कृषि मन्त्री अधिकारीको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधार, बजेट कार्यान्वयन, र किसानमुखी कार्यक्रमहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, दुध र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी, कृषि बीमाको विस्तार, र कानुनी सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र कृषि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको जनाएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन २०८१ साउन १९ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। रासायनिक मल खरिदलाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औँ संशोधन गरिएको छ, जसले मल आपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यो वर्ष मल अभावको समस्या ठूलो हदसम्म सम्बोधन भएको मन्त्रालयले बताएको छ। २७ अर्ब ९५ करोडको बजेटबाट ९८ प्रतिशत खर्च गरी ५ लाख ४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ। किसानलाई सहज जानकारी प्रदान गर्न निःशुल्क ‘किसान कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

दुध किसानको बक्यौता भुक्तानीमा प्रगति भएको छ, जसमा दुग्ध विकास संस्थानको ८८ करोड बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भुक्तानी गर्ने योजना छ। उखु किसानलाई १ अर्ब ४४ करोड प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। धान, गहुँ, र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजार स्थिरता कायम गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी प्रिमियम अनुदान वितरण गरिएको छ, जसअन्तर्गत २ लाख २३ हजार बीमालेख जारी भएका छन्। नयाँ कार्यविधिले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म २३ लाख ७० हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन्।

संस्थागत सुधारमा नेपाल कृषि सेवाका कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापन सम्पन्न भएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वैज्ञानिक समूहको तलबमान र समकक्षता निर्धारण गरिएको छ।

नेपाली कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा पनि प्रगति भएको छ। भारतसँग कृषि सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र चीनमा दुध, मासु, र अन्य कृषि उपज निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री अधिकारीले आगामी वर्ष रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि बीमाको निरन्तरता, मध्यपहाडी र राजमार्ग करिडोरमा फलफूल खेती प्रवर्द्धन, बाँझो जमिनको सदुपयोग, र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

“हामीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण, र किसानको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री अधिकारीले भने।

सम्बन्धित सामाग्री

सहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत

भदौ २ र ३ गते ‘हिन्दकुश हिमालय संसदीय बैठक’ हुँदै

‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन खोजे सरकारबारे सोच्न बाध्य हुन्छौँः महामन्त्री शर्मा

सात दिनभित्र समितिका दिर्नेशनको प्रगति विवरण माग्ने निर्णय

भिजिट भिसा प्रकरणः रास्वपा र राप्रपासँग सभामुखको छलफल

कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्ने प्रयास भयो,पछि हट्दिनँ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी