आइतबार, १६ असोज २०७९

अब सरेण्डर र ल्याप्सलाई सीईओको पर्फमेन्ससँग राखिदिन्छौँ

समयपोष्ट २०७९ भदौ ३१ गते १०:१८

Advertisement

अहिले समग्र बीमा क्षेत्रको अवस्था के छ ?

समग्र तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा बीमा लेखको सङ्ख्या र बीमा शुल्क बढेको छ । तर, त्यहीअनुरुप कम्पनीको नाफा बढ्न सकेको छैन । त्यसका केही कारण पनि छन् । पहिलो, जीवन बीमामा पहिले दुई वर्षमा सरेण्डर गर्न पाइन्थ्यो, त्यो यसपालि पनि अत्यधिक देखियो । किनभने, हामीले तीन वर्षमा मात्र सरेण्डर गर्न पाइन्छ भनेका छौं । आवश्यक छ भने त्यसलाई अझ बढाएर जानुपर्छ अथवा रोक्नुपर्छ । सरेण्डर गर्नैका लागि बीमा लेख लिँदैछु भनेर गर्ने हो भने त्यसले बीमाको हरेक पक्षलाई अहित मात्र गर्छ । समग्रमा शुल्क बढेको भए पनि मुनाफामा त्यसको असर देखिन्छ । दोस्रो, अहिले भइरहेको वित्तीय सङ्कट पनि हो । मानिसहरुसँग पैसा छैन । त्यसले ठूला किसिमका बीमा गराउन सक्दैनन् । तेस्रो, अझै पनि बीमाको सम्बन्धमा सरकारका तीनै तहका निकायहरुसँग पर्याप्त जनचेतना छैन भन्ने देखिएको छ । आउँदा दिनहरुमा सरकारका हरेक निकायहरुले यो कुरा बुझ्दै जान्छन् र बीमाको दायरा बढ्दै जान्छ । बीमाको दायरा बढ्नु भनेको सरकारले लिनुपर्ने जोखिमलाई बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नु हो । यसले समग्र अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरलाई भोलिका दिनमा मेण्टेन गर्न सहयोग गर्छ । गरिबलाई थप गरिब हुनबाट बचाउँछ ।

मर्जर भएर कम्पनी ठूला भइसकेपछि सेवा, गुणस्तर, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि हुन्छ । उहाँहरुले रिसर्च डिभलपमेण्टमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ । यो वर्ष हामीले सुरुवात गर्‍यौं । यसले परिणाम दिन केही वर्ष कुर्नुपर्छ । समग्रमा हेर्दा बीमाबाट हामी उत्साहित नै छौं ।

 

Advertisement

तीनै तहको सरकारसँग स्थलगतरुपमा मैले कुरा गरेको छु । विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरक्रिया पनि गर्‍यौं। उहाँहरुको कमिटमेण्ट पनि लियौं । गर्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यहाँ पदाधिकारी परिवर्तन भएका छन् । हाम्रा कुराहरुले कति दिगोपन पाउँछ भन्ने नभएको हुँदा फेरि हामीले सुरु गर्दैछौं। यही बीचमा तीनवटा बीमा समितिका प्रदेशस्तरमा कार्यालय पनि खोलेका छौं । हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरुको मुख्य काम नै अब स्थानीय सरकारहरुसँग बसेर बीमा सचेतना जगाउने हुन्छ । जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याएर आर्थिक सुरक्षण दिन स्थानीय सरकारलाई बीमाबारे जागरुक गराउनुपर्छ । यसपालि समितिले पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका विभिन्न आधारहरु थिए । त्यो पुँजी वृद्धिलाई कम्पनीहरुले स्वतःस्फूर्त हामी मर्जरमा गएर वृद्धि गर्छौं भन्ने खालका योजनाहरु ल्याए, जसलाई अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ । करिब–करिब १९ वटा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने भनेर सहमति लिइसकेको अवस्था छ । यो एउटा असाध्यै राम्रो पाटो रह्यो । किनभने मर्जर भनेको अलि जटिल काम हो । तर, कम्पनी स्वतः मिलेर आफै गर्ने हो भने छिटो हुन्छ र अनावश्यक बीमा कम्पनीहरुले गर्दा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिन्छ । मर्जर भएर कम्पनी ठूला भइसकेपछि सेवा, गुणस्तर, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि हुन्छ । उहाँहरुले रिसर्च डिभलपमेण्टमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ । यो वर्ष हामीले सुरुवात गर्‍यौं । यसले परिणाम दिन केही वर्ष कुर्नुपर्छ । समग्रमा हेर्दा बीमाबाट हामी उत्साहित नै छौं ।

बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेसँगै बीमा क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । कतिपयबाट नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छोटो समयमै फेरि किन मर्जर गरेर सङ्ख्या घटाउनुप¥यो भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

पुँजीवृद्धि भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । समयको क्रममा पैसाको मूल्य घट्दै जान्छ तर जोखिमको मात्रा घट्दैन । मैले व्यवसाय गर्न बसेको छु भने मैले यहीँ रोकेर हुँदैन, विस्तार गर्नैपर्छ । विस्तारित व्यवसायका लागि थप पुँजी चाहिन्छ । यो आधारमा पुँजी वृद्धिको निर्णय समसामयिक छ । यो हिसाबमा कसैले पनि पुँजी वृद्धिको विरोध गरेको छ जस्तो लाग्दैन । मर्जको विषय हामीले जबर्जस्ती गरेको होइन । तपाईंहरुले कसरी पुँजी वृद्धि गर्नुहुन्छ, कार्ययोजना ल्याउनुहोस् भन्दा उहाँहरुले मर्जबाट पुँजी वृद्धि गर्छौं भनेर स्वतः आउनुभएको हो । समितिले नै जबर्जस्त किसिमले मर्जर गराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेको दिनसम्म १९ वटा कम्पनी स्वतःस्फूर्त हामीकहाँ आउनुभएको छ ।

पुँजी भनेको एकैपटक पुर्याएर पुग्ने होइन । अर्को तीन वर्षपछि फेरि पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ, बजारले त्यो माग्छ । त्यसकारण हामीले कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाऊ, निश्चित प्रतिशतभन्दा राइट दिन सक्दैनौं पनि भनेका हौं । त्योदेखि बाहेक उहाँहरुले बढाउनुहुन्छ भने हामीले भन्ने कुरा केही भएन । केही कम्पनीहरुमा समस्या देखिएको छ तर त्यो ठूलो समस्या जस्तो लाग्दैन ।

अहिले बजारमा भइरहेको मुद्राको स्खलन, मूल्यमा भएको कमी, बीमा कम्पनीहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आर्जन गरेको ठूलो बीमा सङ्ख्याहरु लेस भएर जाने हुन्छ । त्यहाँका लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा थप पुँजी कसैले हाल्दैन । त्यसकारण सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको मर्जर थियो, उहाँहरुले त्यही छान्नुभयो । उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । पुँजीवृद्धिको कुरा पाँच वर्षपछि आएको छ । अर्को पाँच वर्षपछि फेरि आउँछ, त्यो गर्नैपर्छ । व्यवसायको आकार वृद्धि हुँदै गएपछि थप पुँजी चाहिन्छ । नयाँ कम्पनीहरुलाई पनि अवसर हो । पुराना कम्पनीहरु जसको बजारमा त्यत्रो शाख र कारोबार थियो, उनीहरु मर्ज भएर गए । त्यसकारण कम्पनीले मर्ज गर्ने भनेको आफूलाई बचाउने हो । निर्जीवन बीमामा धेरै कम्पनी मर्जरमा आएको देखिन्छ । जीवन बीमातिर केही कम्पनी नयाँ भए पनि आईपीओ जारी नभएकाहरु हामी पुँजी पुर्याउँछौं भनेर लाग्नुभएको छ । त्यो अवसर उहाँहरुसँग छ । पुँजी भनेको एकैपटक पुर्याएर पुग्ने होइन । अर्को तीन वर्षपछि फेरि पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ, बजारले त्यो माग्छ । त्यसकारण हामीले कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाऊ, निश्चित प्रतिशतभन्दा राइट दिन सक्दैनौं पनि भनेका हौं । त्योदेखि बाहेक उहाँहरुले बढाउनुहुन्छ भने हामीले भन्ने कुरा केही भएन । केही कम्पनीहरुमा समस्या देखिएको छ तर त्यो ठूलो समस्या जस्तो लाग्दैन । केही कम्पनी एकतिर लाग्ने, केही म गर्दिन भनेर एकतिर लाग्ने हो भने भोलिका दिनमा परिणाम पनि त्यस्तै आउने हो ।

पुँजी वृद्धिपछि बीमा कम्पनीमा देखिएको विकृति, विसङ्गति र अविश्वसनियता हट्छ भन्ने आधार के छ ?

कम्पनीसँग भएको पुँजी लगानी गर्दै जाँदा व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने हो । अब पुँजी नबढाउने कम्पनीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नयाँ बजारमा जान, नयाँ प्रडक्ट ल्याउन रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ, दाबी भुक्तानी गनुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम गर्न पैसा चाहिन्छ । ती सबै गर्न नसक्ने हो भने कम्पनी नचलाए पनि हुन्छ । यसको आधारभूत सिद्धान्तलाई सघाउ पुग्ने गरी पुँजीवृद्धिको आवश्यकता अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ । चार–पाँच वर्षपछि यो अहिले भएको पुँजीले केही पनि गर्दैन । फेरि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । बजारलाई स्वस्थ, कम्पनीलाई बलियो बनाउन, प्रडक्टहरुमा रिसर्च गर्न, कर्मचारीको क्षमता वृद्धिदेखि कम्पनीका सबै क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग गर्न पैसाको आवश्यकता पर्छ । पुँजी वृद्धिपछि केही मात्रा यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेपछि कम्पनीकै क्षमता, सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । बजारमा कम्पनीको प्रतिष्ठा बढ्छ र मानिसहरुलाई कम्पनीप्रति आकर्षित गर्छ । समग्रमा बीमाको बजार विश्वसनीय होस् भनेर हामीहरुले खोजिरहेका हौं । बीमाले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सकोस् र बीमाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगोस् भन्ने हो । त्यसको लागि पुँजी चाहिन्छ ।

विदेशी कम्पनीका शाखा र तोकिएको समयमा पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीको हकमा के हुन्छ ?

विदेशका शाखाहरुलाई हामीले केही भन्दैनौं किनभने हामीले शाखाको रुपमा अनुमति दिएका हौं, कानुनले पनि अनुमति दिन्छ । त्यसको हेडक्वाटरले जिम्मा लिन्छ । एलआईसी भने ज्वाइन्ट भेन्चरमा आएको हो । उसले पुँजी थप गर्छु भनेको छ । अन्यले पुँजी वृद्धि गर्नैपर्छ । मुलुकको कानुन सबैका लागि एउटै हो । भएन भने पनि चैतसम्म केही बोल्नै भएन । त्यो समयसम्म पुँजी वृद्धि गर्ने समय नै दिएको छ । चैतको १०–११ गतेसम्म भएन भने के गर्नुपर्छ हेरौँला ।

यो स्वेच्छिक मर्जर हो । बजार अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो र अध्ययनले त्यो कुरा भन्यो भने भोलिका दिनमा फोर्स मर्जर हुन सक्छ । त्यसैको लागि पनि हामीले मार्केट स्टडी गराउँछौँ ।

निर्देशन नै नभए पनि यहाँको मुख्य जोड मर्जरमै देखिन्छ । नेपालमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको सङ्ख्या कति भए पुग्छ ?

