बिहीबार, २९ साउन २०७७

विकासमा यस्तो बेथिति

समयपोष्ट २०७७ असार २५ गते १३:३८

प्रभुनारयाण् बस्नेत

असारे विकासको परम्पराले मुलुकलाई झन्पछि झन् कङ्गाल बनाउँदै लगेको छ । एघार महिना चुपचाप हात बाँधेर बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार महिनामा बजेट सिध्याउन जथाभावी खर्च गर्ने परम्परा निकै पुरानो हो । यसले राष्ट्रको उन्नति, प्रगतिमा अनेक प्रकारले असर पुर्याउँछ । जेठको अन्त्यमा योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने र असार मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न भएको विवरण पेश गरेर भुक्तानी लिने गर्दा न त काम राम्रो हुन्छ न बजेटको सदुपयोग नै । मध्य वर्षामा गरिएको निर्माण कार्य विकास पूर्वाधारका लागि होइन, बजेट सकाउन, कार्यकर्ता पोस्न र राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउनका लागि हो । बजेट फ्रिज हुन नदिने नाममा जथाभावी खर्च गरेर सक्ने कुराले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई फोस्रो र मिथ्या साबित गर्दैछ । यो एक प्रकारको भद्दा मजाक बन्दैछ । वास्तवमा यसरी देश विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आजसम्म हाम्रो देशले विकासको फड्को मार्न नसक्नुको मूलकारण पनि यही हो । बजेटको निर्माण, विनियोजन र त्यसले देश विकासमा खेल्ने भूमिका जति नै सही र उपयुक्त भए पनि यो असारे विकासको परम्पराले त्यसको धज्जी उडाउने गरेको छ ।

बजेट कुनै पनि मुलुकको विकासको आधारशीला हो । सामान्य अर्थमा बजेट आगामी वर्षको राज्य सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आम्दानी खर्चको अनुमानित लेखा हो । यसमा साधारण खर्च र विकास खर्चसमेत समेटिएको हुन्छ । आम्दानीको स्रोत खोज्ने र स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यले बजेट सफल बनाउन मद्दत गर्छ । ऋणात्मक बजेट पेश गरेर ठूलो बजेट बनाउने, जथाभावी खर्च गरेर मुलुकलाई अनावश्यक व्ययभार लाद्ने जस्ता कार्यले गरीब देशहरुलाई सङ्कटमा फसाउँछ । मूलरुपमा सरकारको सफलता–असफलता पनि उसले लिएको नीतिले देशको आर्थिक विकासको दरमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यही भएर कतिपय देशमा सरकार गठन गर्दा पुराना, अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने प्रचलन छ । जापानमा त निर्वाचनपछि सत्तारुढ दलले पुनः विजय हासिल ग¥यो र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने आउटगोइङ सरकारका प्रधानमन्त्री नयाँ मन्त्रिमण्डलको सदस्यको रुपमा रहने र सकेसम्म उनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिने परम्परा छ । त्यसले पहिले नै सरकारमा रहेर हासिल गरेको अनुभव नयाँ पुस्तामा शेयर गर्न मात्र होइन, आम्दानी–खर्चको सन्तुलन कायम गर्न र बजेट दुरुपयोग रोक्न सघाउ पु¥याउँछ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक, आर्थिक स्थितिलाई नचाहँदा–नचाहँदै पनि धेरै मानिसलाई भ्रष्टाचारी बनाइरहेको छ । हुन त यो आजको हाम्रो समाजको मूल प्रवत्ति बनेको छ । व्यापारी, उद्योगपति, कलाकार, शिक्षक, डाक्टर सबैजना धेरथोर यसबाट ग्रसित छन् ।

राष्ट्र जहानियाँ राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त भएको सत्तरी वर्ष पूरा भयो । यो सत्तरी वर्षको अवधिमा आर्थिकरुपले झन्झन् कङ्गाल र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । नेपालसँगै स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सञ्चालन गरेका र त्यही हाराहारीमा मुक्त भएका चीन र भारत आज आर्थिक विकास, भौतिक उन्नति, विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा शिखर चुम्ने स्थितिमा पुगेका छन् । नेपाल आज पनि कछुवा गतिमा घस्रँदै वामे सर्दैछ । एकप्रकारले जहाँको तहीँ छ भने हुन्छ । यसको कारण के हो, नेपालले किन विकासको द्रुततर गतिलाई पक्डन सकेको छैन भन्ने ज्ञान सबैलाई छ । प्रशासक, राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, राज्य संयन्त्र नियन्त्रण गरेर बस्ने तत्व सबैबाट यो वास्तविकता लुकेको छैन । थाहा पाएको तथ्यलाई नथाहा पाएजस्तो गर्नु र विकासको गति अवरुद्ध भएको स्वीकार नगर्नु मात्र तिनको बेइमानी हो ।

विगत सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपालले थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र परिवर्तनका घटनालाई व्यहोरेको छ । वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति, २०१५ सालको आम निर्वाचन, २०१७ सालको घटना, २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२/०६३ सालको परिवर्तन आदि घटनाले घनिभूत राजनीतिक गतिविधि भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, समयले ल्याएको स्वभाविक परिवर्तनबाहेक आर्थिक उन्नति गर्ने कुरामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

२०४६ सालको आन्दोलन सकिए लगत्तै त्यस आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ’ भनेर बारम्बार भने, सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले । तर, देश त्यो दिशातर्फ अघि बढेन मात्र होइन पुनः राजनीतिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र उथलपुथलकै बाटोमा हिँड्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि सशस्त्र बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका माओवादीका मूलनेताहरुले पनि ‘अब आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लाग्नुपर्छ’ भन्ने बाचा, प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्याए । तर, त्यसले पनि कुनै काम गरेन । त्यसको जड के हो ? किन सारा पार्टी, नेता, मन्त्रीले गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि काम हुन सकेको छैन ? सोचनीय कुराचाहिँ यो हो ।

भ्रष्टाचार नै हाम्रो अवनतिको एकमात्र कारण हो । हामीलाई अघि बढ्न रोक्ने र विकासको बाटोको अवरोध भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारले हामीलाई विलासी, लालची र स्वार्थी बनाउँदै लगेको छ । चुनाव लड्दा, सरकारमा जाँदा, जागीर खाँदा गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्साइदिने र गलत मागतर्फ प्रवृत्त हुन प्रेरित गर्ने तत्व भनेको भ्रष्टाचार हो । यो प्रवृत्ति नहटाएसम्म हामी सहीरुपले अघि बढ्न सक्दैनौं । भ्रष्ट प्रवृत्ति भएको व्यक्तिको कोही आफन्त हुँदैन, कुनै आदर्श, सिद्धान्त हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन । यो अति खतरनाक र अमानवीय प्रवृत्ति हो । यसलाई जित्नु निकै कठिन कार्य हो तर त्यो कार्य पूरा नगरी धर पनि छैन ।

भ्रष्टाचारका अनेक रुप छन् । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक, आर्थिक स्थितिलाई नचाहँदा–नचाहँदै पनि धेरै मानिसलाई भ्रष्टाचारी बनाइरहेको छ । हुन त यो आजको हाम्रो समाजको मूल प्रवत्ति बनेको छ । व्यापारी, उद्योगपति, कलाकार, शिक्षक, डाक्टर सबैजना धेरथोर यसबाट ग्रसित छन् । तर, राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासनमा चाहिँ यो प्रवृत्ति चरम रुपमा विद्यमान छ । राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनलाई यही रुपमा राखेर देश विकासका जतिसुकै सुन्दर, मनमोहक र चित्ताकर्षक नारा लगाए पनि त्यसले माखो मार्न सक्दैन ।

अतः मनसा, वचन, कर्मणा जनताको हितमा समर्पित हुने हो भने पहिले हामीले आफूलाई, आफ्नो प्रवृत्तिलाई सुधार्नु जरुरी छ । राजनीतिलाई निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने माध्यम र जागीरलाई इमानदारीपूर्वक कर्तव्य गरी राष्ट्रसेवा गर्ने अवसरको रुपमा लिने संस्कारको निर्माण गर्नु आजको प्रथमोप्रथम कार्य हो । यदि राजनीतिलाई व्यवसाय, समाजसेवालाई पेशा र राष्ट्रसेवालाई भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाउने हो भने हाम्रो नियतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । जब हाम्रो नियत सफा हुँदैन, प्रयत्न इमानदारीपूर्ण हुँदैन भने नियतिले हामीलाई ठग्यो भनेर गुनासो गर्नुको के अर्थ ? तसर्थ, निष्ठापूर्वक राष्ट्रलाई सेवा गर्ने, उन्नति, प्रगति र विकासलाई निकट ल्याउने हो भने ढिलो नगरी हामीले आफूमा रहेको विकार हटाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको प्रभाव ठूलाबडा र उपरी तहमा रहनेमा मात्र सीमित छैन । यो गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा पुगिसकेको छ । यसलाई मलजल गर्ने, हुर्काउने र बढाउने काममा सरकार र दलहरु नै लागेका छन् । असारे विकास त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचार एउटा प्रवृति हो । यसले महारोगको रुपमा मानव समाजलाई आक्रान्त पारिराखेको छ । गरीब, विपन्न र कमजोर मुलुकहरुमा त यो झन् डरलाग्दो व्याधीको रुपमा रहेको छ । यसलाई कतिपयले व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभमा सीमित राखेका छन् भने कतिपयले यसलाई संस्थागत रुप दिएर धमिराले काठ खाएझैं राष्ट्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइसकेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा काम गर्ने संसारभर अनेक संस्था छन्, अभियन्ता छन्, व्यक्तिहरु यसको अन्त्यका लागि लागिपरेका छन् र पनि यो झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । यसले राष्ट्रको वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमाथि पनि ग्रहण लगाउने काम गरेको छ । यसको जरा यति तलसम्म पुगेको छ कि त्यसलाई सितिमिति हल्लाउन सम्भव छैन । अहिले यसको प्रभाव ठूलाबडा र उपरी तहमा रहनेमा मात्र सीमित छैन । यो गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा पुगिसकेको छ । यसलाई मलजल गर्ने, हुर्काउने र बढाउने काममा सरकार र दलहरु नै लागेका छन् । असारे विकास त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

के हो असारे विकास ?

सामान्यतया असार महिनामा गरिने विकास कार्यलाई असारे विकास भन्ने गरिन्छ । बाह्र महिनामध्ये असार नेपालका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो महिना खेतिपातीको पर्यायको रुपमा रहेको छ । अधिकांश धान, कोदो रोप्ने कार्य यही महिनामा हुन्छ । असार १५ लाई त सरकारले धान दिवसकै रुपमा मनाउने गरेको छ । यति महत्वपूर्ण महिनामा गरिने विकासलाई हामीले किन निको नमानेको त ? भन्ने प्रश्न पनि जन्मन सक्छ । खेतीपातीको याममा हामीले विकास निर्माण कार्य गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । यो महिनामा गरिने विकासका काम असली अर्थमा विकासका लागि नगरेर बजेट सक्ने हिसाबले गर्ने भएकाले त्यसले मुलुकको विकासलाई नै अवरुद्ध पार्न सक्ने हुँदा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।

कामै नगरी विकास बजेट सक्ने कुरामा सम्भवतः सर्वदलीय सहमति नै हुन्छ । एकाध घटनामा सत्तारुढ दल र सम्बन्धित बजेट खर्च गर्ने क्षेत्रको बाहुल्यताका आधारमा एकलौटी गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । तर, अधिकांश क्षेत्रमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ । मिलोमतोमै राज्यलाई ठग्ने र बजेट हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने हुँदा त्यसका विरुद्ध खासै आवाज उठ्ने गरेको पाइँदैन ।

असार महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि हो । यो महिनालाई विकासका काम गर्ने महिनाको रुपमा होइन, हिसाबकिताब फरफारक गर्ने अर्थात् क्लोजिङको काम गर्ने महिनाको रुपमा लिइन्छ । साउन महिनादेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार मसान्तभित्रै सक्ने परम्परा रहिआएको छ । आर्थिक वर्षभित्रै बजेट नसके फ्रिज हुन्छ भन्ने डरले असार महिनामा अनेक नक्कली, सक्कली काम गरेर बजेट सक्ने काम गरिन्छ ।

