अबको निजी क्षेत्र

प्रभुनारायण बस्नेत

आजको युगमा निजी क्षेत्रको परिभाषा निकै विस्तृत बन्न पुगेको छ । सामान्यतया निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रको त्यो क्षेत्र हो, जहाँ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी रहेको हुँदैन र राज्यले सिधै नियन्त्रण पनि गरेको हुँदैन । मुलुकको संविधान र नियम कानुनमा आधारित रही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा स्थापना गरेको आर्थिक उपार्जनको सुव्यवस्थित आधार नै वास्तविक अर्थमा निजी क्षेत्रको स्तम्भ हो । व्यक्तिको लगानी र व्यवस्थापनमा चल्ने उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदिलाई बुझाउने यो शब्द सुन्दा अत्यन्त साँघुरो जस्तो लागे पनि आज संसारको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठलो हिस्सालाई यसले पकडमा राखेको छ । कतिपय भाष्यकारहरुले त यसलाई राज्यको समानान्तर हैसियतमा समेत राखेर व्याख्या गरेका छन् । हुन त निजी क्षेत्र राज्यको प्रतिस्पर्धी वा भनौं प्रतिद्वन्द्वी होइन । यो राज्यका लागि अत्यन्तै ठूलो सहयोगी क्षेत्र हो । यसको योगदान र भूमिकाले भने अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित गरेको छ ।

केही दशकअघिसम्म राज्य नियन्त्रित उद्योग व्यवसायको तुलनामा निजी क्षेत्र कमजोर थियो । प्रविधिको विकास र व्यक्तिको स्वतन्त्र पहलमा त्यसको उपयोगले अहिले स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर राज्यको अस्तित्वको कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो स्थिति संसारका धनी, गरिब, उदार अर्थनीति भएका र राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई मूल अर्थनीति बनाएका सबै देशमा उत्तिकै रुपमा कायम छ । बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएका देशमा यसै पनि निजी क्षेत्र सङ्गठित, सुव्यवस्थित र सुदृढ हुने नै भयो । योजनाबद्ध अर्थनीति अपनाउने कम्युनिस्ट व्यवस्था भएका चीन, भियतनाम आदि देशमा पनि अहिले निजी क्षेत्र हावी हुँदै गएको छ । ती देशहरुमा बिस्तारै निजीकरणको हावाले छोएको देखिँदैछ । अतः निजी क्षेत्र वर्तमान युगको एउटा त्यस्तो अकाट्य सत्य हो, जसलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रले सरकारको दायित्वमात्रै बढाउने तर उन्नति नहुने अनुभव विश्वले सोभियत सङ्घलगायतका देशहरुको अभ्यास कालमा गरिसकेको थियो । सँगै हिँडेका देशहरुले उदार अर्थनीतिको बाटो समातेर मञ्जिल भेट्टाउन लाग्दासमेत ती देशहरु धेरै पछि छाडिए । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नै धौधौ परेका ती देशले जनअसन्तोष दबाउन राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । शीतयुद्धकालमा पूर्वी युरोपका अधिकांश देशको अर्थव्यवस्था दयनीय रहनु र त्यही कारण जनताले शासकविरुद्ध आगो ओकल्नु अकारण थिएन । राज्य नियन्त्रित प्रणालीमा निजी क्षेत्र नराम्ररी खुम्च्याइएको हुन्थ्यो । राज्यको आम्दानी अत्यन्तै न्यून भए पनि शासकहरु त्यसको सबभन्दा ठूलो हिस्सा आफ्नो विलासी जीवनशैली र निजी प्रयोजनमा उडाउँथे । शासकहरुको धनी हुने क्रम निरन्तर बढिरहन्थ्यो भने जनता गरिबी, बेरोजगारी, रोग र अशिक्षाको मारमा परेर तड्पिरहन्थे । यो स्थितिमा परिवर्तन नगरी जनताको जीवनस्तर उठ्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो । त्यसका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन हुन जरुरी हुन्थ्यो । सन् १९९० को दशकमा पूर्वी युरोपमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको मूल कारण त्यही थियो । त्यही हावाले सोभियत युनियनलाई धरासायी बनायो, बर्लिनको पर्खाल भत्कायो र चाउचेस्कुको अन्त्य गरायो ।

