अझ राम्रो, बलियो र ठूलो हुने हाम्रो आगामी उद्देश्य हो

जनता बैंकका डेपुटी सीईओ सुजितकुमार शाक्यको अन्तर्वार्ता

जनता बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

जनता बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था एकदमै सुदृढ भएर आएको छ । दुुई वर्षअगाडिको मर्जरपछि बैंकमा शाखा सञ्जाल थपिएका थिए । यससँगै हामी आफैँले पनि नयाँ शाखा विस्तार गरेका छौँ । आजका दिनसम्म १४२ वटा शाखा खोलिसकेका छौँ र १०४ एटीएम छन् । शाखा सञ्जालको आधारमा निजी क्षेत्रका बैंकमध्ये देशभरिमा हामी शीर्ष पाँचाँै स्थानमा पर्छौं । पछिल्लो दुुई वर्षको उपलब्धि तुलना गर्दा धेरै प्यारामिटरमा हामी इन्डस्ट्रिमा उपल्लो स्तरमै छौँ । हाम्रो बैंक २०१० मा मात्र आएको हो । हामीसँग सबै गरेर अहिले सातवटा संस्थाको सम्मिश्रण छ । त्यो हिसाबले पनि हाम्रो बैंक एकदमै मजबुत छ । रिकभरीको पनि खासै ठूलो इस्यु छैन । एनपीएहरू पनि घटेकै अवस्था छ । कर्मचारीमा पनि बलियो खालको प्रेरणा आइरहेको अवस्था छ ।

२०७५/७६ मा बैंकको व्यापारको कुरा गर्दा असार मसान्तमा निक्षेपमा ३० प्रतिशत (रु. १८ अर्बको) वृद्धि भई रु. ७६ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै कर्जामा २१ प्रतिशत (रु. १५ अर्बको) वृद्धि भई रु. ६८ अर्ब पुगेको छ । बैंकिङ इन्डस्ट्रिको वृद्धिभन्दा यो राम्रो हो । बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा पनि बढोत्तरी भई निष्क्रिय कर्जा गत वर्षको १.३२ प्रतिशत बाट झरेर १.११ प्रतिशतमा आएको छ । समग्रमा वासलातको आकार गत वर्षको रु. ७१ अर्बबाट ३३ प्रतिशतको वृद्धि भई रु. ९४ अर्बमा पुगेको छ । यो सबै फेरि नियामक अनुपालन उल्लंघन (Regulatory Compliance Breach) नगरी, नियम कानुनभित्र बसी गरिएको उपलब्धि हो । त्यस्तै आधारदर ११.६० प्रतिशत बाट झरेर ९.९५ प्रतिशतमा आएको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्षको रु. १२.५३ बाट बढेर रु. १६.८१ भएको छ । नाफामा मोटामोटी रु. १३४ करोडको हाराहारीमा छौँ । अन्तरिम परिणाममा वितरणीय नाफा रु. ९७ अर्ब आएको छ, जुन नियामक निकायले नबदलेमा लगभग १२ प्रतिशतको प्रतिफल हुनेछ ।

बजारमा दुुईवटा बैंकको तथ्यांक जोडेर हेर्ने हो भने कर्जा, निक्षेप, पुँजीमा हामी नम्बर एक हुन्छौं र अरू धेरै प्यारामिटरमा पनि माथि नै हुन्छौँ ।

हामीले ग्लोबल आईएमईसँग मर्जर गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । मर्जरपछि हामी ग्लोबल आईएमई बैंककै नाममा कारोबार थाल्ने छौँ । बजारमा दुुईवटा बैंकको तथ्यांक जोडेर हेर्ने हो भने कर्जा, निक्षेप, पुँजीमा हामी नम्बर एक हुन्छौं र अरू धेरै प्यारामिटरमा पनि माथि नै हुन्छौँ । अझ राम्रो, बलियो र ठूलो हुने हाम्रो आगामी उद्देश्य हो ।

मौद्रिक नीतिमा मर्जरसम्बन्धी खुकुलो नीति आएसँगै ग्लोबल आईएमई बैंकसँग तपाईंहरूको मर्जर भाँडिने भयो भन्नेजस्ता कुरा पनि आएका छन् । के भइरहेको छ, स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

मर्जरको टाइम लाइन भनेको चार महिनाको हो । यद्यपि, दशैँं/ तिहार छुट्टिहरू परेर यो समय केही थप्नु पर्ने हुन सक्छ । अहिले दुुवै बैंकमा विभिन्न ‘टास्क फोर्स’ बनेर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा महत्वपर्ण तथ्यांक प्रवास (Data Migration), शाखा एकीकरण तथा कर्मचारी मिलान हो । (Core Banking Software)  तथ्यांक प्रवास तथा प्रणाली एकीकरणका लागी प्रारम्भिक कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् । त्यस्तै कर्मचारी सुविधा तथा तहहरूको अन्तरविश्लेषणको (Gap Analysis) कार्य द्रुत गतिका साथ एवं एकदम उत्साहका साथ अघि बढिरहेको अवस्था छ । शाखा एकीकरण ‘टास्क फोर्स’ (Branch Integration Task Force)  कुनै स्थानमा दुवै बैंकको शाखा रहेको छ भने डुप्लिकेसन भएको शाखा अन्यत्र स्थानान्तरण, अथवा दुवैको कारोबारको स्थिति हेरेर कुन शाखामा सार्ने हो त्यहाँ ठाउँ उयुक्त छ, छैनलगायत सबै अध्ययन गरिरहेको छ । मोटामोटी हेर्दा ४५ वटा जति डुप्लिकेटेड ब्रान्च देखिन्छन् । फेरि त्यो भनेको सबै ४०/४५ वटा नै सार्ने भनेको होइन, कतिपय अवस्थामा दुुईवटै ब्रान्च आ–आफ्नो स्थानमा काम गर्न सक्ने हुन सक्छन् ।

हरेक सानो ठाउँमा जाँदा पनि १२/१५ वटा त बैंकका शाखा मात्र हुन्छन् । यति ठूलो प्रतिस्पर्धा भयो, जुन राम्रो होइन । त्यस कारण बैंकलाई अझ सुदृढ र ठूलो बनाउन मर्जर गर्न लागेका हो ।

बजारमा आइरहेको मर्जर भाँडिने हल्ला एकदम निराधार हुुन् । म बैंकको चिफ इन्फर्मेसन् अफिसरको हैसियतले यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउँदै मर्जर भाँडिने अवस्था नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो सफल हुन्छ र यसलाई हामी सफल बनाएरै छाड्छौँ । काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । खाली सम्झौता हुने बेलाको माहोलमा राष्ट्र बैंकले राम्रो इन्सेन्टिभहरू दिन्छ कि भन्ने आशा थियो तर मौद्रिक नीति आउँदा आशा गरे जति नआएको चाहिँ हो । त्यसले गर्दा मर्ज गर्ने बैंकहरूलाई केही पनि भएन, अब नहुँने भयो, किन गर्ला र भन्ने मानसिकताबाट यो मर्जर हँदैन भन्ने निराधार हल्ला आएको मात्रै हो तर हामीले मर्जरको कुरा गर्दा र MOU हस्ताक्षर गर्दा इन्सेन्टिभ आउँछ भनेर मात्र गरेको होइन । बैंक ठूलो, बलियो, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच धेरै हावी थियो । २८ वटा बैंक बजारमा बढी भए । हरेक सानो ठाउँमा जाँदा पनि १२/१५ वटा त बैंकका शाखा मात्र हुन्छन् । यति ठूलो प्रतिस्पर्धा भयो, जुन राम्रो होइन । त्यस कारण बैंकलाई अझ सुदृढ र ठूलो बनाउन मर्जर गर्न लागेका हो । यो सम्झौता हुँदा कुनै पनि किसिमको आधिकारिक इन्सेन्टिभ दिन्छु भनेर कसैले भनेकोे थिएन । त्यो भएको भए सायद त्यसलाई हामी कुुथ्र्यौं होला । त्यस कारण बजारमा आएको हल्ला निराधार छन् । हामीहरूले भित्र दुवै बैंक एक परिवार भइसकेको तथा कानुनी र प्राविधिक रूपमा मात्र एक हुन बाँकी छौँ भन्दै आइरहेका छौं ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको लगानीयोग्य रकमको अभाव र बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न कत्तिको सक्षम छ ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपछि सकुुर्लरसमेत जारी गरिसकेको छ । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको स्प्रेड दर गणना गर्ने परिवर्तित फर्मुुला हो । त्यसले गर्दा ब्याजदर अलि घट्न सक्छ तर त्यसअनुसार बैंकहरूको नाफासमेत धेरै घट्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारको राजस्व पनि घट्छ । अर्को Counter Cyclical Buffer  २ प्रतिशत राख्दा धेरै बैंकहरूको पुँजी Tight  भएर नयाँ कर्जा दिन नसकेको अवस्था आउन सक्छ । ८.५ प्रतिशतको वृद्धि तथा २१ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न यी दुवै बाधक देखिन्छन् । मर्का परेको कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो र संशोधन गर्न तयार छ भन्ने बुझिएको छ ।

