श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

‘‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’’ भन्ने मूलनाराका साथ संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ (JTUCC) को आयोजनामा आयोजित यस कार्यक्रममार्फत १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्ग एवं विश्वभरिका श्रमिकहरुमा न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मुक्तिको सङ्घर्षमा निरन्तर सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसँगै लुलाइट आन्दोलन, चार्टिस्ट आन्दोलन हुँदै विकसित भएको मजदुर आन्दोलनले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रकाशनसँगै नयाँ वैचारिक एवं राजनीतिक दिशा ग्रहण ग¥यो। त्यही घोषणापत्रको आलोक र मजदुर एकताबाट विकसित भएको मजदुर आन्दोलनले १ मे १८८६ का दिन समानता, उपयुक्त श्रम ज्याला, उचित विदा सुविधा र श्रम वातावरणसहित ८ घण्टा काम ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥यायो। अमेरिकाको शिकागो शहरमा भएको मजदुर हड्तालमाथि राज्यले निर्मम दमन ग¥यो। मजदुर आन्दोलनमाथि भएको दमन र संगठित प्रतिरोधको यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा विश्वभरिका मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गले प्रत्येक वर्ष मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ।

नेपालमा मजदुर आन्दोलनको विकास वि.सं २००३ सालमा विराटनगर जुटमिलका मजदुर तथा श्रमिकहरुले श्रम हडताल गरेबाट प्रारम्भ हुन्छ। यो हडताल सुरुमा श्रम अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापनविरुद्ध भए पनि बिस्तारै राष्ट्रव्यापी राणाशासन विरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो, जुन आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, नेता तारिणीप्रसाद कोइराला लगायतले गर्नुभएको थियो।

उक्त आन्दोलनको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट भूमिका रह्यो। त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालमा राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान ग¥यो। राणाविरोधी सङ्घर्ष, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धको सङ्घर्ष हुँदै यतिबेला हामी समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ। यी महत्वपूर्ण उपलब्धीको पृष्ठभूमिमा नेपालको मजदुर आन्दोलन, विभिन्न चरणका जनआन्दोलन, महान जनयुद्ध र श्रमजीवी एवं उत्पीडित वर्गले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आकाङ्क्षासहित गरेका आन्दोलनहरुको योगदान रहेको तथ्य हामीले बिर्सिनु हुँदैन।

औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भदेखि विकसित भएको मजदुर आन्दोलन एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा अनेकौँ आरोह अवरोहका बीचमा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमिक वर्गको अवधारणाका रुपमा विकास भएको छ। नेपालको संविधानमा श्रम सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ।

देशमा श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव हुँदैन। यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो। उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। यस सन्दर्भमा श्रम सम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरुप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु।
युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्दछ। नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको हितरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरु, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ।

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरु सबैमा विदितै छ। संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो। यस सन्दर्भमा लाखौँ श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरासमेत यहाँहरुलाई स्मरण गराउँछु।

‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका आंशिक चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने मैले विश्वास राखेको छु। यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन निर्देशित गरिसकेको व्यहोरासमेत म यहाँ अनुरोध गर्दछु।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु¥याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका छौं। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु।

मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी गत श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको तथ्य स्मरण गर्दै भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु। साथै रोजगारदाता संस्थाहरुसमेत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

यस कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेता साथीहरु, रोजदाता महासंघका प्रतिनिधिहरुको कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। यस सन्दर्भमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु– सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीहरुको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ।

देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ। यसले सत्ता साझेदार दलहरुको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनिकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्नेछ। तसर्थ, सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरु, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ।

अन्त्यमा, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकैठाउँमा उपस्थित गराएर विचार विमर्श र अन्तरक्रियाको वातावरण निर्माण गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र, फेरि एकपटक सम्पूर्णमा १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आकाङ्क्षामा निरन्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

(१३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधन।)

सम्बन्धित सामाग्री