कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारमा सुधार गरे ५० देखि ६० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ

नेपालको होटल उद्योगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको होटल उद्योगले हालका वर्षहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला ब्रान्डका होटलहरु, तारे होटलहरु र नयाँ होटलहरुको स्थापना तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले विश्वले नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई सकारात्मक रुपमा हेरेको देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र होटल सञ्चालकहरुले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक पर्यटनको सम्भावना पहिचान गरी यहाँ लगानी गरिरहेका छन् । यो नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक सङ्केत हो ।

नेपाल भारत र चीनजस्ता विशाल बजारहरुको बीचमा अवस्थित छ । भारतबाट करिब दस करोड र चीनबाट अठार–उन्नाईस करोड पर्यटकहरु आफ्नो देशबाहिर बिदा मनाउन निस्कन्छन् । यी दुवै देशका नागरिकहरुको आर्थिक समृद्धि बढ्दै जाँदा उनीहरुको पर्यटनमा रूचि र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । नेपालले यी पर्यटकहरुलाई प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक गतिविधिहरु सस्तो र आकर्षक मूल्यमा प्रदान गर्न सक्छ ।

नेपालको होटल उद्योगको हालको क्षमता वार्षिक पैंतीसदेखि चालीस लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने स्तरको छ । यो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छ, जसले युरोप र अमेरिकाका होटलहरुसँग तुलनात्मक सेवा प्रदान गर्न सक्छ । तर, वास्तविकता फरक छ । सन् २०२४मा जम्मा चौध लाख सत्चालीस हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए, जुन हाम्रो क्षमताको केवल एक तिहाइ हो । सन् २०२५मा पनि यो सङ्ख्या दुई लाख नाघ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसले होटल उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग नभइरहेको स्पष्ट गर्छ ।

होटलहरुले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न नपाउँदा सञ्चालन खर्च धान्न कस्ता चुनौतीहरु छन् ?

नेपालको होटल उद्योगको हालको क्षमता वार्षिक पैंतीसदेखि चालीस लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने स्तरको छ । यो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छ, जसले युरोप र अमेरिकाका होटलहरुसँग तुलनात्मक सेवा प्रदान गर्न सक्छ । तर, वास्तविकता फरक छ । सन् दुई हजार चौबीसमा जम्मा चौध लाख सत्चालीस हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए, जुन हाम्रो क्षमताको केवल एक तिहाइ हो । सन् दुई हजार पच्चीसमा पनि यो सङ्ख्या दुई लाख नाघ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यदि हाम्रो कुल क्षमता छत्तीस लाख पर्यटकको हो भने बाह्र लाख पर्यटक भित्रिँदा यो एक तिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् तीस प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यो अवस्था होटल उद्योगका लागि सन्तोषजनक छैन ।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरुले आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत केही पर्यटक तान्न सकिरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय औसत (नेसनल एभरेज) हेर्दा, होटलहरुको समग्र उपयोग दर तीस प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

होटल उद्योगको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो क्षमताको केवल एक तिहाइ उपयोग हुँदा होटलहरुले आफ्नो ब्रेक–इभन पोइन्ट (नाफा र नोक्सान नहुने अवस्था) पनि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीको तलब, बिजुली, पानी र अन्य सञ्चालन खर्चहरु उठाउनका लागि कम्तीमा चालीस प्रतिशत क्षमता उपयोग हुनुपर्छ । नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था र तुलनात्मक रुपमा महँगो बजारका कारण सञ्चालन खर्च उच्च छ । हालको तीस प्रतिशतभन्दा कम उपयोगले होटलहरुले न त नाफा कमाउन सकिरहेका छन्, न त खर्च उठाउन सकिरहेका छन् । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरुले आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत केही पर्यटक तान्न सकिरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय औसत (नेसनल एभरेज) हेर्दा, होटलहरुको समग्र उपयोग दर तीस प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यो अवस्थाले होटल उद्योग आर्थिक रुपमा सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । लगानीकर्ता, समाज र समग्र अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

कोभिडपछि सरकारले पर्यटन उद्योग पुनरूत्थानका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा सुविधा सम्बन्ध ल्यायो । यो कत्तिको प्रभावकारी भयो ?

कोभिडको समयमा सरकारले हामीलाई केही हदसम्म सहयोग गरेको थियो । हामीले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउन खोजियो । त्यति बेला व्यापार ठप्प थियो तर बन्द गर्ने कुरा पनि भएन । किनभने, बन्द गरेपछि त सबै सकिन्थ्यो । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न आर्थिक उपकरणहरु ल्याएर सहयोग गरेको थियो तर त्यसले पनि पूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्न सकेन ।

अहिले सप्लाई साइड (आपूर्ति पक्ष) एकदमै बढिरहेको छ । एकपछि अर्को होटल खुलिरहेका छन् । तर, हामीले अर्थनीतिमा उदारीकरणको नीति अपनाएकोले होटल खोल्नेलाई रोक्न सक्दैनौं । फ्री लाइसेन्सिङको व्यवस्था छ र यो स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त हो । तर, होटलहरु यति धेरै खुलिरहँदा पर्यटक ल्याउने क्षमता भने हामीले बढाउन सकेका छैनौं । यो अवस्था राम्रो होइन किनभने लगानीको सदुपयोग भइरहेको छैन ।

पर्यटक ल्याउन नसक्ने भन्ने पनि होइन । हामी भारत र चीनको बीचमा छौं । हामीसँग तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्– काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा । तर, काठमाडौं विमानस्थल आफ्नो क्षमताको सीमामा पुगिसकेको छ । यो विमानस्थलले वार्षिक १०–१२ लाख पर्यटकभन्दा बढी धान्न सक्दैन । केही विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दा केही हजार पर्यटक थप्न सकिएला । तर, ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन काठमाडौंले सक्दैन । अब पर्यटक ल्याउने जिम्मा पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलको हो । तर, ती विमानस्थलहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हाम्रो व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमताको कमजोरी हो । भूराजनीतिक वा अन्य कारणहरुले पनि असर गरेको हुन सक्छ तर ठूलो लगानीमा बनेका यी विमानस्थलहरुको उपयोग हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो ।

पर्यटक ल्याउने कुरामा हामी चुक्दैछौं । निजी क्षेत्रले बाटो र विमानस्थल बनाउन सक्दैन । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सरकारको व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमताको कमीले हाम्रो सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, भारतीय पर्यटकहरु सडकमार्गबाट धेरै आउँछन् । तर, सुनौली, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, रानी–वीरगञ्जजस्ता प्रवेश बिन्दुहरुको सडक र पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छैन । काठमाडौंबाट पोखरा, चितवन वा लुम्बिनी जाने बाटोहरुको अवस्था पनि कमजोर छ । हामी नेपालीहरु नै यस्ता बाटोमा यात्रा गर्न दसपटक सोच्छौं, जानै परे मात्र नत्र नजाने अवस्था छ । यस्तो पूर्वाधारको कमजोरीले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न गाह्रो भएको छ । अर्कोतिर, युरोपेली युनियनले हाम्रा एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ, जसले गर्दा युरोपेली पर्यटकहरु सडकमार्गबाट आउन सक्दैनन् । यो कनेक्टिभिटीको समस्याले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको छ ।

हाम्रा होटलहरुले ३५–४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता बनाइसकेका छन् । तर, पर्यटक ल्याउने कुरामा हामी चुक्दैछौं । निजी क्षेत्रले बाटो र विमानस्थल बनाउन सक्दैन । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सरकारको व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमताको कमीले हाम्रो सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारको अभावले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको लगानी खेर गइरहेको छ ।

नेपालको होटल उद्योगले आन्तरिक वा बाह्य कस्तो प्रकारका पर्यटकहरुलाई बढी आकर्षित गरिरहेको छ ?

सामान्यतया धेरै समय बस्ने र बढी खर्च गर्ने पर्यटक होटलहरुको प्राथमिकतामा पर्दछन् । विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो । यस्ता पर्यटकलाई ‘हाई पेइङ टुरिस्ट’ भनिन्छ । सबैले यस्तै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न चाहन्छन् र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा जो–कोही पर्यटक आए पनि हामीले ‘तिमी नआऊ’ भन्ने कुरा हुँदैन । आउने हरेक पर्यटकलाई स्वागत गरिन्छ ।

यद्यपि, पर्यटनको आधार भनेको आन्तरिक (डोमेस्टिक) पर्यटन हो । उदाहरणका लागि– कोभिड महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना थिएन । त्यति बेला दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ठप्प थियो । तर, आन्तरिक पर्यटनका कारण केही हदसम्म भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनायो । त्यसैले आन्तरिक पर्यटक नै पर्यटन उद्योगको बलियो आधार हो ।

अब हाम्रो ध्यान यी पर्यटकहरुले खोज्ने सुविधा, उनीहरुको बसाइँ लम्ब्याउने उपाय र उनीहरुको खर्च बढाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिँदै हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आन्तरिक पर्यटकहरु सामान्यतया ‘हाई पेइङ’ क्षमता भएका हुँदैनन् । उनीहरु औसत खर्च गर्ने, परिवार वा साथीभाइसँग घुम्न जाने समूह हुन्छन् । तर, यही समूह पर्यटनको सबैभन्दा बलियो आधार हो । हाल आन्तरिक पर्यटन पनि क्रमशः विकास भइरहेको छ ।

यसका साथै बाह्य पर्यटकहरुको कुरा गर्दा पहिले युरोपेली, अमेरिकी, अष्ट्रेलियाली र जापानी पर्यटकहरुको बाहुल्यता थियो । तर, अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् २०२५ को अगस्टमा झन्डै ४० प्रतिशत पर्यटक भारतीय छन् र दोस्रो स्थानमा चिनियाँ पर्यटक छन् । यी दुई देशका पर्यटकहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । अब हाम्रो ध्यान यी पर्यटकहरुले खोज्ने सुविधा, उनीहरुको बसाइँ लम्ब्याउने उपाय र उनीहरुको खर्च बढाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिँदै हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पर्यटन र होटल उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सहकार्य आवश्यक छ ?

हामीले सहकार्य गरिरहेकै छौँ, काम पनि गरिरहेकै छौँ । सरकारले पनि विभिन्न कुराहरु अगाडि बढाएको छ । तर, जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यो गति भने हामीले पाएका छैनौँ । उदाहरणका लागि– कोभिडको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रहरुमा केही काम भए । तर, पर्यटन क्षेत्रमा हामीले जति ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यति भएको छैन । हामीले स्वास्थ्यप्रद होटलहरु बनायौँ तर सरकारले जुन रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।

पर्यटन ऐन २०३५ सालको पञ्चायतकालीन हो । यो आजभन्दा ४६–४७ वर्ष पुरानो छ । त्यति बेला राफ्टिङ, माउन्टेनियरिङ, ट्रेकिङजस्ता कुराहरु परिकल्पनामै थिएनन् ।

यसपालिको बजेटले हाम्रो होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ, जुन पहिले थिएन । यो मान्यताले हामीलाई केही सुविधाहरु प्राप्त हुने अपेक्षा छ । तीमध्ये एउटा हो— बिजुलीको शुल्क । उद्योगहरुले सात–आठ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली उपयोग गर्न पाउँछन् । हामी पनि उद्योगको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेका छौँ । त्यसैले यो सुविधा हामीलाई पनि प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, हामी अहिले पनि १७–१८ रुपैयाँ प्रतियुनिट तिर्न बाध्य छौँ । सरकारले यो सुविधा घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । विडम्बना त के छ भने हाम्रो ऊर्जामन्त्रीको आफ्नै होटल छ तर उहाँले पनि यो विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा नीति–नियम कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । घोषणा गरिएका कुराहरु समयमै लागू हुँदैनन् । यस्तै, हाम्रो पर्यटन ऐनको कुरा गरौँ– यो ऐनले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर यो २०३५ सालको पञ्चायतकालीन ऐन हो । यो आजभन्दा ४६–४७ वर्ष पुरानो छ । त्यति बेला राफ्टिङ, माउन्टेनियरिङ, ट्रेकिङजस्ता कुराहरु परिकल्पनामै थिएनन् । पशुपतिनाथ, काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनमा सांस्कृतिक पर्यटनमा मात्र सीमित रहेको समयको ऐन अहिले पनि कायमै छ, परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काममा तदारूकता देखाएको छैन । मुख्य समस्या यही हो ।

हालका वर्षहरुमा होटल उद्योगमा देखिएका मुख्य परिवर्तन वा प्रवृत्तिहरु के–के हुन् ?

नेपालको पर्यटन क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ तर यसका लागि सकारात्मक सोच, स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र समन्वयात्मक कार्यनीति आवश्यक छ । भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा रहेर नेपालले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारमा सुधार गरेर ५० देखि ६० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छ । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार र सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कले कोभिडपछिको रिकभरी देखाउँछ तर यो पर्याप्त छैन ।

मुख्य चुनौतीहरुमा नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको अभाव छ । पर्यटन दशक (२०२३–२०३२ वा २०२५–२०३५) जस्ता घोषणाहरु छन् तर ठोस खाका र कार्यान्वयनको कमी छ । केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा भिजिट कोशी–२०८२ वा भिजिट पोखराजस्ता पहलहरु छरपस्ट देखिन्छन् । पूर्वाधारको कमी अर्को ठूलो समस्या हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिजनेस र फस्र्ट क्लासका यात्रुहरुलाई छुट्टै सुविधा छैन । भैरहवा र पोखराका नयाँ विमानस्थलको पूर्ण उपयोग भएको छैन । सडक, ट्याक्सी र अन्य सेवाहरुको गुणस्तरले पर्यटकको अनुभवमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । निजी क्षेत्रले होटल, ट्राभल र अन्य सेवामा काम गर्छ तर सडक, विमानस्थल र आवागमन प्रक्रियालगायतमा काम गर्न सक्दैन । सकारात्मक सोचको कमीले पनि प्रगति सीमित छ किनकि नीति निर्माता र व्यवसायीमा मैले गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव छ ।

निजी क्षेत्रले पर्यटक प्याकेज बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन गर्ने र मौसमी पर्यटनलाई वर्षभरि चलाउने प्रयास गरेको छ । तर, सरकारी समन्वय र नीतिगत सुधारबिना यी प्रयासहरु प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई लक्षित गर्न विमानस्थलमा छुट्टै सुविधा, गुणस्तरीय सडक र व्यवस्थित ट्याक्सी सेवा आवश्यक छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त सम्भावनायुक्त छ । यो क्षेत्रले देश, राज्य, समाज र सर्वसाधारणलाई ठूलो फाइदा पुर्याउन सक्छ । तर, यसको विकासका लागि स्पष्ट खाका र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

नेपालले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । यसका लागि २०२५–२०३५ का लागि समयबद्ध रणनीति बनाउनुपर्छ, जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पूर्ण उपयोग, विमानस्थलमा बिजनेस क्लास सुविधा र सडक तथा ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । नीति निर्माता र व्यवसायीमा हामी सक्छौं भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । यी कदमहरु चालेर नेपालले पर्यटन क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त सम्भावनायुक्त छ । यो क्षेत्रले देश, राज्य, समाज र सर्वसाधारणलाई ठूलो फाइदा पुर्याउन सक्छ । तर, यसको विकासका लागि स्पष्ट खाका र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान दिन्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा रहेर नेपालले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारमा सुधार गरेर ५० देखि ६० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छ । यद्यपि, चुनौतीहरु पनि छन् । सरकारी नीति र बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख समस्या हो । उदाहरणका लागि– आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा ७०–७५ वटा पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु समावेश थिए तर एक तिहाइ पनि लागू भएनन् । यसले नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल स्पष्ट देखाउँछ ।

पर्यटन विकासका लागि पहिलो, स्पष्ट र समयबद्ध राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति बनाउनुपर्छ, जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट होस् । दोस्रो, पूर्वाधार सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पूर्ण उपयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिजनेस क्लास सुविधा र सडक तथा ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । तेस्रो, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, नीति निर्माता र व्यवसायीमा ‘हामी सक्छौं’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । समयबोध म्यागेजिनको भदौ अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री