यसरी हेर्दा त्यो अवस्थामा अर्थव्यवस्था सुचारु राख्न निजी क्षेत्र अपरिहार्य बनिसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यहाँको शासक वर्ग यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न असफल भएकै कारण बनिबनाउ राजनीतिक संरचना ध्वस्त भयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्थामा पर्नाले अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो । भोकमरी र अनिकालले जनजीवन आक्रान्त बन्यो । त्यसैको प्रभाव मुलुकको शान्ति सुरक्षामा समेत परेका कारण लुटपाट, हिंसा आदिका घटना हुन पुगे । राज्य सञ्चालन गरिरहेका शासकहरु एकाएक विस्थापित हुँदा र नयाँ शासकले स्थिति सम्हाल्न नसक्दा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि थियो । यो परिवर्तनका पछाडि राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्नेहरुको भूमिका अवश्य थियो । तर, परिवर्तनमा त्यही कारण निर्णायक भने थिएन । निर्णायक कारणचाहिँ आर्थिक थियो । आर्थिक हिसाबले देश पछि पर्नु, जनता गरिबीको शिकार हुनु, अभावै अभावले पीडित हुनु, राज्यको अर्थतन्त्रको शासकहरुबाट अनुचित दोहन हुनु र त्यसको थान जनतालाई हुनु आदि कारणले नै त्यस खालका उथलपुथल भएका थिए ।

राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुप नै मुलुकका अन्य नीतिहरु आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, परराष्ट्र आदि निर्भर रहने हुँदा सङ्कीर्ण स्वार्थबाट ग्रसित शासकहरु कठोर खालकै व्यवस्थाको पक्षमा रहन्छन् । त्यो आर्थिक उन्नतिको सबभन्दा ठूलो बाधक भएर खडा हुन्छ । र, नेपालमा पनि विगतमा यस्तै नै हुँदै आएको थियो ।

मूलतः समयको गति अर्कै दिशातर्फ मोडिएको थियो । शासकीय स्वार्थले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन । त्यसले जबर्जस्त टकरावको स्थिति पैदा गर्यो । र, अन्ततः परिणाम परिवर्तनकै पक्षमा गयो । नेपालले पनि त्यो नियतिको सामना गर्नुपर्यो । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनको सफलताको पछाडिको कारण पनि खुलापन, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक पेशा गर्न पाउने, मुलुकको कानुनलाई पालना गर्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि थियो । राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुप नै मुलुकका अन्य नीतिहरु आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, परराष्ट्र आदि निर्भर रहने हुँदा सङ्कीर्ण स्वार्थबाट ग्रसित शासकहरु कठोर खालकै व्यवस्थाको पक्षमा रहन्छन् । त्यो आर्थिक उन्नतिको सबभन्दा ठूलो बाधक भएर खडा हुन्छ । र, नेपालमा पनि विगतमा यस्तै नै हुँदै आएको थियो ।

यसरी हाम्रो देश कम्युनिस्ट शासन भएकाहरुको जस्तो कठोर पनि थिएन र खुला अर्थव्यवस्था भएका देशहरु जस्तो अनुकूल पनि थिएन । निजी क्षेत्रलाई पनि खडा हुने आधार थियो । आज त्यसैमा टेकेर निजी क्षेत्र निरन्तर अघि बढ्दैछ । जिल्ला जिल्लामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ खडा हुँदैछन् । उद्योग र व्यापारका आधारहरु बन्दैछन् ।

