बिहीबार, १ साउन २०८२

मौद्रिक नीति प्रति नाडा असन्तुष्ट

समयपोष्ट २०८२ असार २७ गते १९:३७


नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। एसोसिएसनले उक्त नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षा र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गरेको छ।

Advertisement

नाडाका अनुसार, मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन। सवारी साधन आयात, सवारी ऋण, र औद्योगिक मान्यतासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा कुनै परिवर्तन नभएको र पुरानै कडा प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। विशेषगरी, लक्जरी, हेवी सेगमेन्ट, र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरूको आयातमा सहजीकरणको अभावले व्यवसायीहरू निराश भएका छन्।

मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र ग्रिन फाइनान्सलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहजीकरण नभएको नाडाले औंल्याएको छ। नीतिमा विद्युतीय सवारी साधनलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रूपमा हेरिएको, तर कर्जा प्रावधानमा लचकता नअपनाइएको गुनासो छ।

नीतिमा सवारी ऋण, विशेष गरी इन्धनबाट चल्ने र लक्जरी सवारी साधनहरूका लिएको कर्जा प्रावधानमा कुनै संशोधन नभएकोले अनुदार नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीहरूका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको कुरा उल्लेख भए पनि, यो सकारात्मक भए पनि अपर्याप्त रहेको नाडाको भनाइ छ।

हालैका बाढी र सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले अटोमोबाइल आयातमा समस्या भएको स्वीकार गरिए पनि, नीतिमा आयात सहजीकरणका लागि कुनै नयाँ उपाय समावेश गरिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार बिन्दुहरूसँग समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ।

Advertisement

नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, र विद्युतीय इकोसिस्टम प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप वा सुधारका कार्यक्रमहरू नराखिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। एसोसिएसनले आगामी दिनमा आफ्ना सुझावहरूलाई समेटेर नीतिमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री