लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने, यस्ता छन् सर्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरणको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, लघुवित्तहरूले अब बढीमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी सर्कुलरमार्फत यो सीमा बढाइएको हो।
लाभांश वितरणमा कडाइका सर्तहरू
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणलाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र पूँजीकोष अनुपातसँग जोडेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार:
निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्, तर पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेछ। निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशत भएका संस्थाले २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्नेछन्, जसका लागि पूँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच हुनुपर्नेछ। निष्क्रिय कर्जा १० देखि १५ प्रतिशत भएका लघुवित्तले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्, तर पूँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच हुनुपर्नेछ। निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। नगद लाभांश वितरणका लागि न्यूनतम ९ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुगेका लघुवित्तहरूले नगद लाभांश दिन नपाउने, तर बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्तहरूले प्रस्तावित रकमको ठूलो हिस्सा जगेडा कोष र ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो प्रावधान हटाएर लघुवित्तहरूलाई केही सहज बनाएको छ। यद्यपि, पूँजीकोष र कर्जा व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक लघुवित्तहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई धितो वा विना धितो तीन लाख रुपैयाँसम्म र महिलाहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिएको छ।
 




























 
	
प्रतिक्रिया