त्यो अध्ययन गराउन बाँकी छ । यो वर्ष अध्ययन पनि गराउँला । हाम्रो देशमा धेरै सङ्ख्यामा कम्पनी चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पाँच–छ वटा कम्पनी भए पुगिहाल्यो नि ! बीमामा लगानी भइसक्यो, दायित्व पनि लिइसकियो । अब कम्पनीहरुले एक–आपसमा मर्जर गर्दै जानुपर्छ । मर्जरका लागि हाम्रो कानुन छ तर अहिलेका लागि यो स्वेच्छिक मर्जर हो । बजार अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो र अध्ययनले त्यो कुरा भन्यो भने भोलिका दिनमा फोर्स मर्जर हुन सक्छ । त्यसैको लागि पनि हामीले मार्केट स्टडी गराउँछौँ । अहिले हामीले स्वेच्छाले भन्यौँ । स्वेच्छाले उहाँहरुले पुँजी पुर्‍याउनुहुन्छ भने ठीक छ, होइन भने एकैनासको एउटै काम गर्ने कम्पनी किन पाँचवटा नहुने ? मलाई लाग्छ, लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी सोच्ने विषय हो यो । हामी बीमितको हितलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर बसेका हौँ । उहाँहरुको हित कम्पनीले गर्न सक्दैनन् भने हामीले जबर्जस्ती कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँछ । चैतसम्म हेरौँ । फेरि हामी आफैंले अध्ययन गर्ने विषय नभएको कारण हामीले कुनै विश्वविद्यालयलाई अध्ययन गर्न दिनुपर्छ । हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ । हामीले नेपालमा त्यो स्टडी गराउँछौँ ।

अब हामी कि पर्फमेन्स इण्डिकेटर बनाउँछौँ । यो विषय उहाँहरुकै सहमतिमा राख्ने हो । त्यसैबाट सीईओले गरेको पर्फमेन्सलाई ६ महिना, एक वर्षमा हेर्छौं र कुन सीईओको समायवधि थप गर्ने नगर्ने, कसलाई सचेत गराउने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने पाटो खोल्दै जाने अवस्था छ ।

अहिले पनि जीवन बीमा फोर्सफुल्ली हुने गरेको छ, जसले गर्दा सरेण्डर गर्नेहरु पनि बढिरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिएला ?

यसलाई दुईवटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो जसको बीमा गराइँदैछ बीमितले अर्को किस्ता तिर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको आयस्रोत छ कि छैन ? भनेर फाइनान्सियल अण्डरराइटिङ गर्नैपर्छ । हामीले स्याम्पलिङ गरेर पटक–पटक टेष्ट गर्दा यस्ता कुराहरुमा निर्देशन दिएका छौँ । सबै कम्पनीहरुमा निर्देशन गएको पनि छ । कतिपयमा सुधार भएको पनि छ । दोस्रो क्वालिटीमा होस् कि नहोस् क्वान्टिटीमा पैसा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सीईओले असाध्यै राम्रो काम गरे भन्ने देखाउने प्रतिस्पर्धा छ, जुन गलत कुरा हो । त्यसैले अब कम्पनीको सरेण्डर र ल्याप्सलाई सीईओकोे पर्फमेन्ससँग राखिदिन्छौँ, जसले फाइनान्सियल अण्डरराइट, मेडिकल अण्डरराइटलाई हेरेको छैन, ल्याप्स भइरहेको छ, सरेण्डर भइरहेको छ भने उसले आफ्नो टिमको परिचालन गर्न सकेन । उसले क्वालिटी विजनेस ल्याएर कम्पनीलाई दिगो बनाउन चाहेको देखिँदैन । कुनै कम्पनीले वर्षको ५० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ तर सरेण्डर कति देखाउँछ । त्यो कुरालाई आजसम्म कसैले भिज्योलाइज नगरेकोले यस्तो भएको हो । हामी एक चरण जीवन बिमकसँग बैठक नै बसिसकेका छौँ । यो सबै कुरा राखेका पनि छौँ । उहाँहरुले सच्चिएर आउँछु भन्नुभएको छ । अब हामी कि पर्फमेन्स इण्डिकेटर बनाउँछौँ । यो विषय उहाँहरुकै सहमतिमा राख्ने हो । त्यसैबाट सीईओले गरेको पर्फमेन्सलाई ६ महिना, एक वर्षमा हेर्छौं र कुन सीईओको समायवधि थप गर्ने नगर्ने, कसलाई सचेत गराउने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने पाटो खोल्दै जाने अवस्था छ ।

