ओली सरकारले लुकाएको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिक्षा मन्त्रीको घोषणा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भएको सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो प्रकरणमा सरकारको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबका कारण लामो समयसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिले मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मात्रै यो प्रतिवेदनको खोजी तीव्र भएको हो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको करिब ३७ सय रोपनी जग्गामध्ये २४ सय रोपनी हिनामिना भएको वा अतिक्रमणमा परेको खुलासा गरेको छ।

जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि भोग चलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो।

केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ। त्यसमध्ये १४ सय रोपनी अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ। बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचित भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ।

Advertisement

यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो। यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा लेबोरेटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ

फरार ११ कैदी पाँचथरबाट पक्राउ

त्रिविको जग्गा तथा अचल समिति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत घुससहित पक्राउ

पर्यटकको राहदानी बाँदरले लगेपछि…

राजनीतिक दल र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति विवरण पठाउन जाँचबुझ आयोगको अनुरोध