विदेशी ऋण र लगानीमा सहजीकरण, सीडी रेसियो यथावत्

नेपाली राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) यथावत् र आयातमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षालाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बंैकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुजी अर्थात् तरलताको अभाव भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब गए पनि राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । यद्यपि, सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न भनिएको छ ।

यस व्यवस्थाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो नाघे पनि २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, सर्वसाधारणको चासोमा रहेको सेयर धितो कर्जा’bout राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर धितो कर्जालाई परिमार्जन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलन गरे पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले समग्र सेयर बजार नै प्रभावित बनेपछि यसको संशोधन गर्न चौतर्फी दबाबसमेत परेको थियो ।मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले आयातलाई भने केही कडाइ गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा उच्च आयात र शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)मा बढिरहेको दबाबले केन्द्रीय बैंकले आयातमा केही नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने संकेत बारम्बार दिँदै आएको थियो ।

आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्न नसकेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा लगातार कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । आयातमाथि झन्झटिलो बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्ट असेप्टेन्स (डीडीए)को विद्यमान सीमा परिमार्जन गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि सुनचाँदी आयातमा पनि कडाइ गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विदेशी ऋण, एनआरएनको विदेशी मुद्रामा निक्षेप र कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।’

नेपाली बैंकमा डलरमा निक्षेप राख्दा आउने ब्याज विदेश लैजान पाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । युरोपलगायतका कतिपय मुलुकमा ब्याजदर शून्य भएकाले एनआरएनमार्फत विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्ने आंकलन राष्ट्र बंैकको देखिन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै नीतिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । ‘व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढेको र वित्तीय पहुँच निरन्तर विस्तार हँुदै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हँुदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको तर मुद्रास्फीति भने नियन्त्रित रहेको दाबी केन्द्रीय बैंकको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढेको र सन् २०२० मा ३.१ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ५.९ प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको उपलब्धता बढेको, कोभिड संक्रमण दर कम हुँदै गएको र संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका बन्दाबन्दीलगायतका धेरैजसो नियन्त्रणात्मक प्रावधान खारेज भएको हुँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान हुन थालेको पनि राष्ट्र बैंकका ठम्याइ रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।

सम्बन्धित सामाग्री