हामीले सबैको कुरा सुन्ने र सबैलाई न्याय गर्ने हो

 नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको अन्तर्वार्ता

कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै बैङ्किङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्किङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीति के छ ?

कोभिड विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी भएकाले यसलाई नै रोकथाम गर्न सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन । यो महामारीले गम्भीर असर र क्षति पुर्याएका अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । बैङ्कबाट कर्जा लिएकालाई हामीले सम्बोधन गर्ने हो, बैङ्कबाट कर्जा नलिई व्यवसाय गर्नेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्कबाट कर्जा लिएका ग्राहकले समयमा कर्जाको साँवा, ब्याज चुक्ता नगरेका कारण बैङ्कले घर जग्गा धितो लिलाम गर्छ । सङ्कटको समयले गर्दा बजारमा त्यसको राम्रो मूल्य आउँदैन । कम मूल्यमा सम्पत्ति जाने परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले राहत दिन ऋण तिर्ने समय पर सार्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, ऋणको पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । हामीले प्रभावका आधारमा अति प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावित गरेर तीन किसिमले व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेका छौँ । त्यो वर्गीकरण गरे बमोजिम अति प्रभावितको २०७७ साल असार मसान्त सम्ममा तिनुपर्ने समय एक वर्ष, मध्यम प्रभावितलाई नौ महिना र कम प्रभावितलाई ६ महिनासम्म तिरेहुने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । एक वर्षमा पनि तिर्न नसक्ने विशेष अवस्था देखियो र बैङ्कले त्यो विश्वास गर्यो भने दुई वर्षसम्म पनि पर जान सकिने भनिएको छ ।

भोलिको अवस्था सामान्य भएर व्यवसाय हिजोकै अवस्थामा सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यतिबेला कर्जाको डिमान्ड ज्यादै धेरै हुन्छ । पहिले धेरै मानिस विदेश बस्दथे अब विदेश बस्नेमा ह्रास आउँछ । मलेसिया, जापान लगायतको अर्थतन्त्र इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुुगेको रिपोर्ट आइरहेको छ । त्यस्तो अवस्था आए हाम्रा कामदारलाई ती देशले नलिन सक्छन् । अहिले व्यवसायीले ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर कर्जा लिइरहेका छैनन् । भोलि स्थिति सहज हुने बित्तिकै कर्जाको माग बढ्नसक्छ र त्यो बेला बजारमा तरलताको अभाव हुनसक्छ भनेर हामीले अहिले सहज ढङ्गले तरलता उपलब्ध गराउन केही पहल गरेका छौँ । त्यसमध्ये पुनर्कर्जा ल्याइएको छ । पुनर्कर्जा कोषमा राष्ट्र बैङ्कसँग अहिले ४२ अर्ब रुपियाँ छ । त्यो ४२ अर्बको ५ गुुणासम्म कोरोना सङ्क्रमण रहेसम्म लगानी गर्नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ । राष्ट्र बैङ्कले बढी पैसा छापेर पनि अहिले मुुलुकमा उद्योग व्यवसाय र विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो निर्धारण गरेका छौँ । त्यो भनेको २ सय १२ अर्ब बराबरको रकम हुन्छ । त्यसमा ७० प्रतिशत हामी बैङ्क वित्तीय संस्थालाई नै दिन्छौं । हामीले एउटा मापदण्ड बनाइदिएका छौँ । त्यो मापदण्डका आधारमा ऋणीलाई पहिचान गरेर उहाँहरूले पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुहुन्छ । पुनर्कर्जा एक वर्ष पाँच प्रतिशत सस्तो दरमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ ।

