पुँजी नपुर्‍याउने बैंकलाई कारबाही गर्छु भन्नु निरंकुश शैली होे

समयपोष्ट २०७४ साउन ४ गते ५:२३

मौद्रिक नीतिमा आफ्नो सीमाभित्र अहिलेको परिस्थितिअनुसार उहाँहरूले अधिकतम प्रयास गर्नुभएको छ । भएका समस्याहरूलाई हल गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ । तर, अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या यसरी बढेर गएका छन् कि त्यो मौद्रिक नीतिले मात्र हल गरेर हल हुने अवस्था छैन । प्रयास राम्रो हो तर रिजल्ट आउने अवस्था मैले देख्दिनँ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुभएको छ । त्यहाँ लगानीका अवसर बढेका छन् र बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । राम्रो नै हो । किनभने त्यो काम मैले नै सुरु गराएको हो । तर, फेरि दस यहाँ पाँच यहाँ भन्न जरुरी थिएन । त्यसरी त्यति धेरै माइक्रो म्यानेज गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन । त्यो २५ प्रतिशत लगाउनु भनेपछि कसैले कृषि, कसैले जलस्रोतमा बढी लगाउला । हामीलाई समग्रमा रिजल्ट चाहिएको हो । प्रत्येक बैंकको पोर्टफोलियो हेर्नु छैन । त्यसो हुनाले त्यो पनि मलाई त्यति धेरै निर्देशित नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।
ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न अब मौद्रिक नीतिले सक्दैन । एकपटक समस्या बल्झिएपछि र हामीले बाटो बिराएपछि त्यो रिकभर हुन धेरै समय लाग्छ । हामीले २०६४,०६५,६६ को बीचमा स्वाभाविक रूपमा घर–जग्गा र सेयरबजारमा कर्जा प्रवाह विस्तार त्यो करेक्सन हुन दुई/तीन वर्ष लाग्यो । अहिले पनि बैंकको पुँजी बढेपछि अत्यन्त धेरै कर्जा लगानी गर्न थालेका छन् । सीमाभन्दा माथि गएका छन् । त्यसैले अहिले तत्कालै यो ब्याजदर घट्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
पुँजी नपु¥याउने बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय विवेकसम्मत छैन । दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी पुर्‍याऊँ भन्ने अनि नपुग्दै कारबाही गर्छु भन्ने त्यो निरंकुश शैली होे । खालि कमजोर वित्तीय संस्थाहरूलाई धनी वित्तीय संस्थाले किन्ने, मर्ज गराउने अथवा अनधिकृत रूपले पुँजी परिचालन गरेर पुँजी पुर्‍याउने कामले विकृति ल्याउने आधार बन्न थालेको छ । त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्छ । कुराकानीमा आधारित