विष्णुहरि शर्मा
पुसको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रास्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिन् । त्यसपछि राजनैतिक रंगमञ्चमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत व्यापक तरंग उठ्यो । प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिको यो कदम ठिक थियो कि बेठीक थियो ! यीनले राम्रो गरे कि नराम्रो गरे ! यसो गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ! बहस दुई धुर्वमा केन्द्रित भएको छ, विषय अदालतसम्म पुगेको छ, कतिपय व्यक्तिहरुको भनाइ र तर्क यो छ कि उनकै पार्टीका नेताहरूले उनलाई जनता र रास्ट्रको हितमा काम गर्न दिएनन् उनलाई एक पछी अर्को झमेलामा पारी राखेको हुनाले उनले त्यो झमेला र टेन्सनबाट मुक्त हुनको लागि उनले संसदकाे विघटन गरे । यसो गर्नु आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ठिक र “ऐतिहासिक” ठान्नेहरूमा डिग्रि हासिल गरेका बुद्धि जिविहरु पनि छन्, राजनीतिमा कपाल पकाएका नेताहरू पनि छन्, कतिपय पत्रकारहरु पनि छन् । उनिहरु जनादेश नै लोकतन्त्रको अन्तिम विकल्प भएकाले जनादेशमा जान किन डराउनु पर्यो भन्ने सम्मका तर्कहरु पनि गरि राखेका छन् ।
मेरो विचारमा जसले यो तर्क र वहस गरिराखेका छन्, तिनीहरु गलत वहस गरिराखेका छन्, उनीहरु अज्ञानी हुन भन्न त सकिएन तर उनिहरुले कुनै गुट स्वार्थ वा पुर्वाग्रह अथवा जडताको कारण सत्य बोल्ने हिम्मत गरिराखेका छैनन् । देश दुनियाँलाई ढाट्न सकिन्छ, मानिसहरूलाई मुर्ख बनाउन सकिन्छ, भन्ने सामन्ती सोच र चिन्तनले तिनीहरुमा काम गरेको देखिन्छ ।
पार्टीको निर्णयमा किन्तु परन्तु भन्नै मिल्दैन, यदि पार्टीका सिपाहीहरुले पार्टीको आदेश नमान्ने हो भने र सबै आफू खुसी चल्न थाल्ने हो भने पार्टी कसरी चल्दछ, सिपाहीहरुले आदेश नमान्ने पार्टी अराजकताको केन्द्र बन्दछ र त्यो टुक्रा टुक्रा भएर समाप्त हुने गर्दछ ।
मेरो सामान्य चेतनाले देखेको कुरा याे हो कि गएको निर्वाचनमा नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्यो । नेकपा कै सभासदहरुले केपी ओलिलाई संसदिय दलको नेतामा चुनेका थिए । उनलाई संसदिय दलको नेता बनाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने निणर्य पनि पार्टीले गरेको थियो । संसार भरिको प्रजातान्त्रिक तरिका यो हो कि जुनसुकै कार्यकर्ता वा नेताले पार्टी कै योजना र आदेशमा काम गर्ने गर्दछ, पार्टीले अह्राए-खटायकाे ठाउँमा काम गर्ने नै आजसम्मको प्रचलन हो र पार्टीमा रहदा सम्म यो विधि कायम रहने छ । जस्तो हामिले देखेउ कि महराजीलाई याैन नैतिककता सम्बन्धि केसमा पार्टीले फिर्ता बोलाउने निणर्य गर्यो, सरिता गिरि पार्टीको निति विपरीत बोलेको आधारमा उनको सभासद पद खोसिएको थियोे । यस्ता पचासौं उदाहरणहरु रहेका छन् । कतिपय मान्छेहरु तर्क गर्ने गर्दछन् कि सरकार स्वतन्त्र छ र त्यस्ले आफ्नो ढंगले निणर्य गर्नसक्दछ । यो बुझाइमा पुर्णता रहेको छैन । आंशिक सत्य छ । कुनै पनि पार्टीको क्याडर जुनसुकै मोर्चामा खटिएको भएता पनि पि.एम.होस् वा मन्त्री होस्, मुख्य मन्त्री होस् वा राजदूत होस्, अथवा पार्टीको काम कै जिम्मेवारि किन नहोस्, पार्टीले फिर्ता बोलाएको बखत अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ । पार्टीको निर्णयमा किन्तु परन्तु भन्नै मिल्दैन, यदि पार्टीका सिपाहीहरुले पार्टीको आदेश नमान्ने हो भने र सबै आफू खुसी चल्न थाल्ने हो भने पार्टी कसरी चल्दछ, सिपाहीहरुले आदेश नमान्ने पार्टी अराजकताको केन्द्र बन्दछ र त्यो टुक्रा टुक्रा भएर समाप्त हुने गर्दछ ।
इतिहासबाट हेरौं त्यो पार्टी अथवा भनौं नेकपा भित्र मुख्यत एक वर्ष देखि केपी ओलिका कार्य शैलीका बारेमा वा प्रचण्ड, माधव नेपालका बारेमा बहस व्यापक बनेको थियो, हामीले देखेउ कि बहसमा केपी ओलिको मत अल्पमतमा थियो । उनी सचिवालयमा पनि अल्पमतमा थिए, स्थायी कमिटीमा पनि उनी अल्पमतमा थिए र केन्द्रिय समितिमा पनि उनी अल्पमतमा थिए । जब पार्टीले उनलाई रुचाएन, बहुमत सदस्यले उनलाई मन पराएनन् तिमिले पियम छाडि दिउ भनेर बारम्बार दिग्दार गरिरहे, उनी अगाडि बढ्न सकेनन्, उनलाई झमेला भै राख्यो भने आफ्ना कमरेडहरुको आदेश, आफ्ना पार्टीको निणर्य मानेर कमरेडहरु हो अब नेतृत्व तपाईहरु मध्ये कसैले गर्नुहोस्, मैले पार्टीको अन्य काम समाल्ने छु, अथवा पार्टीले जे निणर्य गर्दछ त्यो मेरा लागि मन्जुरी छ भन्नु पर्ने हुने थियो । तर उनले पार्टी पद्धति र विधीमा विश्वास गरेनन् । सामुहिकतामा विश्वास गरेनन्, जनवादि केन्द्रियताको पालना गरेनन् । सामुहिक निणर्य व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको सार्वभौम मान्यताको पालना गरेनन् । उनले नेपाली जनतामाथि ठुलो अन्याय र अपमान गरे, पार्टी माथि पनि उनले ठूलो अन्याय र अपमान गरे, जनताले नेकपा र सुर्य चिन्ह माथि जून बिश्वास गरेका थिए, त्यो बिश्वासलाइ चकनाचुर बनाउने काम गरे । पाँच वर्षको लागि भनेर नेपालि जनताले जुन मत दिएका थिए ती मतहरुको उनले अपमान गरे।
Advertisementबैठकहरुमा नजाने वा बारम्बार बैठकलाई छल्ने किन गरेको ? सबैलाई जानकारी छ कि अल्पमतमा भएको हुनाले । जब सबै तिर अल्पमतमा भएको व्यक्ति सरकारमा बसि रहने चाहना किन राखेको ?
कतिपय मान्छेहरु यस्तो पनि तर्क गर्ने गर्दछन कि बैशाखमा ओलिले पचास लाख मत ल्याउने भनेका छन् त्यस कारण दलहरू डराए की भन्ने बहस यो होइन । निर्वाचन होला नहोला, त्यो पछीको कुरा हो, अहिलेको बहस संसद विघटन गर्ने कदम कसको हितमा थियो । पार्टीको हितमा थियो ? रास्ट्रको हितमा थियो ? कसैको हितमा पनि थिएन । यो सनक र प्रतिशोधको निम्ति, माधव र प्रचण्डहरुलाई देखाइ दिनको निम्ति ल्याईएको थियो कि भन्ने घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरि राखेका छन् । नेपाली जनता के चाहान्थे ! नेपाली जनता पाँच वर्ष सम्म नेकपाको सरकार चले को हेर्न चाहान्थे, प्रधानमन्त्री तिमिहरुको सुविधा अनुसार के.पि, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड जो बने पनि नेकपाले नै निणर्य गर्ने कुरा थियो, उनिहरु कै सभासदहरुले संसदीय दलको नेता चुन्ने, बदल्ने गर्न सक्दथे, सोझा सोझि कुरा यही होईन र ? अनि यो तरिका विधि र पद्धतिमा नगएर किन संसद भंग गरेको ? संसदकाे विशेष अधिबेशन माग गर्नेहरुको निवेदन किन दर्ता नगरेको, संसदीय दलमा पुन विस्वासको मत किन नलिएको ? बैठकहरुमा नजाने वा बारम्बार बैठकलाई छल्ने किन गरेको ? सबैलाई जानकारी छ कि अल्पमतमा भएको हुनाले । जब सबै तिर अल्पमतमा भएको व्यक्ति सरकारमा बसि रहने चाहना किन राखेको ?
“उहाँलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसदकाे विघटन गरेऔं” भन्ने भनाइसंग सचेत चेतना, नैतिकवान चेतनाले सहमति जनाउन सक्दैन । त्यो बाटो गलत छ । त्यसको विरोधमा जुन जनमत देखा परेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि संसद विघटन गर्ने जुन कार्य गरिएको छ, त्यो कार्यले नीति, विचार, मुल्य – मान्यता, विधि पद्धति र प्रक्रिया सबै कुराको धज्जी उठाएको छ । यही तरिकाबाट अगाडि जाने हो भने बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनमा मानिलिउ कि केपि ओलि जिको समूहले पचास लाख मत ल्याएर पहिलो पार्टी बन्ला, उहाँ पियम बन्ने अवसर पाउनु होला, ६ महिना एक वर्ष पछी फेरि त्यो पार्टीमा पनि किचलो पर्ला, बहुमत अल्पमत होला, उहाँलाई पार्टीमा फेस गर्न अप्ठ्यारो पर्ला, अनि फेरि संसद विघटन गर्ने ? मध्यावधिमा जाने, किनकि तपाईंको पार्टीमा पनि अन्तर विरोध जन्मदैन भनेर भन्न त सकिदैन, अनि तपाईको नितिले आफुलाई अनुकूल भएन भने भलिबल आफ्नो टिमकाे अर्को साथिलाई दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन, त्यो अवस्थामा फेरि निर्वाचन । यो तरिका गलत हो, यस्ले लैजाने भनेको विघटन विसर्जन र समाप्ति, यो मोडल जुन प्रस्तुत र वाख्या गरिएको छ- “उहाँलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसदकाे विघटन गरेऔं” भन्ने भनाइसंग सचेत चेतना, नैतिकवान चेतनाले सहमति जनाउन सक्दैन । त्यो बाटो गलत छ । त्यसको विरोधमा जुन जनमत देखा परेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । गलत चिन्तन, विचार र प्रविधिको विरोध गरौं । सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउ । मैले यसरी सोचे यहाँहरुले पनि यसरी नै सोचौं कि ?
प्रतिक्रिया