कृषिमा कर्जाको अमाउन्ट विस्तारै बढ्दै जान्छ, अशोकसमशेर राणाको अन्तर्वार्ता

हिमालयन बैङ्कको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
अहिले भर्खर मात्रै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । हाम्रो प्रोभिजनल रिजल्टहरू आउन लागेका छन् । त्यो हेर्दा हामीले राम्रै गरेका छौँ । बोर्डले दिएको जुन लक्ष्य थियो, त्यो पूरा भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो ८ अर्बको क्यापिटल पुर्याउनुपर्ने थियो, त्यो पनि हामीले अचिभ गर्न सकेको हुँदा राम्रै भएको छ । 

 यस वर्ष बैङ्कहरूले पुँजी बढाएर नाफा गर्ने बेलामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो, यसले नाफामा कत्तिको असर गर्यो ?

सबै बैङ्कका रिजल्टहरू आइरहेका छन्, त्यो हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । खालि के भएको हो भने व्याजदर अलि बढ्यो । ऋणिलाई अलि तनाव बढ्यो होला । हामीले हाम्रो टार्गेट त पुर्यायौं, त्यो भन्दा पनि बढी हुन्थ्यो । तपाईंले भनेको जस्तो ल्यान्डिङका सोर्सहरू नभएको हुँदा अलिकति स्लो डाउन भएको छ । 

बैङ्कहरूले १२ प्रतिशतसम्म व्याजदर पुर्याए । तर मानिसहरूले बैङ्कमा पैसा त ल्याएनन्, यसको कारण के हो ?

बैङ्कमा पैसा आउने र नआउने दुई–तीन किसिमले हुन्छ । अहिले २८ वटा बैङ्कहरू छन् । त्यसमा २५ वटा बैङ्कको क्यापिटल बढाउनुपर्यो भने त्यसको त सबै ल्यान्डिङबाटै आएको हो । नर्मल विजनेस ल्योन्डिङमाथि झण्डै २ अर्बजति फर्दर ल्यान्डिङ चाहियो राइट इस्यूको लागि । त्यसले गर्दा ल्यान्डिङमा स्टे«स भएको हो । त्यो पूरा भयो । अहिले हेर्नुपर्ने के हो भने एएमएल, केवाईसीको १ लाखभन्दा बढी क्यास चेकबाट गर्नुपर्ने थुप्रै प्रोभिजनहरू राखेको छ, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकामा । त्यसले गर्दा यसले कतिसम्म असर गर्छ बैङ्क अकाउण्ट खोल्नलाई । यसमा धेरै छ । यसलाई मानिसहरूले कसरी हेर्छन्, त्यो हेर्नै बाँकी छ । 

मौद्रिक नीतिमा कृषि, पर्यटनलगायतका कुराहरूमा सीमा तोकेको छ । यसरी सीमा तोक्नु कत्तिको उचित हो ? 

यस्तो पोलिसी नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले अहिलेदेखि मात्रै नभएर पहिलेदेखि गरिरहेको हो । यो नयाँ कुरा होइन । पहिला प्राइरेटी सेक्टर थियो भन्नाले १२ प्रतिशत । आरएमडीसी खडा गर्दा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले त्यो हटाएर प्रायः सेक्टर ३ मा आएको थियो । फेरि ५ मा आयो । डाइरेक्ट ल्यान्डिङ २ भयो, फेरि गयो । हामीलाई प्रडक्टिभ सेक्टर ल्यान्डिङमा जोड गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैङ्क र पत्रपत्रिकाले धेरै जोड दिए । त्यही भएर राष्ट्र बैङ्कलाई पनि स्टेक होल्डर र अरूहरूबाट एउटा प्रेसर थियो, बैङ्कहरू प्रडक्टिभ सेक्टरमा जानुपर्यो भनेर । यो पोलिसी त्यही जस्तो लाग्यो मलाई । टुरिजमले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएइको छ । एउटा टुरिष्ट आयो भने झण्डै चार जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यही भएर राष्ट्र बैङ्कले यो एरियामा जानू भनेको हो । यो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो जस्तो मलाई लाग्छ । 

 बैङ्कहरूले घर, गाडी लोनको प्रस्ताव तुरुन्तै पारित गर्छन् । कृषिको प्रस्ताव महिनौंसम्म थन्केर बस्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

बैङ्कहरूले कृषिमा चासो नदेखाएको होइन । गाडी, होम लोन भनेको रिटेल लोन जस्तो भयो । उसको आम्दानी यति छ, उसले तिर्ने फिक्स्ड यासेट किनेर त्यसलाई इन्ष्टलमा तिर्ने कुरा भयो । कृषिको सन्दर्भमा उसले उत्पादन गर्नुप¥यो । त्यसमा आम्दानी सर्टेन नभएको हुँदा त्यसलाई विचार गर्न समय लागेको हो । तर राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर खतिवडाजीले पनि कृषिमा जोड गर्नुभएको थियो । त्यति बेला हाम्रा पूर्वाधारहरू थिएनन् । जस्तो बीमा थिएन, अहिले छ । अहिले विभिन्न किसिमका बीमाहरू आएका छन् । त्यही भएर मलाई लाग्छ, कृषिको पनि विस्तारै कर्जाको अमाउन्ट बढेर जान्छ ।

संस्थागत निक्षेप बढेर ५६ प्रतिशतमा पुगेको छ । तर राष्ट्र बैङ्कले यसलाई ४५ प्रतिशतमा सीमित राख्न भनेको छ, त्यो सम्भव हुन्छ ?

यो बैङ्किङ सेक्टरको रिक्सको कुरा हो । बैङ्कले होलसेल बरो गरेर रिटेल ल्यान्ड गर्नुहुँदैन । तर माइक्रो फाइनान्सले त गर्छ । तर बैङ्क त माइक्रो फाइनान्स होइन । त्यो रिक्सबाट बैङ्कहरूलाई निकाल्न यो गरिएको हो । उहाँहरूको उद्देश्य भनेको बैङ्कहरूले सकेसम्म बैङ्क अकाउन्ट खोल्दै डिपोजिटबेस एटलिष्ट ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरूको लिएर आओस् भनेरै गरेको हो । यसमा रिक्स हुन्छ । एउटा बैङ्कको ७ प्रतिशत इष्टिच्युसनल डिपोजिट । त्यसले हाइड्रोमा कसरी ल्यान्ड गर्छ ? एक वर्षमा विथ्रड भयो भने सकिइहाल्यो । त्यही भएर रिक्सको कारणले पनि यो गरिएको हो । 

देशमा विभिन्न प्रदेशहरू बन्दैछन् । हिमालयन बैङ्कले कहाँ कहाँ शाखा खोल्छ ?

चार सय ११ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैङ्कको शाखा छैन भनेर हामीलाई राष्ट्र बैङ्कले बोलायो । हाम्रो भागमा सत्रवटा आउँथ्यो । हामीले त्यहाँ हाल्दा तीनवटा मात्रै पर्यो । अब हामीले अर्को १६ वटा खोजिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ, एक वर्षभित्र सबै बैङ्किङ सेक्टरहरूले शाखाहरू खोल्छन् । भर्खर मैले सुनेको, अर्थ मन्त्रालयले ए क्लास बैङ्क मात्र नभई सबै विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले खोल्न पाउने भएका छन् । सबै ठाउँमा मिलेर खोल्ने हो भने सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा वित्तीय संस्था पुग्छन् । त्यसभित्र कति सङ्घीय संरचनामा पुग्छ, त्यो थाहा भएन । 

हिमालयन बैङ्कको नयाँ योजना के छ ?

हामीले नयाँ प्रडक्ट ई कमर्स अगस्टमा लञ्च गर्दै छौँ । फुडमाण्डु भन्ने छ । त्यसले जसको डेभिड कार्ड छ, उसको वेभसाइटमा गएर अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्छ । त्यस्तो गर्न खोजिरहेका छौँ । अर्को मोबाइल बैङकिङ दशैँपछि आउला । त्यो बाहेक अन्य डिपोजिट प्रडक्टहरू सोचिरहेका छौँ ।
 

सम्बन्धित सामाग्री