिलो त बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाहरु संयम हुनुपर्यो । कर्जाको माग बढी भयो भन्दैमा त्यसलाई हुत्याएर बढाउनुभएन । पहिले निक्षेपको सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हेर्नुपर्यो । लडाइँ स्रोतमा छ । दोस्रो, नेपाल सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो । त्यसलाई सुरूबाट नै कसरी अगाडि बढाउँदै जाने भनेर लाग्नुपर्यो । तेस्रो, हाम्रो अनौपचारिक इकोनोमिमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी औपचारिक इकोनोमिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्यो । अहिले कतिपय देशबाट रेमिट्यान्सहरुमा आउने संयन्त्र नै विकास गरिदिइसकेका छैनौँ । त्यो अवस्थामा अनौपचारिक इकोनोमिबाट आउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखाउन सकिँदैन । त्यस कारण यी चिजहरुलाई कसरी औपचारिक रुपमा ल्याउने भन्ने हेर्नुपर्छ ।

चौथो, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल सरकार र नियामक निकायहरुले पनि समयअनुसार नीति नियम बनाउँदै मनिटरिङ बढाउँदै जानुपर्छ । मनिटरिङ कडा गर्ने र नीति नियम व्यवसाय फ्रेन्ड्ली बनाउनुपर्छ । अहिले नीति नियम व्यवसाय फ्रेन्ड्ली छैन अनि मनिटरिङ पनि फितलो छ । जस्तो– यो तीन महिनामा हाम्रो आयात एकदमै बढ्न गयो । विदेशी मुद्राको सटही कोष कम हुन लाग्यो । हामीले त्यसमा विदेशमा जाँदा नेपालीले पाउने २५ सय डलरबाट १५ सयमा झार्यौं । सबै मानिस विदेशमा घुम्न जाँदैनन् । कतिपय मानिस कामको लागि जान्छन्, विभिन्न व्यवसायले जाने हुन्छन् । उनीहरुलाई चाहिने पैसा लिन विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया बढाउन थाल्यौँ । त्यसले अनौपचारिक इकोनोमी बढाउँछ । हाम्रो नेपालमा विदेशी मुद्रा कसरी बढी भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा बढी ध्यान हुनुपर्नेमा खर्च र दिने सुविधा कटौती गर्नमा बढी ध्यान गयो । त्यस किसिमले जानुभन्दा नेपाललाई विदेशी लगानी गर्नमा उपयुक्त देश हो भन्नका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क र यहाँका अरू रेगुलेटरी निकायले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यी कुरामा सुधार गर्न सकियो भने सायद नेपालमा वित्तीय समस्या नआउला । (कुराकानीमा आधारित)  समयबोध म्यागेजिनको मङ्सिर अंकबाट

सम्बन्धित सामाग्री