बीमा क्षेत्रको मर्जर : ‘अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने’ जस्तै

बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीपछि अब बीमामा पनि मर्जर नीति अघि सारिएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर एवम् एक्विजेशनको नीति एक हदसम्म सफल भएपछि बीमाले पनि मर्जरमार्फत आफ्नो क्षेत्रका समस्याको हल खोज्ने कोशिस गरेको छ । यद्यपि, त्यो प्रयास बैङ्किङ क्षेत्रको जस्तो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । अहिले कार्यरत बीमा कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सक्षम गराउने उद्देश्यले बीमा प्राधिकरणद्वारा अघि सारिएको नीतिमा नै एक प्रकारको अन्योलता देखिएकाले अपेक्षित सफलता हात लाग्न नसकेको हो । नेपाली बीमा बजारको चरित्रले गर्दा पनि बीमा प्रशासनले आफ्नो नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । सरकारले बीमालाई खासै महत्व नदिनु, पब्लिकमा यो क्षेत्रप्रति खासै आकर्षण नदेखिनु, बीमा गर्नेहरुको बीमा दावी समयमा भुक्तानी नहुनु र कतिपय अवस्थामा आलटाल गर्ने र दावी भुक्तानी नै नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु आदि कारणले बीमा क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरु अहिले सेवाभावले भन्दा व्यापारको दृष्टिले मात्रै काम गरिरहेका छन् । तिनले संस्था निर्माण गर्दा वा व्यवसाय सुरु गर्दा सरोकारवाला क्षेत्रको सम्बन्धमा अध्ययन नै गरेका हुँदैनन् । विजनेश बढाउन विश्वसनीयता पनि कायम राख्नुपर्छ भन्नेसमेत हेक्का नराख्दा अधिकांश कम्पनीहरु दावी भुक्तानी गर्न असमर्थ रहने गरेका छन् । र, त्यहींबाट यो क्षेत्रको सङ्कट सुरु हुन्छ । कम्पनीले राम्रो र ‘रिपुटेड’ कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन नसकेका कारण समयमा दावी भुक्तानी गर्न नसकेको कुरा ग्राहकले बुझ्दैनन् । र, समस्या अझ जटिल बन्न पुग्छ । यद्यपि, यो बीमा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन । हरेक क्षेत्रमा यस्तै प्रकारका समस्या छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा भने पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । बीमाको क्षेत्रमा पनि यो रोग धेरै पहिलेदेखि छ ।

हाम्रो जनसङ्ख्या, भूगोल र जनताको बीमामा पहुँचको दृष्टिले कतिवटा कम्पनी आवश्यक छन्, कतिवटा चल्न सक्छन् ? भन्ने अध्ययन नै भएको छैन । कम्पनी खोल्न अनुमति दिँदा पनि त्यसको सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थिएन र अहिले मर्जरमार्फत कम्पनीको सङ्ख्या घटाउने नीति अघि सार्दा पनि । यो हचुवाको भरमा चालेको कदम अर्थात् ‘अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने’ जस्तै हो । लक्ष्यमा लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ । सरकारले पनि बीमाको सम्बन्धमा ज्ञान भएकालाई जिम्मेवारी दिएको भए यति दयनीय हुने थिएन । अहिले बीमा गर्नेहरुले लिएको लाभ र कम्पनी चलाउनेहरुले गरेको नाफाको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरेर कम्पनीहरुले सही ढङ्गले काम गरे÷नगरेको हेर्ने निकाय नै सक्षम छैन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको सङ्ख्या घटाउनु वा बढाउनुमात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । एकातिर कम्पनीको सङ्ख्या बढी भएकोमा चिन्ता गर्ने र मर्जरमार्फत त्यसलाई आधा घटाउन खोज्ने, अर्कोतर्फ सरकारको स्वार्थ हेरेर फेरि धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने नीति द्वैध चरित्र हो । यसले विवाद बढाउँछ र समस्या निम्त्याउँछ । बीमा प्राधिकरणले के गर्नु उचित छ, उसले के पोलिसी निर्माण गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ ? भन्ने आँकलन गरेर मात्र कदम उठाउनुपर्छ । र, कदम उठाएपछि सही ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले दबाव र प्रभावमा चल्ने प्राधिकरण नेतृत्वले त्यसो गरेको देखिँदैन ।

बीमा प्राधिकरणले अहिले भएका कम्पनीहरुलाई मर्जरमार्फत आधा घटाउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि उसले दबाव बनाउन पुँजीवृद्धिको उपाय अवलम्बन ग¥यो । पुँजी बढाएर प्राधिकरणले तोकेको रकम जुटाउन नसकेपछि दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीबीच मर्जर गरी तोकिएको पुँजी जुटाउँछ भन्ने प्राधिकरणको परिकल्पना सत्प्रतिशत सही थिएन । यसमा पनि प्राधिकरण निष्पक्ष देखिएन । कुनै कम्पनीलाई पुँजीवृद्धिका लागि सेयर निष्कासनको अनुमति दिने र कुनैलाई त्यस्तो सुविधाबाट बञ्चित गर्ने काम ग¥यो । यसले बीमा प्राधिकरण नेतृत्वको छबीमा दाग लाग्ने स्थिति आयो । त्यसले गर्दा उसलाई यो नीति कार्यक्रम नै बनाएर लागु गर्न समस्या पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले मुलुक डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पुँजी बजार सङ्कटग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय र संस्था स्वतः समस्यामा पर्ने स्थिति रहन्छ । सानो पुँजीबाट चल्ने दैनिक उपभोक्ताको सम्पर्कमा रहने सहकारी धमाधम भााग्ने, बन्द हुने र मर्ज हुने गरेका खबर सुनिरहेका जनताले बैङ्क र बीमाजस्ता संस्थाको पनि त्यस्तै दशा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, सहकारीझैं बैङ्क र वित्तीय कम्पनीलाई भाग्न सहज हुँदैन । तिनको दायित्व राष्ट्र बैङ्कसँग हुन्छ । एवंरितले बीमा कम्पनीहरुले जसरी सर्वसाधारणको बीमा गरेर रकम कलेक्सन गरेको हुन्छ, त्यसैगरी ठूला र राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेको हुन्छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनी पनि सहजै भाग्ने स्थिति रहँदैन । तर, बीमा गर्नेहरु डुब्ने खतरा भने सदैव रहन्छ । ’प्रिमियम कलेक्सन’ गर्ने र बीमा गराउने अभिकर्ताले बेइमानी गरे भने, सङ्कलित रकम कम्पनीमा जम्मा गराएनन् भने चाहिँ सर्वसाधारण सुरुमै ठगिन सक्छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रका लागि सङ्ख्या ठूलो समस्या होइन । स्कूल÷कलेज, बैङ्क, बीमा आदिको कुरा गर्दा सङ्ख्यालाई मूल समस्याको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दा सङ्ख्या सामान्य समस्या भए पनि त्यो नै मूल समस्या होइन । गुणस्तर वृद्धि, चुस्त सेवा प्रवाह, पारदर्शी व्यवहार र सुशासन कायम गराउन सक्ने हो भने सङ्ख्या तल–माथि हुनुले केही फरक पर्दैन । अहिले मर्जरमार्फत सङ्ख्या कटौतीको अभियानमा जुटेको बीमा क्षेत्रका लागि पनि यही कुरा सत्य हुन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति मर्जर नीति सफल पार्न लगाउनुभन्दा यो क्षेत्रलाई कसरी सफल र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा विचार पु¥याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सङ्ख्याको प्रश्न

अहिले जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनी गरेर उनान्चालीस वटा संस्था अस्तित्वमा रहेका छन् । हाम्रा उपभोक्ताका लागि यो सङ्ख्या अधिक भएको ठहर गरी बीमा प्राधिकरणले त्यसलाई मर्जरमार्फत आधा कम गराउने योजना बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरुको सङ्ख्या अधिक रहँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, बीमा शुल्क घट्ने र दुर्घटना वा अन्य भइपरी आउने घटनामा कम्पनीले अनावश्यक जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले समयमै र दावी गरेबमोजिमको बीमा दावी भुक्तानी दिन सम्भव नहुन सक्छ । त्यसले सिङ्गो बीमा क्षेत्रले बद्नामी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा दावी गर्ने व्यक्तिले समयमै भुक्तानी नपाउँदा उसले पनि समस्याको सामना गर्नुपर्ने र ठगिएको महशुस गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिक सङ्ख्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थितिले बीमा बजारमा अनेक विकृति ल्याइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही न केही कदम चाल्नुपर्ने समयचाहिँ भइसकेकै थियो । तर, त्यो कदम मर्जर अभियान नै हो भन्नेचाहिँ प्रारम्भिक परिणामले देखाउँदैन ।

कतिवटा कम्पनी आवश्यक छन् र कतिवटा पछि पूर्णविराम लगाउने भन्ने कुरा बीमा प्राधिकरणले निक्र्योल गर्ने विषय होइन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनअनुसारका शर्त पूरा गरी कुनै पनि व्यवसायीले कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्छ । प्रक्रिया पुगेको छ र आवश्यक शर्त पूरा गरेको छ भने कानूनतः त्यो अनुमतिको हकदार पनि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु कानूनको वर्खिलाफ हुन सक्छ । सङ्ख्याको पावन्दी देखाएर अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने र अनुमतिपत्र दिँदा अर्कै समस्या आइलाग्ने अवस्था आउँछ । यस्तो धर्म सङ्कटबाट उम्कन सहज हुँदैन । इजाजत नदिँदा आवेदकले न्यायालय गुहार्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाध्यता परेर आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चालन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पुँजी बजार फस्टाएको बेला यो क्षेत्र लगानीका लागि उपयुक्त ठानी बैङ्कका सञ्चालकहरु, ठूला व्यवसायीहरु यतातिर आकर्षित भएका थिए । नेपाली व्यवसायीमात्र होइन, विदेशी बीमा कम्पनीहरुले समेत आफ्ना शाखा विस्तार गरी नेपालमा काम गर्ने अनुमति लिए । त्यसले बीमा कम्पनीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढायो । अहिले चुलिँदो आर्थिक सङ्कटले तिनको सुचारु सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । र, अहिले दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थालाई एकापसमा मिलाएर सङ्ख्या घटाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

दोहोरो मापदण्ड

वर्तमान अवस्थामा उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कटले हाम्रो देशमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको सङ्ख्या यकिन गर्न मद्दत गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी, हाउजिङ, रियलस्टेट विजनेश, अटोमोबाइल, सेयर कारोबार, वैदेशिक व्यापार अर्थात् आयात–निर्यात आदिले हाम्रो वित्तीय स्थिति मजबूत देखिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा बैङ्क, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स आदि खोल्न व्यवसायीहरु हौसिनु स्वाभाविक नै हो । परिणामस्वरुप एउटा कालखण्डमा अधिक सङ्ख्यामा संस्थाहरु खुले पनि । त्यहाँसम्म पहुँच नहुनेहरुले सहकारी नै भए पनि चलाए । घटनाक्रमहरुले आज मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको देखाएको छ । यस्तो स्थितिमा कमजोर जगमा खडा गरिएका संस्था धर्मराउनु स्वाभाविक छ । यथावतरुपमै सबै वित्तीय संस्था चल्न नसक्ने देखिएपछि नियमनकारी निकायको टाउको दुख्ने अवस्था आयो । त्यसपछि सुरु भयो– मर्जरको मौसम ।

बीमाजगत्मा पनि मर्जरको हावा पस्यो । त्यसलाई सफल तुल्याउन अहिले बीमा अथ्योरिटी लागिपरेको छ । र, अहिले भएका कम्पनीलाई त्यही माध्यमबाट आधा घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने तीन दर्जनभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका कम्पनीलाई आधा घटाउने योजना बनाउँदै गर्दा थप सातवटा लघुबीमा कम्पनी दर्ताको स्वीकृति दिन बीमा अथ्योरिटी तयार भएको छ । यसले बीमा प्राधिकरण दोहोरो मापदण्ड बनाएर चलिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्त कम्पनीको आतङ्क देखिएको बेला बीमामा लघुबीमाको स्वीकृति कसको स्वार्थमा र किन हुँदैछ ? बीमालाई जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउन अहिले क्रियाशील कम्पनीहरुले नै प्रयास गरिरहेका छन् । ती संस्थासँग अनुभव, नेट वर्क र पुँजी छ । नयाँ खुल्ने कम्पनीको तुलनामा तिनले प्रभावकारी सेवा दिन पनि सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा भइराखेका कम्पनी बढी भएको चिन्ता गरेर हिँडेको प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको निर्देशनमा आफ्नै नीतिको खिलाफ जाने काम किन ग¥यो ? के यो ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ होइन ? यसले नेतृत्वप्रति बीमा क्षेत्रको धारणा कस्तो हुन्छ र उसलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सहज–असहज के हुन्छ, त्यसको सम्बन्धमा कसैले सोचेको छ ? छैन । अब त्यसप्रति दृष्टि पु¥याउन जरुरी देखिएको छ । एकातिर सङ्ख्या घटाउन खोज्ने, अर्कोतिर नयाँ अनुमति दिएर सङ्ख्या बढाउने नीति व्यावहारिक र उचित छैन । त्यसले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।

मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्दैछ ?