हुन त पञ्चायतकालमा पनि निजी क्षेत्र पूर्णरुपले वर्जित थिएन । सरकारको आर्थिक नीति मिश्रित खालको थियो । अर्थात्, कम्युनिस्ट व्यवस्थाको योजनाबद्ध आर्थिक नीति र उदार अर्थव्यवस्थाका पनि राम्रा पक्षलाई लिएर मिश्रित अर्थव्यवस्था निर्माण गरिएको थियो । कमजोर नै सही त्यस बेला पनि निजी क्षेत्रको सङ्गठित आधार व्यापार सङ्घहरु, उद्योग सङ्गठन र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अस्तित्व थियो । यसरी हाम्रो देश कम्युनिस्ट शासन भएकाहरुको जस्तो कठोर पनि थिएन र खुला अर्थव्यवस्था भएका देशहरु जस्तो अनुकूल पनि थिएन । निजी क्षेत्रलाई पनि खडा हुने आधार थियो । आज त्यसैमा टेकेर निजी क्षेत्र निरन्तर अघि बढ्दैछ । जिल्ला जिल्लामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ खडा हुँदैछन् । उद्योग र व्यापारका आधारहरु बन्दैछन् । र, त्यसप्रति उत्साही युवाहरुको आकर्षण पनि बढ्दै जाँदैछ ।

राज्य लागेर व्यक्तिलाई अनेक सुविधा उपलब्ध गराई धनी बनाउने र ऊ राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्ने कुरा निजी क्षेत्रको लागि शोभनीय होइन । निजी क्षेत्रको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी केवल आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न, उद्योग सफल पार्न र कुस्त नाफा आर्जन गर्नमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । त्यसो गर्दा देशले आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्दैन ।

तीन दशकअघिसम्म निजी क्षेत्र अत्यन्तै सीमित थियो । निजी क्षेत्रले निश्चित निकायमा मात्र हात हाल्न पाउने स्थिति थियो । आज त्यो बाध्यता हटेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, योगदान दिने र आफ्नो हैसियत कायम गर्ने क्षेत्र असीमित भएका छन् । हतियार उद्योग, सेना व्यवस्थापन, परराष्ट्रका केही निश्चित क्षेत्रबाहेक आज निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेको ठाउँ नै छैन । कतिपय त्यस्ता क्षेत्र पनि छन्, जहाँ कसैको आँखा पुग्न सकेको छैन । बिस्तारै ती क्षेत्रको महत्व र औचित्य पनि लगानीकर्ताको दृष्टिमा पर्दै जाँदैछन् । त्यसले देशको अर्थव्यवस्था, रोजगारी, उत्पादन, पैठारी आदिलाई प्रभाव पार्न सफल हुँदैछन् । नेपालको निजी क्षेत्र जति सशक्त, सङ्गठित बन्दै जाँदैछ, त्यति नै सफलता पनि हात पार्दैछ । सफलताको आधार उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा नाफा मात्र होइन उसले आर्जन गरेको ख्याति, सामाजिक हैसियत र समाजसेवा पनि त्यसका मापदण्डका आधार हुन् । यसरी हेर्दा यसबीचमा केही सफल उद्योगपति र व्यापारीमात्र जन्मिएनन्, सँगसँगै अनेक कर्पोरेट हाउसहरु जन्मिए, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार एवम् विकास क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विस्तार भयो । यो नेपालको निजी क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्छ । उसलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण गरेर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन हुँदै पनि आएको छ । तर, निजी क्षेत्रको पनि देशको उन्नति, विकास र जनहितप्रति अहम् दायित्व छ । त्यसलाई उसले महशुस गर्न जरुरी छ । राज्य लागेर व्यक्तिलाई अनेक सुविधा उपलब्ध गराई धनी बनाउने र ऊ राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्ने कुरा निजी क्षेत्रको लागि शोभनीय होइन । निजी क्षेत्रको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी केवल आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न, उद्योग सफल पार्न र कुस्त नाफा आर्जन गर्नमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । त्यसो गर्दा देशले आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्दैन ।

यो कालखण्डमा निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्धका बारेमा अनेक टिप्पणी भए, अनेक प्रकारका आलोचना भए । कति मन्त्री र सिङ्गै सरकार विवादमा तानिए । ती विवाद र आलोचनाका पनि आधार र कारण थिए । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा राज्यको दायित्व रहन्थ्यो भने त्यो कुन प्रयोजनका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । यदि व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यले कानुनै बनाएर काम गर्ने तर उसले त्यस बापत राज्यलाई केही दिनुनपर्ने भयो भने राष्ट्र कङ्गाल हुने र व्यक्ति धनी हुने विडम्बनाको स्थितिको राष्ट्रले सामना गर्नुपर्छ । त्यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको उद्देश्य किमार्थ होइन । लोकतन्त्रमा व्यक्तिका सबै अधिकार सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । त्यसमा आर्थिक अधिकार अर्थात् प्रचलित नियम–कानुनको मातहतमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न र खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि एक हो । त्यसो गर्दा राष्ट्रलाई आघात पर्ने, श्रमिकको हक कुण्ठित गर्ने कार्य भने वाञ्छनीय हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको विकासको मूलधारमा समाहित गराउनुु नै लोकतन्त्रको आर्थिक नीति हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा इमान, निष्ठा, प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नीति र पारदर्शिताको दरकार रहन्छ । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीस वर्षमा त्यसको विल्कुल अभाव खट्किएको छ ।

राज्य र निजी क्षेत्र
राज्य र निजी क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । निजी क्षेत्र आर्थिकरुपले सङ्गठित एकाई अवश्य हो तर मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन र नियमबाट उन्मुक्त, स्वतन्त्र र स्वच्छन्द होइन । हरेक व्यक्तिले गरेका काममा उसको गुजाराका साथसाथ राज्यलाई कर तिर्ने दायित्व पनि समेटिएको हुन्छ । झन् छुट्टै कानुन निर्माण गरेर उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसाय गर्न सुविधा प्रदान गरेपछि त उसले राष्ट्रको आर्थिक दायित्वमा पनि कुनै न कुनै रुपमा योगदान पुर्याएकै हुनुपर्छ । त्यही निजी क्षेत्रको राज्यप्रतिको दायित्व हो ।तर, आजकल नैतिकतामा ह्रास आएको छ । त्यो चरित्र राज्यका निकायमा रहनेदेखि आफ्नो सुतीखेती गर्नेसम्ममा देख्न सकिन्छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा दिनुपर्नेमा राज्य सञ्चालकको स्वार्थअनुसार भएन भने दुःख दिने, उद्योग–व्यापारलाई नै नोक्सान पुग्ने काम गर्ने, घुस, कमिशनको चक्करमा फँसेर गैरकानुनी काम गर्ने गरेका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसले निजी क्षेत्र स्वभाविकरुपले हतोत्साही हुन्छ । निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नु, सुचारुरुपले गतिविधि गर्न नपाउनु भनेको राज्यले क्षति व्यहोर्नु हो । त्यस्तो दुस्कर्मलाई नियन्त्रण गर्न राज्यसंयन्त्रको परिचालन सही ढङ्गले हुन आवश्यक छ ।

राज्यबाट अनेक सहुलियत र सुुविधा लिएर व्यवसाय गर्नेको पनि राज्यप्रति निश्चित उत्तरदायित्व रहन्छ । उसले जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेर र सरकारलाई समयमै कर तिरेर त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । रोजगारी दिँदा कानुनले निर्धारण गरेका सेवा सुविधाका शर्त पूरा गर्नुपर्छ । कर निर्धारण राज्यको ऐन–कानुनअनुसार हुनुपर्छ । तर, अहिले अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी आफ्ना मजदुर, कर्मचारीलाई सुविधा दिने कुरामा कानुनको ख्याल गर्दैनन् । कानुनले दिएको सुविधा नपाएपछि मजदुरहरुमा असन्तुष्टी पैदा हुनु र त्यसले असन्तोष जगाउँदै हड्तालसम्म डोर्याउनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसले उद्योग व्यवसाय, व्यवसायी र मजदुर सबैलाई क्षति पुर्याउँछ ।

राज्य र निजी क्षेत्र दुवै इमानदार हुने हो भने निजी क्षेत्रका कानुनी र व्यावहारिक समस्या हल गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । र, निजी क्षेत्रले इमानदारीपूर्वक राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

कर छल्ने, राज्यलाई ठग्ने त उद्योगी व्यवसायीको आम चरित्र नै बनिसकेको छ । कर तिर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै र आफ्नो वास्तविक आम्दानी खर्चको लेखा राख्ने हिसाबले छुट्टै खाता बनाएर हिसाब राख्ने परम्परा नेपाली व्यवसायीले कायम गरेका छन् । त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति ल्याउँछ । र, कदाचित त्यो कर्तुतको भण्डाफोर भयो भने त्यसले व्यवसायीमाथि अकल्पनीय सङ्कट आइलाग्छ । उद्योग–व्यवसाय सिल्ड हुन सक्छ । कारोबारमाथि नियन्त्रण हुन सक्छ । त्यसले पनि स्वयम् व्यवसायी र राज्य दुवैलाई घाटा पुग्ने निश्चित छ र काम नहुँदा व्यवसायीलाई नाफा हुँदैन र नाफा नभएपछि ट्याक्स पनि उठ्दैन । यसरी दुवै पक्षले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
घुस्याहा कर्मचारीको प्रयोग गरेर कर छली गर्ने, वास्तविक हिसाब किताब लुकाएर नक्कली बिलभौचरको आधारमा मात्र राजस्व बुझाउने परम्परा नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि छ । यसले राज्यलाई ठग्न राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग भएको देखाउँछ । राष्ट्रको उन्नतिमा यो एउटा बाधक हो । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै इमानदार हुने हो भने निजी क्षेत्रका कानुनी र व्यावहारिक समस्या हल गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । र, निजी क्षेत्रले इमानदारीपूर्वक राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिकको सवालमा पनि त्यहीअनुरुप गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले सही अर्थमा राष्ट्रलाई दिने योगदान पूरा हुन सक्छ ।

यी उदाहरण पनि हेरौं

निजीकरण गर्दा कर्मचारी र मन्त्रीले कमिशन खाएर अमूल्य प्रतिष्ठानहरु कौडीको मोलमा बिक्री गरियो । विडम्बना के रह्यो भने मन्त्रीलाई घुस खुवाएर कौडीको भाउमा खरिद गरेका उद्योग पनि खरिद गर्नेले बन्द गरेर अर्कै प्रयोजनमा लगायो । यो नियतवश गरेको बेइमानी हो, नैतिक दृष्टिले हेर्दा यो अपराध नै ठहरिन्छ ।

बहुदल आएपछि नेपालको अर्थनीतिमा पनि आमूल परिवर्तन भयो । यो स्वभाविक घटना थियो । तर, नीतिमा परिवर्तनले मात्र केही हुँदैन । ‘तातोपानीले डढेलो लाग्दैन, कुराले रोटी पाक्दैन’ भनेझैं नेता, कर्मचारी र व्यवसायीको नियतमा खोेट रहिञ्जेल जति नै राम्रो नीति ल्याए पनि, सुन्दर योजना बनाए पनि त्यसले तात्विक अन्तर पर्दैन । बहुदल आएपछिको सरकारले पञ्चायती कालको मिश्रित अर्थव्यवस्था हुँदा सञ्चालनमा रहेका कर्पोरेशन, प्रतिष्ठान, लिमिटेडको हैसियतका संस्थाहरुलाई निजीकरण गर्ने नीति लियो । उसको त्यो नीति खुला र बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको अङ्ग थियो । त्यसलाई हामीले अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन । तर, नीतिभित्र लुकेको कुटिल षड्यन्त्र र चालबाजीले भने नेपाल र नेपालीलाई भयङ्कर ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । नेपाल औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्दाताका छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका उद्योग र प्रतिष्ठानहरु बहुदल आएपछिको सरकारले निजीकरण गर्यो । निजीकरण गर्दा कर्मचारी र मन्त्रीले कमिशन खाएर अमूल्य प्रतिष्ठानहरु कौडीको मोलमा बिक्री गरियो । विडम्बना के रह्यो भने मन्त्रीलाई घुस खुवाएर कौडीको भाउमा खरिद गरेका उद्योग पनि खरिद गर्नेले बन्द गरेर अर्कै प्रयोजनमा लगायो । यो नियतवश गरेको बेइमानी हो, नैतिक दृष्टिले हेर्दा यो अपराध नै ठहरिन्छ ।

