बिहीबार, १३ वैशाख २०८१

आम नेपालीको पहुँच कृषि विकास बैङ्कमा पुगेको छ

समयपोष्ट २०७८ भदौ २८ गते १७:५४

Advertisement

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?

अहिलेको मौद्रिक नीति कोभिडको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ । मौद्रिक नीति सबै पक्षलाई सहज हुने गरी आएको छ । बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थाका कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । उद्यमीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेको छ । साना कर्जाहरुलाई पनि प्रमोट गर्ने र आम जनमानसमा पुगोस् भनेर त्यसलाई विस्तारको नीति लिएको छ । समग्रमा हेर्दा सन्तुलित देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा आएका नयाँ प्रावधानले नाफामा कस्तो असर गर्छ ?

प्रतिस्पर्धाको कारणले व्याजदर पहिलेको जस्तो छैन । त्यसको अन्तर स्प्रेड जुन छ, हामीलाई ४.४ थियो, गत वर्ष साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी, ४ प्रतिशतभित्र बसेको अवस्था थियो । त्यो प्रतिस्पर्धाले नै ल्याएको हो । थोरै मार्जिन लिएर बिजनेस गरेको हुनाले हामीले अपेक्षा गरेको नाफा नबढ्ने सम्भावना हो । गत वर्ष नियामक निकायले जब यस्ता किसिमका महामारी आउँछन्, त्यहाँ जोखिमको मापन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थियो । त्यसले पर्ने पोष्ट इम्प्याक्टलाई पनि नियामक निकायले हेर्ने चलन छ । त्यसको आधारमा जोखिम याडिसनल गरेको कारणले नाफामा अलिकति सङ्कुचन आएको हो । भोलिका दिनमा सामान्य अवस्थामा त्यो राइट व्याक हुन्छ । अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने मैले देखेको छैन । बजार प्रतिस्पर्धी छ । हामीले सोचेको जस्तो हिजोको जस्तो कम्फर्ट रेञ्जमा सबै नहुन सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तरलताको कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ ? मूल्य वृद्धिमा कस्तो असर गर्छ ? सबैको सम्बन्ध आएपछि मात्र यथार्थ आउँछ । अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

मर्जरको नीति आएको छ । लिक्विडिटी हुनेले कोरिडोरको एक प्रतिशत खाएर दुई प्रतिशत आएको छ । उता तीन प्रतिशतलाई रिपोमा साढे तीन प्रतिशत छ । अर्कोतिर कष्टसँग सम्बन्धित पनि छ । सम्बोधन गर्ने क्रममा एक करोडका एसएमई कर्जाको हकमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेको व्याजदर एकल विन्दुमै रहोस् भन्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा तरलताको कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ ? मूल्य वृद्धिमा कस्तो असर गर्छ ? सबैको सम्बन्ध आएपछि मात्र यथार्थ आउँछ । अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

मौद्रिक नीतिमा पहिलेको सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो आएको छ । यसले तरलता टाइट हुन्छ भनेर मुद्धतीको व्याज पनि बढाइसकेका छन् । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सीसीडी रेसियो संसारमा कहीँ पनि प्रयोगमा छैन । हामीकहाँ केही वर्षदेखि यसको व्यवस्था थियो । यथार्थमा सीडी रेसियो नै हो । यसलाई नियामक निकायले कम्पल्सन गर्ने वा रेफरेन्सको रुपमा राख्नेमात्र हो । सीसीडी रेसियोका बारेमा हामी बैङ्कर सङ्घले पनि यो अव्यावहारिक छ, यसलाई राख्न हुँदैन भनेका छौं ।

खासगरी सापटीका कुरा, बण्डका कुरा, विदेशबाट आन्तरिकरुपमा लामो अवधिका सापटीहरु यी सबैलाई हामीले जोड्यौं भने स्रोतमा जोडिने भएको कारणले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । निक्षेप र कर्जाको अनुपातमा निक्षेपलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसले अलिकति त्यहाँ सङ्कुचन देखायो ।

