अन्तत:चीन नेपालको हित बिपरित

रमेश लम्साल

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वास तथा पुनःस्थापना लगायतका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली अधिकारी र चिनियाँ थ्री गर्जेजको उच्च प्रतिनिधिबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

मङ्गलबार र बुधबार राजधानीमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा प्रभावित क्षेत्रको निजी तथा सरकारी जग्गाप्राप्तिको विषय जटिल रहेको भन्दै चिनियाँ पक्षले सो विषयमा नेपाल सरकारको प्रष्ट धारणा माग गरेको थियो । नेपाली पक्षले सो विषयलाई वार्ता र समन्वयका आधारमा टुङ्ग्याउन सकिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । क्षमता घटाउने विषयमा समेत करीब करीब सहमति भएको थियो । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको क्षमता घटाएर ६०० मेगावाटसम्म झार्न सकिनेमा समेत सहमति भएको थियो ।

वार्तामा सो आयोजनाको विद्युत् अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । तर चिनियाँ पक्षले थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै तत्काल आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय दिन सकेन ।

चिनियाँ पक्षले उठाएको समग्र विषय बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमा सम्बोधन ग¥यौँ, नसकिने विषयलाई बोर्ड बैठकमा राख्ने बतायौँ”, अधिकारीले भन्नुभयो “आयोजना अगाडि बढाउन हाम्रोतर्फबाट आग्रह ग¥यौँ, उहाँहरुले थप छलफल जरुरी रहेको बताउनुभयो ।”

तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । विसं २०६८ फागुन १७ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै २०७४ कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो । तर आयोजना निर्माण हुने कि नहुने भन्नेमा भने अझै पनि अन्योलता कायम नै रहेको छ ।

सो आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक निर्णयमा पुग्न गत साउन १ गतेको बैठकले बोर्डलाई आवश्यक अख्तियारी दिएको थियो । सोही बैठकको निर्णयअनुसार दुई महिनाभित्र छलफल गरेर परियोजना निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयमा पुग्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाको समग्र पक्षका विषयमा गम्भीर छलफल भयो, तर तत्काल निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि संवाद जारी राख्ने सहमति भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले समेत टुङ्गिन नसकेको विषयमा बोर्डले गर्ने निर्णयलाई आदर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

समझदारीअनुसार आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनीको र २५ प्रतिशत लगानी प्राधिकरणको रहने उल्लेख छ । यसअघि चिनियाँ पक्षले चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकबाट सहुलियतमा ऋण रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो । प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा समेत द्विपक्षीय वार्तामा कुरा उठेको थियो । तर प्रसारण लाइन भने प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । आयोजनाका विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्न थ्री गर्जेजका सभापतिसहितको टोली सोमबार नेपाल आएको हो । टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग पनि आजै छलफल गरेको थियो ।

“वार्तामा भएको प्रगतिका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतलाई पनि जानकारी गरायौँ”, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो । आयोजनाबाट करीब पाँच हजार घरपरिवार प्रभावित हुने देखिएको छ । कूल लागतको १० प्रतिशत बढी रकम निजी जग्गाप्राप्तिमा खर्च हुने देखिएको छ । परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउने, क्षमता संशोधनलगायत ऋण भुक्तानीका लागि अमेरिकी डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेपालका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सागरराज गौतम, बोर्डका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सुनील पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका तर्फबाट सभापति झाओ जीन क्विन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री