महसुल विवाद कायम : थप १८ उद्योगको लाइन काटियो
१४ वटा उद्योगले बुझाए पहिलो किस्ता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद नसुल्झिएपछि थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार शुक्रवार साँझ ती उद्योगहरूको लाइन काटिएको हो।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक विवादमा रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिएको उनले बताए।
यसअघि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई महसुलको पहिलो किस्ता तत्काल बुझाउन चेतावनी दिएको थियो, तर ती उद्योगहरूले किस्ता नबुझाएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हाल विवादमा रहेका १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले यसअघि बुझाएको धरौटी रकम पर्याप्त भएकाले उनीहरूको लाइन काटिएको छैन। त्यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अदालतको आदेशअनुसार यी उद्योगहरूको लाइन काटिएको छैन।
प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार उद्योगहरूलाई असोज २ गतेसम्म महसुल बुझाउन समय दिइएको थियो। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
प्रवक्ता ढकालले भने, “विवाद समाधानका लागि वार्ता र सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ, तर महसुल नबुझाउने उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्रक्रिया जारी रहनेछ।” महसुल विवादले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया