सरकारले विश्व बैंकबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

Advertisement

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यो सन्धिले दुवै देशबीच अपराध नियन्त्रण र कानुनी सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा, नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन पनि स्वीकृति दिइएको मन्त्री खरेलले बताए ।

सम्बन्धित सामाग्री

जेनजीहरूसंगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले भने – चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिनु

राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच छलफल

गृह मन्त्रालयको एक महिनाको प्रगति: शान्ति सुरक्षाकायम गर्दै निर्वाचनतर्फ अग्रसर (पूर्णपाठ)

राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय, को-को फिर्ता हुँदैछन् (सूचीसहित)

सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीको पहल

नेपाल टेलिकमद्वारा जीएसएम पोस्टपेडमा रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज सञ्चालन