लघुवित्तलाई पहिलो पटक पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा हामीले दस प्रतिशत छुट्याएका छौँ । २१ अर्ब रुपियाँ लघुवित्त क्षेत्रमा जान्छ । त्यसले गर्दा कोषको लागत घटेर लघुवित्त क्षेत्रको ब्याजदर घट्न जान्छ । उहाँले त्यो पैसा ३ प्रतिशतमा पाउनुहुन्छ । हामीले २० अर्ब राष्ट्र बैङ्कमै राख्छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यविधिभित्र नपरेका र बढी पैसा माग्नेलाई ५ करोडसम्म बैङ्कले दिनसक्छ भने त्योभन्दा बढी माग्नेको निवेदन राष्ट्र बैङ्कमा सीधा आउँछ । हामीले बढीमा २० करोड एउटालाई दिनेगरी पुनर्कर्जाको कार्यविधि सार्वजनिक गरेका छौँ । यसले भोलिका दिनमा स्थिति सहज हुँदा तरलताको स्थिति अलिकति सहज बनाउने काम गर्छ ।

गत वर्षदेखि हामीले ऋण पत्रलाई अलि बढी जोड दिएका छौँ । बैङ्कलाई ऋण पत्रमा लगानी गर्न भनेका छौँ । ऋण पत्रमा लगानी गरेको रकम भोलि आवश्यक परेको बेला तत्काल तरल गर्न सकिन्छ र राष्ट्र बैङ्कमा धितो राखेर बैङ्कले कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । कोरोनाको बढी असर परेको बेला हामीले ब्याज तिर्न नसक्ने भयौँ, ब्याज घटाउनुपर्यो भन्ने अनुरोध आएको थियो । हामीले साउनदेखि तत्काल २ प्रतिशत ब्याज सबै बैङ्कको घटाएका छौँ ।

हिजोको दिनमा बैङ्कले बढी नाफा गरिरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कम नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि कम हुन्छ, राजस्व घट्छ, कर्मचारीले पनि त्यहीँ अनुसार बोनस नपाउलान्, कतिपय ठाउँमा तलब नै घट्ला त्यो कुरामा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले बैङ्कको कर्पोरेट डिपोजिट ४५ प्रतिशत छ । कर्पोरेट डिपोजिटमा बैङ्कले प्रकाशित गरेको डिपोजिटमा १ प्रतिशत थपेर बिड गर्न पाउँथे । हामीले त्यो १ प्रतिशत थप्न पाउनुहुन्न भन्यौं। त्यो भनेपछि ४५ प्रतिशतको १ प्रतिशत ब्याज घट्यो । यसले गर्दा बैङ्कको ‘कस्ट अफ फन्ड’ घट्यो । त्यो घटेपछि बेस रेट घट्छ । बेस रेट घटेपछि ब्याजदर घट्छ ।

यसपालिको मौद्रिक नीतिबाट हामीले सेवा शुल्कमा क्याप लगाइदिएका छौँ । बैङ्कले दुुई, तीन, कतै चार प्रतिशतसम्म पनि सेवा शुल्क लिएका थिए । वाणिज्य बैङ्कको ०.७५ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १.२५ प्रतिशत, लघुवित्तको १.५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइन्छ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसले गर्दा यी सबै कुराबाट ब्याजदर घटेको अवस्था छ । त्यसका साथसाथै एसएमई क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी हुनुपर्ने, रियल स्टेट लगायत क्षेत्रमा कर्जाको लिमिट तोकिदिएका छौँ । जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा कर्जा जान सकोस् । ब्याजदर घटाउन स्प्रेडलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । जसले गर्दा ब्याजदर घट्ने अवस्था रहेको छ ।

सरकारले दिनुपर्ने राहत बैङ्कले जनताबाट उठाएको पैसा दिँदा यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्दैन ?

केन्द्रीय बैङ्क भनेको नियमन गर्ने संस्था हो । हामीले सबैको कुरा सुन्ने र सबैलाई न्याय गर्ने हो । त्यसकारण हामी बैङ्कको पनि सेवा शुल्क अथवा ब्याजदर घटाउँछौं । स्प्रेडमा कडाइ गर्छौं । बैङ्क ज्यादै धेरै मुनाफाखोरी हुनुहुदैन भनेर नियमनमा राख्न खोजिएको हो । यसको मतलव बैङ्कलाई नाफै गर्न नदिने, चल्नै नदिने, बैङ्कलाई घाँटामा जानेगरी कस्ने भन्ने होइन । हाम्रा सबै स्टेक होल्डरको विन विनको स्थिति होस् । सबैलाई हामीले न्याय गरौँ भन्ने हो । लाखौँ डिपोजिटरको पैसा भेला गरेर बैङ्क चलेको हुन्छ । त्यसकारण डिपोजिटमा मुद्रास्फीति बराबर ब्याज पाइयोस् । जस्तो अहिले हामीले सात प्रतिशत मुद्रास्फीति टार्गेट गरिरहेका छौँ । सात प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने हो भने बचतकर्ताले पनि सात प्रतिशत पाउनुपर्यो । नभए आफ्नो व्यवहार धान्न उसलाई गाह्रो हुन्छ । सात प्रतिशतको डिपोजिट गर्न बचतमा चार/पाँच प्रतिशत होला, मुद्दतीमा आठ/नौ प्रतिशत होला । अनि सात प्रतिशतको एभरेजमा डिपोजिटरको एउटा इन्डिकेटर देखाउला । त्यस्तै हामीले ४.४ प्रतिशत बैङ्कको स्प्रेड भनेका छौँ । सात प्रतिशतमा ४.४ भनेको ११.४ प्रतिशत कर्जाको ब्याज हुनेभयो । ११ प्रतिशत कर्जाको औसत ब्याजदर हुनका लागि व्यापारिक कर्जा १२/१३ प्रतिशतमा जालान् । कतिपय कृषि, एसएमईमा, उद्योग धन्दा, हाइड्रोमा गर्ने ब्याज आठ, नौ प्रतिशत होला । त्यसरी आठ, नौ प्रतिशतदेखि १२/१३ प्रतिशतको बीचमा हुँदा ११, साढे ११ प्रतिशतको बीचमा औसत ब्याजदर कायम होला । त्यो भयो भने कर्जा प्राप्त गर्नेले, डिपोजिटरले पनि न्यायपूर्ण रेट पाउँछन् । बैङ्कले पनि मुनासिव आम्दानी गर्न पाउँछन् । बैङ्कले मुनासिव आम्दानी गरेपछि उनका लगानीकर्ता सेयर होल्डर, कर्मचारीले पनि मुनासिव रिटर्न पाउँछन् भन्ने हाम्रो आशय हो ।

बैङ्कलाई नाफै गर्न नदिने, चल्नै नदिने, बैङ्कलाई घाँटामा जानेगरी कस्ने भन्ने होइन । हाम्रा सबै स्टेक होल्डरको विन विनको स्थिति होस् ।

हामी कसैको स्वात्तै बढाउने कसैको स्वात्तै घटाउने गर्दैनौँ । हामी वित्तीय स्थायित्व चाहन्छौं । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै वर्गलाई समान ढङ्गले लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र तहसनहस भएर प्रताडित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पाउनुपर्ने सुविधा पनि सबैलाई दिनुपर्छ र क्षतिको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ । त्यसकारण हिजोको दिनमा बैङ्कले बढी नाफा गरिरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कम नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि कम हुन्छ, राजस्व घट्छ, कर्मचारीले पनि त्यहीँ अनुसार बोनस नपाउलान्, कतिपय ठाउँमा तलब नै घट्ला त्यो कुरामा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बैङ्कले गर्न सक्ने भनेको केही समय पर्खिदिने हो । केही ब्याजदर, सेवा शुल्क घटाइदिने र अलि पछि कमाएर तिर भन्ने हो । कमाउनै नसक्ने, तिर्नै नसक्ने हो भने जोखिम छ भनेर सबैले घर, जग्गा धितो राखेका हुन्छन् । बैङ्कले लिलाम गर्छ र असुलउपर गर्छ ।

कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा भोलि कतिपय व्यवसाय कोल्याप्स भए भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?