सीडी रेसियो राख्दा ९० प्रतिशतभन्दा अधिकतम मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था खुकुलो बनाएको अवस्था छ । हिजोको दिनमा निक्षेपको मात्र भार थियो । निक्षेपबाहेकको पनि निक्षेपमा राख्न सकिने भनेर आयो । खासगरी सापटीका कुरा, बण्डका कुरा, विदेशबाट आन्तरिकरुपमा लामो अवधिका सापटीहरु यी सबैलाई हामीले जोड्यौं भने स्रोतमा जोडिने भएको कारणले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । निक्षेप र कर्जाको अनुपातमा निक्षेपलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसले अलिकति त्यहाँ सङ्कुचन देखायो । तर, अरु स्रोत पनि हामीले जोड्न पाउने भएको कारणले त्यस्तो अवस्थाको खाडल छैन । बजार धेरै तरल अवस्थामा छैन । त्यसकारण पनि हामीले सोचेको जस्तो नदेखिएको हो । यो एउटा पद्धतिबाट अर्को पद्धतिको क्याल्कुलेसन हो । त्यसकारणले यो त्यस्तो देखिन गएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले १९ प्रतिशत मात्र ऋण विस्तारको प्रक्षेपण गरेको छ । यो कम भएन र ?

रकमले १९ प्रतिशत हिजोको भन्दा बढी हो । अहिलेको लगानीलाई १९ प्रतिशत गर्दा हिजोको भन्दा भोलुम ठूलो हो । १ प्रतिशत कम भए पनि भोलुमले अलि बढी नै देखाउँछ । समग्रमा हेर्दा पोहोर पनि बीस प्रतिशत थियो, हामीले २८ प्रतिशत गर्यौं । कसैले २२, कसैले १९, कसैले ३४ प्रतिशत गरे होलान्, समग्रमा २८ प्रतिशतको ग्रोथ भएको हो । २८ प्रतिशत नगरेर २० प्रतिशत गरेको भए अहिले हामी सन्तुलित सीडी रेसियोमा हुने थियौं । त्यसकारण यसले बजारको माग र आपूर्तिसँग सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले नियामकीय निकायले राखेको भित्र बस्नुपर्यो । पुगेन भने हाम्रा उपकरणहरु छन् । ती प्रयोग गरेर आफ्नो रेसियोहरु मिलाउने, सर्ट टर्म–लङ टर्म मिलाउने ढाँचाहरु हुन्छन् । लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा अमाउण्टले वृद्धि गरेको हुनाले प्रतिशतको खासै अर्थ हुँदैन ।

बैङ्कहरुमा अहिलेदेखि नै तरलता अभाव देखिन थालेको हो ?

अलि अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दा निक्षेपमा केही सङ्कुचन आएको छ तर कर्जाको विस्तार भएको छ । समग्रमा त्यस्तो देखिँदैन । तथ्याङ्कले त्यो अवस्था सिर्जना गराएको छैन । तरलता याक्सेस धेरैमा बस्ने कि आफ्नो सन्तुलितमा बस्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ, अहिले सबै सन्तुलितमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण विप्रेषणको प्रभाव राम्रो देखिएको छ । क्रमिकरुपमा चाडपर्वमा पैसा आउने पनि अझ थपिन्छ होला । बजारमा पुँजीगत खर्चहरु भए अर्निङहरु आउन थाल्छन् । चाडपर्वहरु आउँदै गरेकाले माग बढ्न सक्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले कर्जा विस्तारमा अलि कडाइ गर्नेजस्तो देखिन्छ । लकडाउनकै समयमा पनि सोचेभन्दा बढी ऋण विस्तार भएको छ । कमसल खालको ऋण विस्तार भयो, ऋणको गुणस्तर भएन भनेर टाइट गर्न खोजेको हो कि ? यहाँलाई के लाग्छ ?

पहिलेकै लोनलाई प्रोभिजनिङ गर भनेको हो, खराबलाई होइन । असल वर्ग कर्जालाई याडिसनल ग¥यो भने यदि भोलि कुनै त्यस्तै महामारी आए जोखिम पनि सँगसँगै आउँछ । सबैले पैसा तिर्ने अवस्था नहुन सक्छ । एउटा सुरक्षित अवतरणले धेरै नाफामा जान सक्छन् । नाफा अहिले वितरण होला । त्यसले भोलि जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकास हुँदैन कि भन्ने हो । त्यस्तो सङ्कुचन भएको भए डिप्राइपसिभ र १५ प्रतिशतको कुरा आएको छ । त्यसकारण त्यो सङ्कुचन होइन, विस्तारित हो । कनसोर्टियम एक अर्बबाट दुई अर्बमा जानुपर्छ भनेर आएको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रतिशत १९ भने पनि यसले अमाउण्ट वृद्धि देखाउँछ । किनभने हिजोको ग्रोथको बेसको १९ गर्दा अमाउण्ट बढी हुन्छ । उदाहरणका लागि हिजो १० प्रतिशतको वृद्धि भनेर एक सय रुपैयाँको थियो भन्यौं भने १० रुपैयाँको हुन्छ । तर, त्यही सय रुपैयाँको ठाउँमा भोलि एक हजार रुपैयाँ पुगेपछि त्यसको १० प्रतिशत भनेको एक सय हुन्छ । १० प्रतिशतको वृद्धि भनेको अमाउण्ट १० प्रतिशत हुने भयो । यो सय र अर्को सय थप्दा दुई सय हुने भयो । तर, सय १० भनेको १० रुपैयाँमात्र भयो । प्रतिशत कम भए पनि यसरी अमाउण्टको हिसाबमा वृद्धि देखिन्छ ।

फेरि मैद्रिक नीतिले तीन–तीन महिनामा रिभ्यु गर्ने चलन पनि छ । गत वर्षको सफल कार्यान्वयनलाई हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसकारण यो पटक टाइट गर्नेभन्दा पनि उद्यमशील, महिला, कृषिलगायत आम सर्वसाधारणमा कर्जा जाओस् भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । ठूला ऋणीहरुको पनि स्पेसहरु खुला गरेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर लगानीको पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

प्रतिफल भनेको फेरि लगानी निरन्तर भयो भने आउने हो । जुन किसिमको वृद्धि भइरहेको छ, त्योअनुसारले भोलि कुनै दुर्घटना आए संस्थालाई र व्यक्ति दूवैलाई ठूलो भोलुममा असर गर्ने भयो । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा, समाजमा असन्तुलन ल्याउँछ । त्यसकारण जोखिमलाई सबैतिर बाँडिदिँदा सबै चनाखो भएर मास लेवलले उपयोग गरुन् भनेर यसो गरिएको हो ।

यसमा हामीले संसारमा कसरी प्राक्टिस भइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । भारतमा कस्तो अभ्यास छ ? हामीले हेर्ने हो । अहिले जोखिमको बेला जुन भोलुममा विस्तार भएको छ, त्यसले भोलि महामारी भयो र लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएन, उत्पादनतिर गएन भने भोलि यस्तो स्रोत उत्पादनशीलभन्दा पनि विलासितातिर गयो भने त्यसले रोजगारीलाई सपोर्ट गर्दैन । प्रतिफल भनेको फेरि लगानी निरन्तर भयो भने आउने हो । जुन किसिमको वृद्धि भइरहेको छ, त्योअनुसारले भोलि कुनै दुर्घटना आए संस्थालाई र व्यक्ति दूवैलाई ठूलो भोलुममा असर गर्ने भयो । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा, समाजमा असन्तुलन ल्याउँछ । त्यसकारण जोखिमलाई सबैतिर बाँडिदिँदा सबै चनाखो भएर मास लेवलले उपयोग गरुन् भनेर यसो गरिएको हो । एउटै व्यक्तिमा गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । त्यसकारण मास लेवलको अप्रोचमा जाँदा विस्तारित पनि हुने भयो । भोलि बिग्रिइहाले एउटा व्यक्तिलाई मात्र ठूलो मात्रामा असर नगर्ने भयो । पुँजी बजार भनेको ऋणबाट चल्नेभन्दा पनि आफ्नो पैसा लगानी गर्ने बजार हो । त्यसकारण मानिसहरुले ऋणमात्र नभई आफ्नै पैसा पनि सेयर बजारमा लगानी गरिरहेको हुँदा यो आकर्षित भएको हो । अहिलेको प्रविधियुक्त अनलाइन सिष्टममले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि गर्न सकिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीति आएपछि बैङ्कर्स सङ्घको बैठक बस्नुभयो । गर्भनरलाई पनि भेटनुभयो । मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयहरु के–के औंल्याउनुभयो ?

उद्यमीहरुलाई राहत दिने कुराहरु पुनर्तालिका, पुनर्संरचना बैङ्कको माध्यमबाट गर्नुपर्ने, बैङ्कलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ । हामीले ती सबै कुराहरु याम्बिकेबुल मोडलमा पाएकै छौं । एकद्वारमा व्याज वृद्धि नहुने गरी चार्ज बढी नलाग्ने, समयावधि दिने कुराहरु हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि भनेका छौं र उद्यमीहरुले पनि त्यही कुरालाई विशेष मान्नुभएको छ । हामीले सीसीड हट्नुपर्छ, इन्ट्रेष्ट कोरिडोरका कुराहरु, बास्केट थर्डका कुराहरु लागु हुँदै जानुपर्छ भनेका थियौं । त्यसलाई पनि विस्तारै सम्बोधन भएकै छ । रिफाइनान्सको पैसा पनि यथावत् या वृद्धि गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यहाँ पनि सम्बोधन भएकै छ । हामीले क्यापिटल वफर, रिपोका कुराहरु गरेका छौं । यी सबै कुराहरुमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर सङ्घ, उद्यमीका कुराहरु सुनेको छ । साथै, राज्यका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरुलाई पनि मद्दत गरेको छ । हिजोका कुराहरुमा हामीले डाइरेक्टिभ सेड्युल निकाल्नुपर्ने हुँदा छलफल गर्दा एसएमई लोनको हकमा प्रिमियम फिक्स गरेपछि जुन ठूलो स्केलमा जान्छ । त्यसको अपरेटिङ कष्ट हाइ हुन्छ । त्यो कुरालाई कसरी सामञ्जस्य गर्ने ? त्यसमा भोलि घाटा नलाग्ने गरी काम गर्ने परिस्थिति कसरी हुन्छ ? भन्ने कुराहरु छन् । तरलतामा माग बढ्दै गयो भने व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु छन् । यी सबैलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? नियामकले कसरी सम्बोधन गर्दा कसरी सबैको विन–विन हुन्छ ? सेण्टर ट्रेजरी बलियो हुने अनि बैङ्किङ च्यानलहरु बलियो हुने कुरामै केन्द्रित हो यो । बुझ्ने/बुझाउने, मौद्रिक नीतिमा त्यसको प्रभावहरुको पनि रिभ्यु भएको छ । त्यसपछि निर्देशनहरु आउँदा कसरी जाँदा सामञ्जसय हुन्छ ? त्यही विषयमा केन्द्रित भएको हो ।

पहिलो र दोस्रो चरणको कोभिडमा सरकारको नभएर बैङ्कहरुबाट जनताको पैसा लगानी भएको छ । यसले बैङ्किङ सिष्टममा कस्तो असर गर्छ ?

हामीलाई प्रोभिजनहरु छुट्याएको छ । जस्तो सीएसआरको पैसा भयो । यस्ता कुराहरुले त्यो क्षेत्रमा सपोर्ट गर्न राष्ट्र बैङ्कको रेगुलेटरीले हामीलाई सपोर्ट गरिदिएको हुनाले बैङ्कको आफ्नो बजेटको खर्चभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि स्वास्थ्यमा लैजान सक्ने, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान बनायो, जसले हामीलाई सामाजिकरुपमा काम गर्न अझ सहज भयो । राष्ट्र बैङ्कले गर्ने भूमिका, प्रोभिजन जुन किसिमको गरेको थियो, त्यसले सहजता ल्यायो ।

हामी पनि समाजका एक अङ्ग हौं । राज्यले दिने कुरा बैङ्कले समाजमा दिँदा त्यो राम्रै कुरा हो । अन्यथा लिनुपर्दैन । समाजसँगै जोडिएर कारोवार गरेका छौं, भोलि समाजसँगै जोडिएर कारोवार गर्नु पर्नेछ । त्यसकारण राज्यले त्यो बजेटबाट लिएको होइन । भएको व्यवस्थाबाट खर्च गर्ने कुरालाई बाटो फुकाइदिएको मात्र हो । त्यसले गर्दा कतिपय अस्पताल, समाज, आवश्यक परेका ठाउँहरुमा दिन र खर्च गर्न पायौं, जसले गर्दा सहज भएको छ ।

कृषि विकास बैङ्कको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

वित्तीय सूचकाङ्क हेर्दा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के भन्दा धेरै उच्च विन्दुमा जानुभन्दा पनि संस्थागत संरचनामा सुदृढीकरण हुँदै आफ्नो व्यालेन्ससिटलाई बलियो बनाउँदै बैङ्कले लगेको छ । हामीले नाफा, बिजनेस ग्रोथ, स्रोतहरु, बण्डहरु जारी ग¥यौं । स्रोत हामीले १२ अर्ब ल्याइसक्यौं । त्यस्तै, विभिन्न सङ्घ– संस्थाबाट हामीले पुनर्कर्जाबाट प्रशस्त झण्डै अपुग ९ अर्ब छ । हामीले स्रोत व्यवस्थापन पनि राम्रो गरेका छौं । हामीले तलसम्मको सेवा चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, सङ्घ–संस्थासँग समन्वय गरेर, सम्झौता गरी तल पनि कर्जाको विस्तार त्यत्तिकै व्यापक गरेका छौं । अर्बौंका ठूला कृषिका प्रोजेक्ट पनि गरेका छौं । आउँदा दिनहरुमा ती प्रोजेक्टले नतिजा देखाउनेछन् ।

विदेशमै बस्ने नेपालीहरुले पनि यहाँ खाता खोलेका छन् । अनलाइनबाटै आठ हजार जतिले यहाँ खाता खोलिसकेका छन् । त्यो भनेको आम नेपाली र युवाहरुको पहुँच कृषि विकास बैङ्कमा पुगेको छ ।

अर्को, हामीले प्रविधिमैत्री बैङ्क बनाउन सफल भएका छौं । हाम्रो अनलाइन सिष्टमहरु क्युआर बेस्ड छन् । अनलाइन खाता खोल्ने कुरा, अनलाइन केवाईसीका कुराहरु, फाइभ इन वान भनेर हामीले एउटा खाता खोलेपछि सी–आस्वा, केवाईसी कार्य अप्लाई, मर्चेण्ट क्यूआरदेखि सबै कुरा अनलाइन सिष्टम गरेका छौं । विदेशमै बस्ने नेपालीहरुले पनि यहाँ खाता खोलेका छन् । अनलाइनबाटै आठ हजार जतिले यहाँ खाता खोलिसकेका छन् । त्यो भनेको आम नेपाली र युवाहरुको पहुँच कृषि विकास बैङ्कमा पुगेको छ । अनलाइन भनेर हामीले खास युवाहरुलाई नै केन्द्रित गरेका हौं, जसबाट सेयर बजारमा काम गर्न सजिलो हुने भयो । हामीले किसानहरुलाई पनि क्यूआर कार्ड बेस्डको किसान कार्ड वितरण गरिसकेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरुलाई बुझाएर उहाँहरुको सुरक्षा प्रणालीलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भएकाले अहिले हामीले ६ सय किसानमाझ किसान कार्ड ल्याइसकेका छौं । अब हाम्रो उद्देश्य किसानलाई पनि विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भन्ने छ । उत्पादनदेखि वितरणसम्मको पद्धतिमा अनलाइन, क्यूआर कोड, मर्चेण्ट, मोबाइल बैङ्किङ जति छ, सबै अप्सनहरु उहाँहरुले प्रयोग गर्ने वातावरण हामीले बनाउँछौं । अवस्था सामान्य भयो भने हामी यसलाई व्यापक बनाउँछौं ।

कोभिडमा हाम्रा लाखौँ कष्टोमरहरु बढेका छन् । मोबाइल बैङ्किङमै धेरै भएका छन् । लकडाउनमा हामीले पचास हजार नयाँ खाता खोलेका छौं । हाम्रोमा किसान र युवाहरुको आकर्षण बढेको छ । हामीले सुरुदेखि नै बचतमा व्याजदर पनि राम्रो दिएका छौं । कर्जामा पनि हाम्रो बजार अनुकूल व्याजदर छ । कृषिलाई नछोड्ने, अरुलाई जोड्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । हामीले अहिले पनि ५० प्रतिशत जतिको भार कृषिमै लगानी गर्ने भनेर राखेका छौं । अरुलाई नजोड्ने भनेको एलसी, ट्रेड फाइनान्स, ग्यारेण्टीका कुरा, डिजिटल प्रडक्टका कुरा, डलरका कुरा ती पनि हामी छाड्दैनौं । यी सबैलाई इण्टिग्रेसन गरेर सबै डोरलाई बलियो बनाएर बैङ्कलाई लगिरहेका छौं । सन्तुलित वासलातमा आफ्नो दृष्टिकोण, आम सेयरधनीलाई पनि उच्च प्रतिफल दिनुपर्छ । यहाँ बस्ने कर्मचारीहरुले पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्यो । सबैको पहिलो रोजाइ कृषि विकास बैङ्क बनाउने अभियानमा हामी छौं ।समयबोध म्यागेजिनको भदौं अंकबाट ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री