सरकारले जग्गाको क्षेत्रफललाई आधार बनाएर किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई धानबालीको क्षेत्रफलका आधारमा राहत दिने र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।
उनकाअनुसार सरकारले साना किसानलाई बढीमा १० कठ्ठा जग्गामा धानबाली भएकालाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशत राहत दिनेछ भने मध्यम किसान अर्थात् १० कठ्ठादेखि तीन बिगाहासम्म धानबालीमा क्षति भएकालाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ठूला किसानलाई क्षतिको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
राहत वितरण गर्ने कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ भने कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
यसैगरी बैठकले बाढीपहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया