आइतबार, १ मंसिर २०७६

बैंकको संख्या अर्थतन्त्रलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्छ

तुलसीराम गौतम, सीईओ, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक

समयपोष्ट २०७६ भदौ १८ गते १०:०९

मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न कत्तिको उपयुक्त देखिन्छ ?

ब्याजदर भनेको अरू कुराको मोलजस्तै माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । पहिलो यस वर्ष कर्जाको माग कति हुन्छ भन्ने नै हो । मलाई लाग्छ कर्जाको माग बढेरै जान्छ कम हुँदैन । जुनसुकै क्षेत्र भए पनि कर्जा लैजाने भनेको व्यवसायीले नै हुन् । व्यवसायका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण तयार भएको छ । देशमा स्थायी सरकार बनेको छ । बन्द, हडतालजस्ता समस्या छैनन् । लगभग शतप्रतिशत विद्युत्को आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस कारण व्यापार व्यवसाय बढ्छन् । कर्जाको माग पनि बढेरै जान्छ ।

कर्जाको माग यथावत् कायम रहने बढिरहने तर निक्षेप ठूलो हिसाबमा नआउने अथवा नबढ्ने हुँदा निक्षेपमा प्रेसर पर्छ । त्यस कारण प्राकृतिक हिसाबले हेर्दा ब्याजदर घट्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अर्को निक्षेप कति बढेर जान्छ जाँदैन, त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । यसअघि साउन/भदौतिर ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन हुन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो देखिँदैन । कर्जाको माग यथावत् कायम रहने बढिरहने तर निक्षेप ठूलो हिसाबमा नआउने अथवा नबढ्ने हुँदा निक्षेपमा प्रेसर पर्छ । त्यस कारण प्राकृतिक हिसाबले हेर्दा ब्याजदर घट्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । बजेटले जति ‘जीडीपी रेट ग्रोथ’को प्रक्षेपण गरेको छ, त्यसलाई मिट गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिमा पनि आयो लगभग २१ प्रतिशतले कर्जाको वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने आँकलन छ । त्यति कर्जा नबढाए त्यो ‘जीडीपी ग्रोथ’ सम्भव छैन । अहिले पनि निक्षेपमा प्रेसर छ । त्यसैले ब्याजदर सहज हिसाबले तल आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन ।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा एक वर्षमा २१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न भनेको छ । यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

त्यो गर्नैपर्छ भनेको होइन । त्यति गर्दा ‘म्याचिङ’ भएर जान्छ भनेको हो । त्योभन्दा धेरै गर्दा प्रेसर हुन्छ । त्योभन्दा कम गर्दा ‘जीडीपी ग्रोथ’ व्यावसायिक रूपमा फरक पर्छ भन्ने हिसाबले २१ ल्याएको हो । पोहोर २० जति थियो जस्तो लाग्छ । कर्जाको माग छ । आपूर्तिको साइडमा हेर्दा निक्षेप आपूर्ति कति हुन्छ भन्ने हो । त्यो ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिँदैन । निक्षेप प्राप्त भयो भने यत्तिको ग्रोथ हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।

एक वर्षमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो सम्भव छ ?

सम्भवभन्दा पनि आवश्यकताको कुरा हो । हामीले लोन २५/३० वर्षको दिइरहेका छौँ । त्यस कारण पनि राष्ट्र बैंकले त्यसो भनेको होला तर हाम्रो स्रोत भनेको मोटामोटी एक दुुई वर्षको मात्र छ । मुद्दतिमा पाँच वर्ष १० वर्ष पनि लिएका छौँ तर त्यो धेरै कम छ । मोटामोटी संस्थान, व्यक्तिहरूले राख्ने एक वर्ष, कुनै दुुई वर्षको हुन्छ । बाँकी बचत चल्ती त कुनै पनि बेला निकाल्ने मिल्ने भयो तर निक्षेपकर्ताले ठूलो मात्रामा एकैपटक पैसा निकाल्दा हामी त्यही मात्रामा ‘लोन कलब्याक’ गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण बैंकले दीर्घकालीन स्रोत पनि जुटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो हो । सैद्धान्तिक रूपमा आउनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्दा आउनु ठीकै हो तर अप्ठ्यारो के भने बजारमा निक्षेप एकदमै कम छ । त्यो अवस्थामा लगभग चालीस अर्ब जतिको नयाँ ऋणपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । प्रक्षेपण गर्दा सबैको मोटामोटी फागुनतिर आउँछ होला । एकैपटक प्रेसर हुँदा धेरै क्षेत्रमा असर पर्छ । निक्षेपमा, नेप्सेमा असर पर्ला । आवश्यकता हो तर अप्ठ्यारो पर्छ।  । रेटकै कुरामा पनि अहिले १० सवाँ १० मा सहजै ऋणपत्र बिकिरहेको अवस्था छैन । पाँच/सातवटा बैंकले जारी गर्दा त्यस्तो छ भने एकैपटक ४०/५० अर्बको आयो भने गाह्रो हुन्छ । भोलिका दिनमा तरलता सहज भयो भने कम होला तर त्यस्तो हुने अवस्था म एकदमै कम देख्छु ।

लगभग चालीस अर्ब जतिको नयाँ ऋणपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । प्रक्षेपण गर्दा सबैको मोटामोटी फागुनतिर आउँछ होला । एकैपटक प्रेसर हुँदा धेरै क्षेत्रमा असर पर्छ । निक्षेपमा, नेप्सेमा असर पर्ला । आवश्यकता हो तर अप्ठ्यारो पर्छ।  ।

मर्जको लागि जति प्रोत्साहन र सेवासुविधा दिइएको छ, त्यसले कत्तिको आकर्षित गर्ला ?

त्यसमा पनि बैंकअनुसार फरक पर्छ । सरसर्ती पाँचवटा दिइएको छ । त्यो हेर्दा एकदमै आकर्षक नै जस्तो मलाई लाग्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुुर्याउन छुट दिने, त्यसमा धेरैजसो बैंक पुुगेकै छ । सीईओ डीसीईओ मर्ज गरेको संस्थाले ‘कुुलिङ पिरियड’ नलाग्ने भन्ने हो । त्यसमा बैंकलाई त केही फाइदा भएन । त्यो व्यक्तिको लागि मात्र हो । मानौँ बैंक घटेर १५ वटा भए । कुलिङ अफ बैंकमा जाँदा न हो अन्य संस्थामा जाँदा लाग्दैन । त्यस कारण त्यो पनि त्यत्ति आकर्षक र प्रभावकारी होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । अन्य जति पनि बुँदा छन्, आजै मर्जमा जाउँ लाग्नेजस्ता छैनन् ।

गभर्नरले मौद्रिक नीतिअगाडि बिग मर्जर भनेर सबैलाई जोडी खोज्न भन्नुुभएको थियो । त्योअनुसार कतिपय बैंकले जोडी खोजी पनि सके र कतिपय खोज्ने क्रममा थिए । यहाँहरूले पनि जोडी खोजिसक्नुुभएको थियो कि ?

जोडी नै त खोजेका थिएनौँ तर फर्मल हिसाबमा अह्वान नै भइसकेको अवस्थामा हामीले पनि अन्य बैंकजस्तै मर्जर कम्पनी गठन गरेका थियौँ । सामान्य छलफल भएको थियो तर आधिकारिक रूपमा त्यस्ता सहमति केही भएका थिएनन् । मिडियामा आएअनुसार एक/दुुईवटा बैंकका कुरा मिलिसकेका थिए तर त्यो पनि हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । हामी त एड्भान्स स्टेजमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था थियो तर हामी सकारात्मक र खुला थियौँ ।

तपाईको अनुभवमा नेपालमा कति पुँजी भएका कति ओटा कमर्सियल बैंक आवश्यक होला ?

ठ्याक्कै यति भन्ने त हुँदैन । ठूला देशमा पनि बैंक कम छन् । जस्तो भारतमा मुख्य पाँच वटा बैंकहरू देखिन्छन् तर अर्थतन्त्र शीर्ष पाँच स्थानमा पुुगिसकेको छ । त्यहाँ किन त्यति पाँच सय हुनुपथ्र्यो कि भन्ने कुरा आयो । अर्को अस्ट्रिया ५०५ वटा बैंक देखिन्छ । अस्ट्रिया सानो मुलुक हो तर अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा ठूलो छ । त्यसकारण केलाई प्रोत्साहन दिएर जाने भन्ने कुरा मुख्य हो । साथै इकोनोमिक मोडालिटी, प्रोफाइलले पनि फरक पार्छ । यति जनसंख्या, वर्ग क्षेत्रफल, पर क्यापिटा, जीडीपी भएको यस्तो देशमा यति पुँजी भएको, यति बैंक चाहिन्छ भनेर राखिएको ‘फर्मुला’ मैले कतै पनि देखेको छैन । त्यस्तो ‘आइडियल’ नम्बर हुँदैन ।

जति पनि तारे होटल छन्, त्यसमा पनि कति बढी र कम भन्ने छैन । पैसा र स्थान भएपछि सजिलै खोल्न पाइन्छ । माग आपूर्तिको आधारमा बढ्ने र घट्ने भएका हुन् । ती आफैँ निर्णय हुने कुरा हुन् । त्यस कारण बैंक पनि त्यस्तै हो ।

हामीकहाँ २८ वटा बैंक छन् भने त्यो के कारणले बढी भयो त त्यसको पनि कारण होला । हामीले बैंकमा जनताको पैसा चलाउने हो । बाँकी ठूला बिजनेस हाउसहरूले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताकै पैसा चलाउने हो । त्यसैले लोन डुुब्या भने मात्र बैंक डुुब्ने हो । जसलाई हामीले लोन दिएका हुन्छौँ, उसले बैंकलाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । उसको बिजनेस डुुब्दा बैंकको पैसा डुब्छ । बैंकको पैसा भनेको निक्षेपको पैसा हो । त्यस कारण त्यसले जे गर्दा नि हुने बैंक अलि टाइट हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यति तर्कसंगत छैन । उ पनि अनुशासनमा बस्नैपयो । ‘रेगुलेसन’का तरिका अलि फरक छन् । हामी अलि बढी कडा हुन्छौँ । हाम्रो नियम कानुन अलि फरक छ, त्यति मात्रै हो । अन्य ठाउँमा जस्तो गुणस्तर, अकाउन्टिङ स्थान, श्रम, उद्योगहरू, करलगायतका सबैको छुट्टाछुट्टै छन् । उनीहरू पनि दशतिर बाँधिएका छन् । उनीहरू प्नि स्वतन्त्र छैनन् र हामी पनि छैनौँ ।

त्यस कारण कति बैंक चाहिने भनेर अर्थतन्त्रलाई निर्णय गर्न दिने हो । जति पनि तारे होटल छन्, त्यसमा पनि कति बढी र कम भन्ने छैन । पैसा र स्थान भएपछि सजिलै खोल्न पाइन्छ । माग आपूर्तिको आधारमा बढ्ने र घट्ने भएका हुन् । ती आफैँ निर्णय हुने कुरा हुन् । त्यस कारण बैंक पनि त्यस्तै हो । खाली ‘रेगुलेसन’ अन्यभन्दा अलि कडा हुनुपर्यो ।

राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन खोज्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

त्यो विषयमा मलाई पनि थाहा छैन । जस्तो अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । त्यस्तो कहीँ पनि छैन । अर्थतन्त्र ठूलो भएको छ । एक दुुईवटा साना संस्थामा तलमाथि भयो भने त्यो ठूलो इस्यु होइन । त्यो जहाँसुकै भएको हुन्छ । ठूला–ठूला बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘बिलियन्स डलर’को जरिवाना पनि लागेका छन् । त्यो जहाँ पनि हुन्छ । अलि अगाडि बैंकहरूलाई वल्र्ड बैंकले फन्डिङ नै नगरेको अवस्था पनि थियो । बाहिरकै टिम आएर सम्हालेको अवस्था पनि थियो तर अब अहिले सबै व्यवस्थापन नेपालीको हातमा छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र समग्रमा दुई प्रतिशतभन्दा तलको ‘एनपीए’ छ । वाणिज्य बैंक १.६ प्रतिशत मात्र छ । त्यो भनेको एकदम राम्रो हो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तल हाम्रो ‘एनपीए’ पर्छ । ‘एनपीए’मा गडबड गरेको छ कि भनेर प्रश्न गर्ने हो भने तीन चार चरणमा हेरिएको हुन्छ । जस्तो आन्तरिक अडिटले छुट्टै हेरेको हुन्छ । प्रत्येक बैंकमा रिस्क हेर्ने छुट्टै स्वतन्त्र विभाग हुन्छ । बाह्य अडिटर त्यसमाथि राष्ट्र बैंक पनि हुन्छ । विदेशी बैंकहरूमा बाहिरबाट पनि अडिट गर्न आउँछन् । यो भनेको यि सबैले ‘स्क्रिन’ गरेर आइसकेको रिपोर्ट हो । अब यसलाई दुुई होइन चार अथवा आठ भन्न थाल्ने हो भने जे भने पनि भयो । नभएर ठूलो निकायले हेरिसकेको हुँदा यसलाई यति नै मान्नु ठीक हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यस्तो विकराल अवस्था केही छैन । त्यो ‘एनपीए’ले पनि देखाउँछ । अर्को कुनै पनि ठूलो खालको केही पनि घोटाला छैन । सबै बैंकहरूले दुुईबाट आठ अर्ब पुुर्याउँदा पनि कमाइरहेका छन् । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेजस्तो मलाई लाग्दैन । कति संख्या हुने भन्नेमा यति नै भन्ने ‘फर्मुला’ हुँदैन तर रेगुलेट राम्रो गरेर लैजाने हो ।

सबै बैंकहरूले दुुईबाट आठ अर्ब पुुर्याउँदा पनि कमाइरहेका छन् । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेजस्तो मलाई लाग्दैन । कति संख्या हुने भन्नेमा यति नै भन्ने ‘फर्मुला’ हुँदैन तर रेगुलेट राम्रो गरेर लैजाने हो ।

अन्त्यमा सेञ्चुरी बैंकका योजना के छन्रु?

मौद्रिक नीति आउनुुभन्दा अघि हाम्रो कुनै क वर्गकै बैंकसँग मर्ज गरेर जानुपर्ने हो कि भन्ने सोचाइ थियो । हामीले लगभग दुुई वर्षभित्रमा पाँचवटा संस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभेका छौँ । झन्डै ६०र६५ शाखा लिएका छौँ । त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ । एक डेढ वर्ष त्यसमै पनि लाग्छ । अर्को मौद्रिक नीतिले बाध्यात्मक पनि भनेन । पुँजी पनि वृद्धि गरेन । बैंकको संख्या घटाएको पनि छैन । मर्जरको लागि पनि बैंकलाई स्वतन्त्र छोडेको छ । त्यस कारण मौद्रिक नीतिपछाडि हाम्रो बोर्ड बैठक बसिसकेको छैन । मर्जरमा जाने नजाने त्यो बोर्डले नै निर्णय गर्छ । हामी एक्लै जाने हो भने नीति निर्माण त्यही हिसाबले बनाउँछौैँ । शाखा कहाँ कहाँ खोल्ने, कस्ता प्रोडक्ट ल्याउने, कति कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने कुरा आउँछन् । मर्जरमै जाने हो भने कतिपय कुरा थाँती राखेर मर्जरमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो अर्को बोर्ड बैठकबाट स्पष्ट हुन्छ । 

प्रतिक्रिया