त्यसमा जसलाई जे मन लाग्यो आँखा चिम्लिएर गर्दै जाने होइन । त्यहाँ सबै कुराको विष्लेषण गरेर मापदण्ड तोकिएको छ । हामीले पुनर्कर्जा दिँदा गत वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेको छ भने नदिन भनेका छौँ । किनभने कसैले डेढ सय प्रतिशत नाफा गरेको छ उसलाई लाभांश बाड्न पैसा दिनुपर्ने जरुरी छैन । कोही घाटामा छ, कसैले दस, कसैले १५ प्रतिशत मात्र नाफा गर्यो , प्राण धान्न गाह्रो पर्यो भने मात्र सहयोग गर्ने हो । बैङ्कले ती सबै कुराको विश्लेषण गर्छ । केही गरी चल्नै नसक्ने अवस्था छ भने बैङ्कले डिपोजिटरको पैसा लिएको भएकाले त्यो पैसा माया मारेर अनुदान दिन सक्दैन । बैङ्कले गर्न सक्ने भनेको केही समय पर्खिदिने हो । केही ब्याजदर, सेवा शुल्क घटाइदिने र अलि पछि कमाएर तिर भन्ने हो । कमाउनै नसक्ने, तिर्नै नसक्ने हो भने जोखिम छ भनेर सबैले घर, जग्गा धितो राखेका हुन्छन् । बैङ्कले लिलाम गर्छ र असुलउपर गर्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा निजी बैङ्कले खासै चासो देखाएको पाइएन । यसमा केही कमी कमजोरी छन् कि ?

यसबारे ग्रासरुटका नागरिकलाई ज्ञान छैन । गाउँगाउँका मानिसमा उद्यमी हुने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । दुई महिना खेतीपाती गर्ने त्यही खाने अनि अर्ध बेरोजगार भएर बस्ने परम्परामा धेरै मानिस छन् । ती कुरामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । मानिसमा उद्यम गर्ने आदतसमेत बसाल्नुपर्ने छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि आवश्यकता छ । गतवर्ष बैङ्क पनि त्यति आकर्षित नभएको अवस्था हो । सुरु सुरुमा सहुुलियत कर्जा ल्याउँदा कम ब्याजदरमा दिनुपर्छ, धितो नहुने भएपछि उठाउन गाह्रो हुन्छ भनेर बैङ्कले उत्साह नदेखाएकै हुन् । त्यहीँ भएर हामीले पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ । कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैङ्कले पाँच सय ऋणीलाई ऋण दिएकै हुनुुपर्छ । न्यूनतम एउटा शाखाबाट १० जनालाई दिएकै हुनुुपर्छ भनेका छौँ । यसलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कले पनि तीन सय वटालाई लगानी गर्नुपर्छ । न्यूनतम पाँच वटा एउटा शाखाबाट गर्नुपर्छ । त्यस्तै वित्त कम्पनीलाई पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । देशभरका सबै शाखाबाट अब यो जान्छ ।

गाउँगाउँका मानिसमा उद्यमी हुने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । दुई महिना खेतीपाती गर्ने त्यही खाने अनि अर्ध बेरोजगार भएर बस्ने परम्परामा धेरै मानिस छन् । ती कुरामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । मानिसमा उद्यम गर्ने आदतसमेत बसाल्नुपर्ने छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि आवश्यकता छ ।

पोहोरसम्म बेस रेटमा २ प्रतिशत थपेर दिनुुहोस् भनेका थियौँ । वाणिज्य बैङ्कको बेस रेट साढे ५ प्रतिशत, सिभिल बैङ्कको बेस रेट ११ प्रतिशत । जसले पनि २ प्रतिशत थप्न पायो । सिभिल बैङ्कमा जाने मान्छेले २ प्रतिशत थपेर १३ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । वाणिज्य बैङ्कमा जानेले सात प्रतिशत, राज्यले पाँच प्रतिशत तिरिदिन्छ । त्यसो भएपछि वाणिज्य बैङ्कबाट लिनेले २ प्रतिशतमा पाउने भयो । सिभिल बैङ्कबाट लिनेले ८ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा त्यो अलि न्यायोचित भएन । बढी बेस रेट भएको बैङ्कमा जान्ने मान्छे जाने नै भएनन् । यो वर्ष बजेट वक्तव्यमा सहुलियत कर्जा ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने भनेर किटानी भएर आयो । अब जुनसुकै बैङ्कले ५ प्रतिशतमा दिने भए । ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बैङ्कले चार्ज गर्छ । त्यो चार्ज गरेको सरकारसँग लिन्छ । सरकारले ५ प्रतिशत तिरिदिन्छ । क्लाइन्टले जुनसुकै बैङ्कमा गएर ५ प्रतिशत मात्र तिरेर यो कर्जा लिन पाउने भएको हुनाले यो वर्षदेखि व्यापक रूपमा यो कर्जा विस्तार हुन्छ ।

म इमानदार छु अहिले सक्दिन भोलि तिर्न सक्ने बेलासम्मलाई सारिदेऊ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । व्यापारी, व्यवसायी, आम नागरिकका समस्यालाई बैङ्क वित्तीय संस्थाले अड्कल मात्र गर्नुहुँदैन । व्यापारी–व्यवसायी थिए र त हिजो बैङ्क चले । भोलिका लागि बैङ्क चल्न पनि चाहिने उनीहरू नै हुन् ।

अन्त्यमा केही छ कि ?

यो कठिन परिस्थितिमा ज्यान जोगाउन सकियो भने भोलिका दिनमा कमाउने थुप्रै अवसर हुन्छन् । व्यापारीले बैङ्कलाई, बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कलाई धारे हात लगाउने बेला यो होइन । हामीमा उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्यो। म इमानदार छु अहिले सक्दिन भोलि तिर्न सक्ने बेलासम्मलाई सारिदेऊ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । व्यापारी, व्यवसायी, आम नागरिकका समस्यालाई बैङ्क वित्तीय संस्थाले अड्कल मात्र गर्नुहुँदैन । व्यापारी–व्यवसायी थिए र त हिजो बैङ्क चले । भोलिका लागि बैङ्क चल्न पनि चाहिने उनीहरू नै हुन् । त्यसकारण बैङ्कले व्यापारी–व्यवसायीलाई काँध थापेर कम नाफामा चित्त बुझाउन जरुरी छ ।

आम नागरिकले पैसा खल्तीमा बोक्ने, बिटाबिटा लगेर घरमा राख्ने, जे कामका लागि पनि खल्तीबाट पैसा निकाल्ने प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । अब हामी डिजिटल इकोनोमीमा जानुपर्छ । यसमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका पनि छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्थाले डिजिटल कार्यक्रमबाट लिने शुल्क घटाएको अवस्था छ । हामीले राष्ट्र बैङ्कबाट आरटीजीएस लागू गरेका छौँ । त्यो हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । यो कोभिडको समयमा एउटा बैङ्कको एटीएम अर्कोमा चलाउँदा चार्ज नलिन निर्देशन गरेका छौं । एटीएम, इन्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, वालेट बैङ्किङको प्रयोग गर्ने, मोबाइल टु मोबाइल पैसा ट्रान्सफर गर्ने जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सिक्न अब जरुरी छ । नयाँ प्रविधिमा हरेक सङ्घ संस्था, बैङ्क वित्तीय संस्था, सरकारले लगानी बढाउने र कर्मचारीलाई राम्ररी ट्रेन गर्न जरुरी छ । सबै नागरिक डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा सचेत हुन जरुरी छ । पैसाको बढी प्रयोग गरेनौ भने पैसा छाप्ने कष्टमा हामीले धेरै बचत गर्न सक्छौँ ।

सम्बन्धित सामाग्री