राष्ट्र बैंकद्वारा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रावधान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप कडाइ गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान र ऋणी विवरणलाई त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघिको प्रावधानअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको ब्याज अनुदान रकम बैंकमार्फत वितरण गरिन्थ्यो र त्यसको दाबी रकमलाई शून्य प्रतिशत जोखिमभारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्थ्यो। साथै, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ऋणी विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
संशोधित “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८५” अनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल कायम रहेको ऋणी विवरण र ब्याज अनुदान सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा पारदर्शिता बढाउने र अनुदान रकमको सही उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दाबी रकमलाई शून्य प्रतिशत जोखिमभारमा राख्ने पुरानो प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ, तर ब्याज अनुदान र ऋणी सूचीको नियमित सार्वजनिकीकरणलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया