नगर विकास समितिको दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु

शहरी विकास मन्त्रालयले ३३५ नगर विकास समितिमा रहेका सम्पत्ति, दायित्व र बजेट हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम छ महिनामा दायित्व हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार आज मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरी, राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई, मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका महानिर्देशकहरुको बैठकले हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु गरेको प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए ।

ऐन गत असोज २९ गतेदेखि लागू भएको हो । ऐन लागू भएको छ महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया शुरु भएको हो । हाल रहेका ३३५ नगर विकास समितिमध्ये ९३ मा अध्यक्ष पद रिक्त छन् ।

बैठकले नगर विकास समितिका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सुझाव दिन प्रवक्ता केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य र मन्त्रालयको शहरी विकास शाखा प्रमुख उपसचिव रमिता श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखहरुले समिति विघटन नै गर्न माग गरे पनि अहिले यथावत् राख्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नगर प्रमुख निर्वाचित हुने तर समिति अध्यक्ष भने मन्त्रीले मन चाहेको मानिस मात्र पठाइएकाले विघटन हुनुपर्ने माग भएको हो ।

“जग्गा विकास कार्यक्रम, कुनै विकास निर्माणका काम गर्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायत कामका लागि नगर विकास ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ, यो ऐन खारेज गरेर समिति विघटन गर्दा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका छेउमा निर्माण शुरु गरिएका २० शहरको काम पनि अवरुद्ध हुन्छ, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा जग्गा रोक्काको व्यवस्था छैन”–प्रवक्ता केसीले भने ।

निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी छलफल अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। व्यवस्थित शहरीकरणको विकास गर्न पनि समितिको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नगर समितिमध्ये कोहलपुर, महेन्द्रनगर, टीकापुर, धनगढी, दीपायल सिलगढी, सुर्खेत, पोखरा, धनकुटा, वीरगन्ज, लमही, घोराही, तुलसीपुर, हेटौँडा लगायतसँग जग्गासहित पर्याप्त सम्पत्ति भएकाले पनि नेतृत्व लिन आकर्षण बन्ने गरेको थियो । रासस

सम्बन्धित सामाग्री