त्यस्ता उद्योगहरुमा हरिसिद्धि ईंट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग आदि छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना काठमाडौंमै थियो । उसले आफैं काँचो छाला सङ्कलन गरेर प्रशोधन गरी अत्यन्त गुणस्तरयुक्त जुत्ता उत्पादन गथ्र्यो । विदेश निर्यात गर्ने स्तरका ती जुत्ता नेपाली सेना, प्रहरीको औपचारिक पोशाकमा समेत उपयोग गरिन्थे । धेरै नेपालीको आवश्यकतालाई धानेको त्यो कारखानाको खर्बौंको सम्पत्ति थियो । त्यो कारखानाले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको थियो । त्यसलाई केही करोडमा बिक्री गरियो । खरिद गर्नेले मेसिनहरु अन्यत्र लिलामीमा बिक्री गरी जमीनबाट कुस्त मुनाफा आर्जन ग¥यो । यसरी एउटा अत्यन्त राम्रो नाफामा चलेको उद्योगको अवसान भयो । हरिसिद्धि ईंट्टा टायल कारखानाले टायलहरु जापान निर्यात गथ्र्यो । नेपालमा बनेका सरकारी र निजी भवनका ईंट्टामा उसको योगदान अग्रणी थियो । हजारौंं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यो कारखाना अहिले बन्द छ । र, त्यसलाई खरिद गर्नेले जमीन प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गरी कुस्त मुनाफा कमाउने उद्देश्यले काम गर्दैछ । अहिले स्थानीय किसान र कारखाना खरिद गर्नेको बीचको व्यापारिक स्वार्थबीच राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्रवेश भएको । त्यसले ठूलो विवाद उत्पन्न गराएको छ ।

नेपालमा अत्यन्त गुणस्तरीय कागज उत्पादन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको भृकुटी कागज कारखाना निजीकरणको नाममा कौडीको दाममा बेचियो । किन्ने व्यक्तिले बन्द गर्ने नियतले नै बारम्बार कारखानामा आगो लगायो र कारखाना बन्द गरेपछि अहिले सयौं बिघा जमीन घडेरीको रुपमा बिक्री गरेर अर्बौं नाफा कमाउन खोजेको देखिँदैछ । त्यस्तै स्थिति छ, हेटौंडा कपडा उद्योग र वीरगञ्ज चिनी कारखानाको पनि । चीनले बनाइदिएको हेटौंडा कपडा कारखाना अहिले बन्द छ । कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना आदि अहिले सबै बन्द नै छन् । निजीकरणको मारमा परेको शाही औषधी लिमिटेड र नेपाल वायुसेवा निगमले साससम्म धानेका छन् । औषधी लिमिटेड त बन्द भएर पुनः सञ्चालन भएको हो । अहिले पनि त्यसको स्थिति नाजुक छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेको छ । यसरी सरकारी नीतिले गर्दा यस्ता पायनियर कारखानाको बिजोग भएको छ ।

उद्योग व्यापार र कलकारखाना नचलाउने, प्रतिष्ठान, कर्पोरेशनमा हात नहाल्ने सरकारको नीति हो भने त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दा तिनले दिएका रोजगारीको सुनिश्चितता र उद्योगको प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाउने र अन्य गलत प्रयोगबाट नाफा आर्जन गर्न नपाउने शर्त राख्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा निजीकरण नगर्दै साझा यातायात धरासायी भयो । रघुपति जुट मिल र विराटनगर जुट मिलका मेशिन र जमीनमाथि गलत तत्वले गिद्दे दृष्टि लगायो । यसरी राष्ट्रलाई लुट्ने र श्रमिकहरुको रोजगारी खोस्ने काम भइरहेको छ ।

आजको निजी क्षेत्र
आजको युगमा निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । देशको अर्थतन्त्रलाई जीवित र स्वस्थ राख्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहँदादेखि नै नेपालमा निजी क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष रहँदै आएको छ । औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्दा नगर्दै यसको विकास र विस्तारले मूर्त रुप लिन पुग्यो । सुरुमा सरकारले नै उद्योग चलाउने नीति लिए पनि अब सरकारले उद्योग–व्यवसायबाट पूर्णरुपले हात झिकेको छ । अझै एकाध उद्योग, व्यवसाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान घाटामा चलिरहेका छन् । तिनको पनि निजीकरण गर्ने योजनामा सरकार छ । त्यसबाहेक अहिले जति पनि उद्योग, व्यवसाय, व्यापार चलेका छन्, ती निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् ।
आयात–निर्यात व्यापारदेखि आन्तरिक खपतका सामग्री, कच्चा पदार्थ, उद्योग–व्यवसाय सबैमा निजी क्षेत्रकै स्वामित्व रहिआएको छ । अहिले निजी क्षेत्र त्यति साँघुरो र सीमित छैन, यसले दैनिक उपभोगीय वस्तुमा मात्र सीमित रहन नपरोस् । यसको क्षेत्र त यति विशाल भएको छ कि नुनदेखि सुनसम्म यही क्षेत्रको दायित्वमा रहन पुगेको छ । पञ्चायतकालमा सीमित क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो । त्यस बेला हवाई यातायात, रेडियो, टेलिभिजन, दूरसञ्चार आदिमा गैरसरकारी क्षेत्रले प्रवेश अनुमति पाएको थिएन । तर, अहिले यी सबैका अलावा विस्तारै सुरक्षामा समेत निजी क्षेत्र प्रवेश हुने सङ्केत देखिन थालेको छ । अहिले खुलेका सेक्युरिटीहरुले राजकीय सुरक्षाको दायित्व पाएका छैनन् । तर, बिस्तारै त्यो सम्भावनाका ढोका पनि नखुल्ला भन्न सकिन्न । अमेरिकी राष्ट्रपति र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षा एउटा निजी सेक्युरिटी कम्पनीलाई दिइएको छ । उसको काम सरकारी सेना र प्रहरीको भन्दा कमजोर छैन । यसरी हेर्दा सेक्युरिटी सेक्टरमा समेत निजी क्षेत्र सफल सावित भयो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको आकार जसरी विकास भएको छ, त्यो अनुपातमा नियम कानुनको तर्जुमा, नियमनकारी निकायको सक्षमता देखिएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो लगानी घरजग्गा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । र, तिनै क्षेत्र सबभन्दा बढी बदनाम र विवादास्पद क्रियाकलापको केन्द्र भएका छन् । बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि अतुलनीय छन् । पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर केही विदेशी बैङ्कसँग साझेदारीमा खुलेका निजी बैङ्कको सङ्ख्या अहिले गन्नै नसकिने गरी विकास भएको छ । सहकारी, फाइनान्स, विकास बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कको हिसाब गर्ने हो भने अहिले त्यो सङ्ख्या अझ ठूलो छ ।