अहिले उन्नाईसवटा कम्पनी यो प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । अजोड र युनाइटेड, प्रिमियर र सिद्धार्थ, सगरमाथा र लुम्बिनी, आईएमई जनरल र प्रुडेनसियल, हिमालयन र एभरेष्ट, सानिमा र जनरल, सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ, रिलायन्स र सानिमा तथा प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यो प्रक्रिया पूरा हुँदा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या अठ्ठाईसवटामा झर्ने स्थिति बन्छ । प्राधिकरणले आधा घटाउन चाहेको भए पनि त्यस्तो हुने स्थिति देखिएको छैन । अहिले प्रक्रियामा सामेल नभएकाहरु मर्जर अभियानभन्दा बाहिरै रहने स्थिति देखिन्छ । सात प्रदेशमा एउटा एउटा गरी सातवटा नयाँ स्वीकृति दिँदा त्यो सङ्ख्या पनि मर्जरअघिकै जति हुनेछ । त्यसले मर्जरको प्रयासलाई निरर्थक सिद्ध गरिदिन्छ र ‘हात लाग्यो शून्य’ मा परिणत गर्छ ।

मर्जरसम्बन्धी प्राधिकरणको नीति निकै लचिलो देखिएको छ । त्यो लचिलो नीतिको फाइदा उठाउँदै जीवन बीमातर्फ नौवटा र निर्जीवनतर्फ बाह्रवटा कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । एक्चुरी मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, डीडीए प्रतिवेदन भए मर्जरमा जान सकिने शर्त तय गरेर प्राधिकरण अघि बढेको छ । उसले स्वाप रेसियोमा हस्तक्षेप नगरी मर्जरमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । हुन त प्राधिकरणले सहजीकरण सँगसँगै दबावलाई पनि बढाएको छ, जसले केही कम्पनीलाई मर्जरमा सामेल हुन बाध्य बनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको दावीअनुसार बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जर हुन सक्ने सम्भावना अब यथार्थमा बदलिएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा मर्जर सफल भए पनि त्यो प्राधिकरणको लक्ष्यअनुरुप चाहिँ पूरा हुन सकेन । प्राधिकरणले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा दुवै तर्फका कम्पनीलाई आधा–आधा घटाउने र तिनको सङ्ख्या चौध–चौधमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमा पचास प्रतिशत सफलता हात लागेको छ । अहिले प्रक्रियामा रहेकालाई सुविधा थपे पनि नयाँ कम्पनीलाई थप आकर्षण दिने कुनै प्याकेज प्राधिकरणसँग नभएकाले अब यो प्रक्रिया थप अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । दर्ता प्रक्रियामा रहेका सातवटा लघुबीमा कम्पनीको दर्ता अघि नबढाउने हो भनेचाहिँ बीमा प्राधिकरणको चाहना एकहदसम्म पूरा भएको ठान्ने अवस्था बन्ने थियो । तर, सरकारको दबावमा परेर थप सातवटालाई सञ्चालन अनुमति दिँदा त्यो चाहना पनि निरर्थक नै भयो । सरकारी हस्तक्षेपबिना नै स्वतन्त्ररुपले काम गर्ने वातावरण नबनीकन जुनसुकै नीति लिए पनि अवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा यो प्रकरण अर्थात् थप सातवटा लघुबीमा कम्पनी दर्ता गर्ने कुराले प्रष्ट गरेको छ ।

मर्जरका अवरोध

प्राधिकरणले तोकेको रकमको पुँजीवृद्धि गर्ने कम्पनीलाई मर्जरमा जानुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका बीमा कम्पनी र नेपालमा कार्यरत विदेशी बीमा कम्पनीका शाखाहरुलाई प्राधिकरणले मर्जरमा जान बाध्य पार्न सक्दैन । अमेरिकी बीमा कम्पनीको शाखा मेट लाइफ, भारतीय कम्पनीको शाखा एलआईसी, नेशनल र ओरेन्टल, सरकारी बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले आफ्नो नीति अनुसार मर्जर प्रक्रियामा सामेल गराउन सम्भव छैन । पाँच अर्ब रकमको सीमा तोकिदिएर त्यसका लागि कि त पुँजीवृद्धिको स्वतन्त्र पहल गर्नुपर्ने कि मर्जरमा जान बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको प्राधिकरण अहिले पनि धरमरकै स्थितिमा देखिन्छ । उसले यी दुईबाहेक केही कम्पनीलाई प्रिमियर आईपीओ निष्कासनको सुविधा दिएर पुँजी जुटाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिएको छ । चारवटा कम्पनीका लागि प्राधिकरणले त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ । प्राधिकरणले एनएलजीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएर पुँजी जुटाउन दिने भएको छ । त्यसैले एनएलजीलाई गर्ने व्यवहार हेरेर अघि बढ्ने रणनीति अपनाउँदै केही कम्पनीहरु पर्खेर बसेका छन् ।

