स्वास्थ्य मन्त्री डा. गौतमको उपस्थितिमा वरिष्ठ व्यवस्थापन बैठकः औषधि दर्ता पारदर्शी बनाउने, नर्स आन्दोलन सहजीकरण गर्ने निर्णय

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले औषधि दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने, नर्सिङ कर्मचारीको आन्दोलनलाई सहजीकरण गर्ने तथा जनसङ्ख्या घाइतेहरूको मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई तीव्रता दिनेसहितका कदम चाल्ने फैसला गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री डा. गौतमले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै आयोजित यो बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। बैठकले परिवर्तित राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि मन्त्रालय, मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधि दर्तालाई अत्यन्त पारदर्शी बनाउने जोड दिएको छ। मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संघीय अस्पतालहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेहिता कायम राख्दै यी प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने कार्यसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नर्सिङ कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधासम्बन्धी विरोध प्रदर्शनलाई सहजीकरण गर्न विशेष टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, जनसङ्ख्या आन्दोलन (जेन–जी) का घाइतेहरूको वर्गीकरण, क्लिनिक सञ्चालनको तयारी तथा अवस्था र मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने फैसला गरिएको छ। मन्त्री डा. गौतमले पदभार ग्रहणकै दिन जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित सबैलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी थिइन्। विज्ञहरूको सुझावमा यसको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिने छ।
मन्त्री डा. गौतमले बैठकपछि भनेकी छिन्, “स्वास्थ्य सेवा जनताको आधारभूत अधिकार हो। हामी पारदर्शिता, जिम्मेवारी र गुणस्तरमा जोड दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ उचाइ दिन्छौं। नर्सहरूको आन्दोलन र जेन–जी घाइतेहरूको पीडा हाम्रो प्राथमिकता हो।”




























प्रतिक्रिया