अर्को भनेको विदेशी ऋण लिनेमा पहिले LIBOR + तीन प्रतिशत मात्र अनुमति थियो, अहिले LIBOR + चार प्रतिशत गरेको छ । त्यसले पहिलेभन्दा अलिकति सहज भएको छ । पहिले वाणिज्य बैंकबाट मात्र लिन पाउने अवस्था थियो तर अहिले त्यसमा अलि फराकिलो हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । एक प्रकारले त्यसले बैंकहरूलाई केही सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पहिलेभन्दा विभिन्न आइटममा सम्बोधन गर्न खोजेकै हो ।

ऋणको मागका फाइलहरू बैंकमा पेन्डिङ छन् । अर्कोतिर सरकारले नीजि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत थप लगानी गर भनेको छ । त्यो स्रोत कहाँबाट जुट्छ ?

अलिकति अगाडिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै बेला यस्तो समय पनि थियो, जुन बेला व्यवसायीले लगानी गर्न चाहेका थिएनन् किनभने त्यो लगानीमा उहाँहरूले खतरा देख्नुभएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन, बढ्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेको थियो । यो स्थिर सरकार आइसकेपछि धेरै क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन थालेको छ । पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासले गति लिन्छन् भनेर स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा पनि क्षमता वृद्धि गर्ने काम भएको छ । त्यो हिसाबले क्रेडिट डिमान्ड एकदम बढेको अवस्था छ तर त्यस अनुपातमा यता स्रोत परिचालन नभएको अवस्था छ ।

आर्थिक वृद्धि हुँदा क्रेडिट डिमान्ड पनि बढ्छ । अहिले क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो हाम्रो देशमा बढेको अवस्था छ ।

हामीले सामान्य रूपमा जीडीपी ग्रोथ हेर्ने हो भने गत तीन वर्षमा एकदमै राम्रो भएको छ । भूकम्पपछिको वर्षमा त सातमाथि भएको थियो । त्यसपछिका वर्ष ६.३ प्रतिशत जति थियोे । गत वर्ष पनि प्रारम्भिकअनुसार सात प्रतिशतको हाराहारी भएको छ । त्यसबाट के देखिन्छ भने यही हिसाबमा वृद्धि हुँदै गयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको जीडीपी साइज ५–६ वर्षमा दोब्बर हुन सक्छ । यसरी आर्थिक वृद्धि हुँदा क्रेडिट डिमान्ड पनि बढ्छ । अहिले क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो हाम्रो देशमा बढेको अवस्था छ । आजभन्दा पाँच वर्षअघि त्यो ६४ प्रतिशत थियो भने आ.व. ७५/७६ असारसम्म ८४ प्रतिशत पुगिसक्यो । त्यस कारण जीडीपी साइज जति छ, अर्थतन्त्रको लेन्डिङ पनि त्यही साइजमा आइरहेको अवस्था छ ।

नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । राम्ररी व्यवहारमा उतार्न सकेमा बजारको स्रोत परिचालन समस्या केही हदसम्म हल गर्न यो एउटा उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । यसबाहेक सरकारी खर्च समयमै हुने र बिदेशबाट एफडिआइ ल्याउन सकियो भने श्रोतको समस्या हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्र विगत चार महिनादेखि तरलता अभावबाट गुुज्रिरहेको छ । एकातिर सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा त सरकारले खर्च गर्न सकेन–सकेन, त्यसबाहेकका विकल्प के हुन सक्छन् ?

विकास खर्च समयमा गर्ने सञ्चारात्मक परिवर्तनहरू नै (structural changes) सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । सबैभन्दा पहिले सरकारी विकास खर्चमा आश्रित भएको अर्थतन्त्रमा विकास खर्च समयमा हुनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ ।

यो वर्ष जुन किसिमका विकास लक्ष्यका अपेक्षा गरिएको छ त्यसले पहिलेभन्दा छिटो र समयमा नै खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ । त्यसो भयो भने तरलताको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्छ ।

अर्को पछिल्ला वर्षहरूदेखि नै हामीले विकास खर्च ढिलो हुने गरेको देख्दै आएका छौँ । पक्रियागत रूपमा गत वर्ष प्रादेशिक संरचनामा जाँदा कतिपय स्थानमा कर्मचारी नभएको अवस्था, नियम कानुन नबनेको स्थिति थियो तर अब त्यस्ता धेरै समस्या सल्टिसकेको अवस्था छ भन्ने बुझिएको छ । यो वर्ष जुन किसिमका विकास लक्ष्यका अपेक्षा गरिएको छ त्यसले पहिलेभन्दा छिटो र समयमा नै खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ । त्यसो भयो भने तरलताको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो ग्रोइङ इकोनोमिमा अन्य देशका पनि उदाहरण हेर्दा लगानी बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो एफडीआईका रूपमा होस् या ऋणका रूपमा अथवा बैंक वित्तीय संस्थाले बाहिरका संस्थासँग ऋण गरेर ल्याएर होस् ।

हाम्रोजस्तो ग्रोइङ इकोनोमिमा अन्य देशका पनि उदाहरण हेर्दा लगानी बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो एफडीआईका रूपमा होस् या ऋणका रूपमा अथवा बैंक वित्तीय संस्थाले बाहिरका संस्थासँग ऋण गरेर ल्याएर होस् । त्यो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने द्वार खोलिदिएर सहज बनाइदिएको छ । बिस्तारै–बिस्तारै हामीहरूलाई अनुुभव हुँदै आएपछि र बाहिरको बजारले पनि विश्वास गर्दै आएपछि बढ्दै आउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ ।

एफडीआईकै कुरामा पनि सरकारले विभिन्न संरचनागत परिवर्तन गरेर एकद्वार नीति अझ परिमार्णित ढंगले ल्याउने हो भने त्यहाँबाट पनि आउने अवस्था छ । अहिले प्रादेशिक संरचना आएको छ । सातवटा प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर विभिन्न स्थानीय तहका साथै वैदेशिक व्यवसाय आकर्षित गरेर ल्याउन सक्नुभयो भने यसले रोजगारी सिर्जना भई घरेलु उत्पादन पनि बढ्छन् र त्यो प्रदेशलाई आवश्यक स्रोत पनि पूरा हुुन्छन् । त्यसले गर्दा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणका लागि द्वारको नै आवश्यक पर्ने हुन्छ । विभिन्न पूर्वाधारका लेवलमा जति पनि तीव्र विकास भएका छन्, त्यो आफ्नै स्रोतले गरेको धेरै ठाउँमा देखिँदैन । त्यस कारण हामीले त्यही द्वारलाई खोलेर र त्यसलाई नै अलिकति खुकुलो बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो देशको ‘कन्ट्रि रेटिङ’ छैन । ‘कन्ट्रि रेटिङ’मा गएर पछि Rating Improve गरी बाहिरका संस्थाले अझ विश्वास गर्ने वातावरण सरकारका तर्फबाट बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि वैदेशिक लगानी भित्रिन सजिलो हुन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री