आफ्नो नीतिमा प्राधिकरण चुके उसलाई थप समस्या पर्न सक्छ । त्यसपछि पुँजीवृद्धिको अड्को थापेर मर्जरका लागि बाध्य पार्ने उपाय नकामसिद्ध हुने निश्चित छ । अजोडसँगको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएपछि प्रभु पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर सङ्कट टार्ने दाउमा लागेको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियलसहित तीन कम्पनीको मर्जर योजना तुहिएपछि नेपाल इन्स्योरेन्स पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने योजनामा रहेको छ । तीनमध्ये दुई प्रुडेन्सियल र आईएमईले भने प्रक्रियामा सहमत भई हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् ।

चैत मसान्तसम्म पुँजीवृद्धिको सीमा तोकिए पनि त्यसमा मर्जरको उपाय नअपनाई समयसीमाभित्रै पुँजीवृद्धि गर्ने योजनामा धेरै कम्पनी लागेका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनी बढी छन् । कतिले त अहिले नै प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गरिसकेका छन् भने मर्जरमा समस्या भएका र त्यो उपायमा रमाउन नसक्नेहरुले वैकल्पिक बाटो समात्ने देखिएको छ । त्यसमा हकप्रद सेयर निष्कासन एउटा विकल्प छ ।

वैकल्पिक उपाय खोजौं

बीमा क्षेत्रलाई स्वच्छ, सुदृढ, विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन पुँजीवृद्धि, मर्जरनीतिबाहेक अन्य वैकल्पिक उपायका पनि खोजी गरिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ग्राहक तान्ने होडबाजी बढी छ । ग्राहकलाई आकर्षण दिने उचित र राम्रा प्याकेज ल्याउने, सुविधा वृद्धि गर्ने, समयमै दावी भुक्तानी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनतिर भने कमै ध्यान दिइएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले यसको सटिक चित्रण गरेका छन् । ‘डोजरको दुई रुपैयाँमा बीमा गरेपछि…’ भनेजस्तो कम्पनीमा पुनर्वीमा गराउन सम्भव हुँदैन । जस्तातस्ता कम्पनीले समयमा भुक्तानी दिन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुको ‘रेपुटेशन’ ध्वस्त हुने, तिनलाई बजारमा काम गर्न गाह्रो पर्ने र कम्पनी सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले कम्पनीहरुको अवस्था, योजना, कार्यक्रम आदिको सम्बन्धमा रातोदिन निगरानी राख्ने गर्नुपर्दछ । सजिलो बाटोबाट अघि बढ्न खोज्दा लक्ष्य नभेट्न सकिन्छ । सरकारले पनि नीतिगत कुरामा सहयोग गर्नेबाहेक प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाव दिने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा झन् लथालिङ्ग÷भताभुङ्ग हुने अवस्था आउन सक्छ । स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाएमात्र प्राधिकरण नेतृत्व पनि जवाफदेही बन्न सक्छ ।

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई आफ्नै ठान्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई सङ्कटमा पारेर आफ्नो नीति लागु गर्ने र सफल भएको ठान्ने भुल गर्नु हुँदैन । कम्पनीलाई सहज ढङ्गले सहयोग गर्ने, तिनका अप्ठ्यारा फुकाइदिने र तिनलाई राम्रो व्यापार गर्ने बनाउन नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पुँजीवृद्धिपछि मर्जरनीति प्राधिकरणले ल्याएको समयसापेक्ष कार्यक्रम नै होला । तर, त्यसमा कठोर नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । प्राधिकरण र बीमा कम्पनीबीच टसलको स्थिति आयो भने प्राधिकरण र कम्पनी दुवै असफल हुने खतरा हुन सक्छ । तसर्थ, कुनै पनि कुरामा जबर्जस्ती नगरी तथ्य र तर्कको आधारमा कन्भिन्स गरी कम्पनीहरुलाई साथमा लिने र विश्वास दिलाउने गर्न सक्नुपर्छ । त्यही नै सफल नेतृत्वको गुण हो । समयबोध म्यागेजिनको फाल्गुण अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री