जीवन बीमा कतिपय लगानी कालो धनलाई सेतो बनाउने काम पनि हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे समितिले कत्तिको नियमन गरेको छ ?

हामी असाध्यै सर्तक छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले केही विधिको कुरा गरेको छ । जस्तो स्रोत नभएको व्यक्तिलाई कसैले स्रोत हालिदिइरहेको छ भने त्यो हेर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीको हो कि होइन । अर्कोपटक उसले पैसा हाल्न सक्दैन भन्ने थाहा छ । हुन सक्छ त्यहाँ अर्को कसैको पैसा सेतो भइरहेको हुन सक्छ । अर्को करोडौ रुपैयाँको एकल बीमा किन्यो । दुई वर्षसम्म राख्यो, त्यसपछि सरेण्डर ग¥यो । धन सेतो भयो । हामीले यसमा हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौं तर यसमा कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । कम्पनीलाई सूचक संस्थाको रुपमा दायित्व तोकेको छ । उसले सम्बन्धित निकायमा पैसा यसरी आयो भने जानकारी गराउनुपर्छ । त्यो उसको दायित्व हो । जानकारी गराएन भने उसलाई कारवाहीको व्यवस्था छ । त्यस पाटोमा अझ गहनतापूर्वक हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसमा हामी नियामक निकाय मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकाय समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय केस सीआईबीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटोमा पनि जानुपर्ने अवस्था छ । बीमा ग्रे एरियामा नै परेको हो । फाइनान्स राम्रो छ, स्रोत खुलेको छ भने हामीले पनि केही गर्ने कुरा भएन । तर, त्यो डकुमेण्ट राख्नुप¥यो । यदि राखेन भने त सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

बीमा समितिको क्षमता, दक्षता सुधारका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ? आगामी योजना के छन् ?

हामीले यति धेरै कम्पनीको नियमन गर्दा नयाँ–नयाँ जटिलताहरु आउँछन् । हामीहरुले गरेका निर्णयहरु समातेर कम्पनीहरुले काम गरिरहेको अवस्था छ । हामी पनि ट्रेन हुन जरुरी छ । खासगरी कर्मचारीहरु आफ्नो विषयमा पोख्त हुँदै जानुपर्‍यो। हामीले उहाँहरुको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न तालिमहरुको व्यवस्था गर्दैछौँ । बीमालाई मुलुकको सबै ठाउँको अनुभव हुनुपर्छ । बीमाबारे पूर्व–पश्चिमको भूगोलले के भन्छ, भूगोलअनुसार कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ । त्यो जान्नका लागि पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले हामीले तीनवटा ठाउँमा प्रादेशिक कार्यालय खोलेर बसेका छौँ । यो वर्ष चारवटा अरु खोल्छौँ । सात प्रदेशमा एक–एक वर्षको अनुभव लिने हो भने पर्फेक्सन त्यहाँबाट आउँछ । किताब पढेर, डकुमेण्ट हेरेर भन्दा पनि व्यवहार, अनुभवले पर्फेक्सन आउने हो । त्यो बाटोहरु खुल्छ । कर्मचारीको, आईटीको क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर र गर्ने प्रयासमा छौँ । समयबोध म्यागेजिनको भदौ अंकबाट ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री