डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन गठित समितिको म्याद ३५ दिन थप

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २४ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको म्याद थप ३५ दिन गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३ गते सकिएको समितिको पहिलो ३५ दिने अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको बताए। समितीको म्याद साउन ४ गते सकिएको थियो ।

आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा शाक्यले समितिको निर्णयपछि बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने र भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने चेतावनी दिए। श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा रहेको यो समितिले ठूला उद्योगहरूको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर, म्याद थपको निर्णयले उपभोक्ता र उद्योगीहरूमा समाधानमा ढिलाइ हुने चिन्ता बढाएको छ।

शाक्यले चितवनमा लोडसेडिङ सुरू भएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । शाक्यले यो हल्ला निराधार भएको दाबी गर्दै चितवनको सबस्टेशन अपग्रेडका लागि पुरानो कन्डक्टर फेर्ने काम भइरहेकाले आइतबार र सोमबार विद्युत् आपूर्ति रोकिएको स्पष्ट पारे। “पुरानो नेटवर्कले बढ्दो लोड धान्न नसकेकाले कन्डक्टर परिवर्तन गर्नुपरेको हो। यो लोडसेडिङ होइन, मर्मत कार्य हो,” उनले भने।

सम्बन्धित सामाग्री

कारागारबाट दुर्गा प्रसाईं- सुसाइड नोट पढेर ढोका थुनेर रोए

वित्त आयोगले भन्यो-अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ

अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालबीच भेटवार्ता, के विषयमा भयो छलफल ?

निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छः मन्त्री न्यौपाने

‘एआई’ केवल भविष्यको सपना मात्रै नभई वर्तमानको आवश्यकता हो: सभापति देउवा

संविधान संशोधनका लागि सहमति आवश्यक छः नेता सिटौला