सोमबार, ५ असोज २०७७

एन आई सी एशियाको ७.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा योजना सार्वजनिक

समयपोष्ट २०७७ भदौ २९ गते ९:३६

एन आई सी एशिया बैंकले सर्वाधिक न्यूनतम ब्याजदरमा शेयर धितोमा राखेर प्रवाह गरिने कर्जा ‘Loan Against Share’ को आकर्षक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त कर्जा योजनामा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रकै सर्वाधिक न्यूनतम ब्याजदर वार्षिक ७.७५ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।

Advertisement

बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायत अन्य विभिन्न कम्पनीहरूको साधारण शेयर यस बैंकमा धितो राखेर १२० दिनको शेयरको औसत बजार मूल्य वा पछिल्लो कारोबार मूल्य मध्ये जुन कम छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस योजना अन्तर्गत न्यूनतम रू. १ करोड देखि अधिकतम रू. १५ करोडसम्मको कर्जा रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । यस अन्तर्गत रू. ५० लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट कर्जा समेत लिन सकिने सुविधा रहेको छ ।

सर्वाधिक न्यूनतम ब्याजदर तथा अनुपम सुविधाले भरिपूर्ण बैंकको यस कर्जामार्फत ग्राहक महानुभावहरूलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्ने रणनीति अनुरुप सम्पूर्ण आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात्को ४८ घण्टाभित्र नै कर्जा दिने निर्णय दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै यसम्बन्धी जानकारी लिनको लागि ३४४८८ मा लोन टाइप गरी एस एम एस वा बैंकको निःशुल्क नम्बर १६६०–०१–७७७७१ मा फोन गरी थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहक महानुभावहरूको कर्जा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा ग्राहक महानुभावहरूको गुनासो वा जिज्ञासा आदिको उचित समयमा प्रभावकारी तवरले समाधान तथा निराकरण गर्ने हेतुले एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था अनुरुप बैंकले ‘कर्जा सहायता केन्द्र’ को समेत स्थापना गरेको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६६ एटिएम, १०२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री