निजी मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ, वनविज्ञान, कृषिसमेत प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सरकारी लगानी शून्यमा झरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीकै कारण अहिले सर्वसाधारणले आफ्नै देशमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका छन् । शिक्षाको विस्तार गाउँगाउँसम्म पुग्नु र शिक्षालाई जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश आमनेपालीबीच पुर्याउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नमा पनि यसको उल्लेख्य भूमिका छ । नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धामीझाँक्रीको युगबाट आधुनिक स्वास्थ्योपचारको युगमा प्रवेश गराउन यो क्षेत्र नै अग्रसर रह्यो ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन, मत्स्यखेती, कुखुरा, हाँसमात्र होइन सात समुद्रपारीबाट आयात गरिएका अस्ट्रिच आदिको खेतीमा पनि निजी क्षेत्र संलग्न रह्यो । अहिले कृषि अत्यन्त आकर्षक व्यवसायको केन्द्र बन्न पुगेको छ । कृषिलाई उद्योगको स्तरमा उठाउने मामिलामा निजी क्षेत्र सदैव अग्रणी रह्यो । परम्परागत व्यापार, तेल पिठोको उद्योगमा मात्र अहिले निजी क्षेत्र सीमित छैन । यसको आयतन जसरी बढ्दैछ, विविधता र गुणस्तरीयता पनि त्यसरी नै बढ्दैछ । यस हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रप्रति गर्व गर्न सकिने ठाउँ छ ।

निजी क्षेत्रको विस्तारसँगै अनेक विकृति पनि सँगसँगै आएका छन् । निजी क्षेत्रको ‘किङ्ग’ मानिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष बारम्बार विवादमा आउनु, त्यो पदलाई राजनीतिक दाउपेचमा लगाउनु र अनुचित लाभको निम्ति प्रयोग गर्नुले विस्तारको तुलनामा त्यो क्षेत्र कम परिपक्व रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको कुल रोजगारीको झण्डै ४० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रको रोजगारी अत्यन्त असुरक्षित छ । केही प्रतिष्ठान र परामर्शदातृ निकायले आकर्षक रोजगारी दिएर क्षमतावान युवालाई आकर्षित गरे पनि कानुनी रुपमा त्यस्ता पद पनि सुरक्षित छैनन् । औद्योगिक मजदुर, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदारको स्थिति पनि त्यस्तै छ । दूरसञ्चार र बैङ्किङ क्षेत्र भने तुलनात्मक हिसाबले सुरक्षित छन् । यसरी विस्तारको तुलनामा यसको विश्वसनीयता अझै पछि परेको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रको लाख रुपैयाँको जागिर छाडेर ३५–४० हजारको सरकारी नोकरीमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहनुको पछाडिको कारण त्यही हो ।

राज्यले दिनुपर्ने रोजगारीको भार कम गर्न, राजस्वको ठूलो हिस्सा वहन गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्नमा निजी क्षेत्रलाई राज्यले अझ सहज बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी अवरोध हटाउने, साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गरिदिने दायित्व सरकारको हो ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्यमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै माथि छ । रोजगारी र जीडीपी ग्रोथमा उसको योगदानलाई हेरेर नै यसको महत्वको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, भूमिका र योगदानको तुलनामा पारदर्शिता र स्वच्छता अत्यन्तै न्यून छ । निजी क्षेत्रका अनेक समस्या छन् । प्रशासनिक र कानुनी समस्या अझ धेरै छन् । साधन–स्रोतको अभाव, प्रतिबद्ध र दक्ष जनशक्तिको अभाव आदिले निजी क्षेत्रको गति अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसलाई हटाउन सरकारी क्षेत्रबाट विशेष पहलकदमीको खाँचो छ । निजी क्षेत्र पनि राज्यको अङ्गसरह हो । राज्यले दिनुपर्ने रोजगारीको भार कम गर्न, राजस्वको ठूलो हिस्सा वहन गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्नमा निजी क्षेत्रलाई राज्यले अझ सहज बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी अवरोध हटाउने, साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गरिदिने दायित्व सरकारको हो ।

सरकारबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग नगरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु र आफ्नो कामको उद्देश्य विशुद्ध नाफामात्र होइन, राष्ट्र र जनताको हितमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्नु निजी क्षेत्रको सफलताको आधार हुन सक्छ । त्यही आधारमा निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य र समन्वय निर्भर गर्छ ।  समयबोध म्यागेजिनको मंसिर अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री