त्यसका लागि नक्कली बिल भौचर बनाउने, गलत ढङ्गले लेखापरीक्षण गराउने, रातारात उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम भएको देखाउने र निकासा दिने निकायको लेखा शाखासँग साँठगाँठ गरी भुक्तानी लिने काम गरिन्छ । यसरी भुक्तानी लिँदा हुँदै नभएको कामको पनि भुक्तानी लिने गरेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । एकाध घटना त अख्तियारसम्म पनि पुगेका छन् । यसबाट विकासको नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने, काम नगरी भुक्तानी लिने र राष्ट्रलाई ठग्ने प्रवृत्ति कति डरलाग्दो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

काम होस् कि नहोस् बजेटचाहिँ सकिनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने जमात अहिले निकै ठूलो छ । कामै नगरी विकास बजेट सक्ने कुरामा सम्भवतः सर्वदलीय सहमति नै हुन्छ । एकाध घटनामा सत्तारुढ दल र सम्बन्धित बजेट खर्च गर्ने क्षेत्रको बाहुल्यताका आधारमा एकलौटी गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । तर, अधिकांश क्षेत्रमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ । मिलोमतोमै राज्यलाई ठग्ने र बजेट हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने हुँदा त्यसका विरुद्ध खासै आवाज उठ्ने गरेको पाइँदैन । त्यसले अनियमितता गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने स्थिति हुन्छ ।

विकास भन्नाले हामीले मुख्यतया नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, आदिलाई बुझ्ने गरेका छौं । बाटोघाटो, कुलोपैनी, चौतारो, ढलनिकास, सरकारी वा सामुदायिक भवन, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद आदिको निर्माण, जीर्णोद्धार, कम्पाउण्ड वाल निर्माण आदिलाई लिने गरिन्छ । कुनै पनि विकास कार्यमा सिमेन्ट, हिलोमाटो, अलकत्रा आदिको प्रयोग हुने हुँदा यस्ता संरचना पानी नपर्ने महिनामा सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, एघार महिना चुपचाप बसेर अन्तिम महिना त्यो पनि मध्यवर्षामा यस्ता काम गर्ने परम्परा निकै लामो समयदेखि कायम छ । यो चलन पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको भए पनि यता केही दशकदेखि डरलाग्दो रुपमा विकास भएको छ ।

 खर्बौँ रुपैयाँ वर्षाको भेलसँगै बगेर स्वाहा हुन्छ । यस्ता घटना वर्षौँदेखि निरन्तर भइरहेका छन् । अर्कोतिर व्यवस्था जे आए पनि क्लोजिङको महिनामा बिल–भौचर मिलाएर खाने प्रवृत्तिले अरबौँ रकमको नोक्सानी राज्यले व्यहोरिरहनु परेको छ ।

बनाउँदा–बनाउँदैको तटबन्ध, बाटो, कुलोपैनी भत्किने, बाढीपहिरोले लाने, कालोपत्रे वा ग्राभेल बगाउने, स्कुल, मन्दिर, अस्पताल आदि भत्किने हुँदा कामै गरेको भए पनि ठूलो नोक्सानी हुन्छ । तर, बजेट सक्ने र भ्रष्टाचार बढाउनेहरुले कामै गरेका हँुदैनन् । तिनले कागजी प्रक्रिया मिलाएर रकम निकासा गराई खाने मात्र हुन् । त्यसो गर्न तिनले असार महिनभरि बिलभौचर मिलाउने र पेश गर्ने काम मात्र गर्छन् । कतिपय कार्यालयले असार महिनाको मसान्तसम्म चेक बनाउने र बैङ्कलाई लेखेर साउन महिनाभरिमा साट्ने व्यवस्था समेत मिलाइदिन्छन् । यसरी कार्यालय नै संलग्न भएर देखादेखी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

असारे विकासले दुईवटा खतरनाक प्रवृत्तितर्फ राष्ट्रलाई धकेल्ने सम्भावना रहन्छ । यौटा यो महिनामा गरिने विकासबाट राष्ट्रलाई पुग्ने क्षति हो भने अर्को सारा राज्यसंयन्त्र लागेर भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति । देशभरिमा अरबौँको बजेट खर्च गरेर असारको मध्यवर्षामा गरिने निर्माण कार्यमा ठूलो राज्य कोषको नोक्सानी हुन्छ । खर्बौँ रुपैयाँ वर्षाको भेलसँगै बगेर स्वाहा हुन्छ । यस्ता घटना वर्षौँदेखि निरन्तर भइरहेका छन् । अर्कोतिर व्यवस्था जे आए पनि क्लोजिङको महिनामा बिल–भौचर मिलाएर खाने प्रवृत्तिले अरबौँ रकमको नोक्सानी राज्यले व्यहोरिरहनु परेको छ ।

दुरुपयोग केमा बढी ?

हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र नै छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ठूल्ठूला आयोजनादेखि ग्रामीण स्तरीय सानाभन्दा साना कार्यक्रम पनि अनियमितताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा सङ्घीयता छ । सङ्घीय भनिने केन्द्रीय सरकार, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई केन्द्रीय सदन, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा, स्थानीय सरकार आदि बजेट निर्माण र परिचालन गर्ने निकाय छन् । जति भाँडो उति चुबुर्को भनेजस्तो जति निकाय थपिँदै जान्छन् उति अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि बढ्दै जाँदैछ । केन्द्रीय सरकार, मन्त्रीहरु र ठूल्ठूला खर्ब, अर्ब र करोडका भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिदै जाँदैछन् । अनेक काण्डमा विवादित बनेकाको बचाउमा स्वयम् प्रधानमन्त्री खडा हुने गरेका छन् । वाइड बडी, सेक्युरिटी, प्रेस, ओम्नी समूहको स्वास्थ्य सामग्री आयात आदि त्यसका टड्कारा उदाहरण हुन् । सरकारले कुनै एउटा आयोजनामा मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई खर्बौँ नोक्सान पु¥याउने र सीमित व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिने कार्यसमेत गर्ने गरेका घटना बग्रेल्ती छन् । तिनको कागजात मिलाउने, लेखा परीक्षण तदनुकूल बनाउने आदि गरिन्छ । यसको रकम ठूलो हुन्छ । तर, अहिले गाउँगाउँसम्म र जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष संलग्न भएर गर्ने गरिएका अनियमितताले देशलाई सलहले जङ्गल सखाप पारे जसरी सिध्याउँदै छन् ।

आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी खर्च गर्न र चुनाव खर्चको जेगाड गर्न उनीहरु सधैँ तत्पर रहन्छन् । त्यसले भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढाउने काम गरेको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय र सांसद विकास कोषको रकमको चरम दुरुपयोगका घटनाले अहिले इमानदार नेपाली नागरिकलाई विस्मित तुल्याउने गरेका छन् । योजना छनोट, रकम विनियोजन, अनुगमन र काम सम्पन्न भएको सिफारिससमेत गर्ने अधिकार पाएका ती व्यक्ति र निकायका कारण देश भ्रष्टाचारको आहालमा निस्कनै नसकिने गरी गाडिँदै जाँदैछ ।

हुन त सरकारले सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । तर, जथाभावी खर्च गर्ने सांसदले त्यसरी जम्मा गर्ने रकम बचाउनेमा भने शङ्का नै छ । सरकार स्वयम् मितव्ययी हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति भवनको आन्तरिक सजावट प्रधानमन्त्रीको गाडी खरिददेखि अनावश्यक खर्चले सरकार फजुलखर्ची बन्दै गएको देखिन्छ ।

सांसदहरु त्यसैको सिको गर्दैछन् । झन् तिनलाई त चुनाव लड्नुपर्छ । आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी खर्च गर्न र चुनाव खर्चको जेगाड गर्न उनीहरु सधैँ तत्पर रहन्छन् । त्यसले भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढाउने काम गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने धारणा विकासविद्हरुले राखिरहेका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरु सुझाइरहेका छन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

स्थानीय निकाय बजेट ह्यान्डलिङ गर्ने र उपभोक्तासम्म पहुँच राख्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो । अहिले जथाभावी कर उठाउने, जनतालाई सताउने, मनपरी पैसा बाँडेर कार्यकर्ता पाल्ने, असमान र भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन गर्ने आदि गरेर उसले आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । प्रदेश सरकार पनि त्यही गतिमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ सांसद विकास कोष ।

के हो सांसद विकास कोष ?

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने गरी दस करोड प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पाउने गरी प्रत्येक वर्ष बजेटमा रकम विनियोजित हुन्छ । त्यसैगरी, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचितलाई पनि निश्चित रकम विनियोजन गरिएको छ । सात प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरुले साढे दुईदेखि छ करोडसम्म विकास क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याइएको छ । त्यसलाई नै सांसद विकास कोष भनिएको हो ।

आ–आफ्नो भोटको पकेट क्षेत्रमा, आफ्ना कार्यकर्ताको रुचिअनुसार लगानी गर्ने र उपभोक्ता समितिमा पनि अनुकूलका कार्यकर्तामात्र राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचार बेहिसाब मौलिएको छ । देशभरि नै योजना छनौट, लगानी र फस्र्यौटको प्रवृत्ति हेर्दा सांसद विकास कोषको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यही रकममा भएको देखिन्छ । देशभरिका सात प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा गरी अरबौं रकम सांसद विकास कोषमार्फत् सांसदहरुले पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यो रकम सांसदले चन्दा बाँडेझैँ स्कुल, कलेज, मन्दिर, गोरेटो बाटो, स्वास्थ्य चौकी, ढलपैनी आदिलाई बाँडिरहेका छन् । त्यसलाई खर्च गर्न एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यो उपभोक्ता समिति पनि नियमसम्मत ढङ्गले गठन गरिएको हुँदैन । हालै सुदूरपश्चिमको सांसद विकास कोष दुरुपयोगसम्बन्धी खोज पत्रकारिता केन्द्रले तयार पारेको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार कोषको १० देखि १८ लाखसम्मको रकमको काम पन्ध्र दिनमा सम्पन्न भएको देखाएको छ । अधिकांश मन्दिरमा लगानी गर्न सांसदहरु रुचाउँछन् । सुदूरपश्चिममा मात्र मन्दिर मर्मत, निर्माण आदिमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

आ–आफ्नो भोटको पकेट क्षेत्रमा, आफ्ना कार्यकर्ताको रुचिअनुसार लगानी गर्ने र उपभोक्ता समितिमा पनि अनुकूलका कार्यकर्तामात्र राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचार बेहिसाब मौलिएको छ । देशभरि नै योजना छनौट, लगानी र फस्र्यौटको प्रवृत्ति हेर्दा सांसद विकास कोषको चरम दुरुपयोग भएको छ । कतिपय नक्कली योजना देखाएर रकम आफैं खर्च गर्ने, आफ्ना छोरा, नातेदार, भाइभतिजलाई खडा गरेर रकमको हिसाब मिलाउनेजस्ता कामको सूचना बारम्बार सार्वजनिक हुन्छ । भ्रष्टाचारमा सांसदहरु संलग्न हुने घटनाले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा धसाएको मात्र होइन, विधि निर्मातालाई लालची, लोभी र सरकार अनुकूल बनाउने गल्ती पनि गरिरहेको छ ।

यसरी राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमा मुछेर देशलाई कङ्गाल बनाउँदै लैजाने दुश्चक्रबाट उम्कन सबभन्दा पहिले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तर, त्यसको सुनुवाइ भने भएको छैन । अहिले कोरोनाको महामारीमा खर्च गर्ने रकमको अभाव हुँदा पनि सांसद विकास कोषको रकम यथावत राखिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले त त्यो रकम वृद्धिसमेत गरेका छन् । यसले सरकार भ्रष्टाचारलाई यथावत राख्न चाहन्छ । विकासको नारा लगाएर त्यसको द्वार बन्द गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

अधिकांश उपभोक्ता समिति स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका आफन्तले भरिएका हुन्छन् । श्रीमान् योजना छनौट, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिफारिस गर्ने निकायको प्रमुख हुने र श्रीमती उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हुनेजस्ता घटनाले के देखाउँछ ?

असारे विकासको जड पनि सांसद विकास कोष नै हो । जेठ दोस्रो तेस्रो साता उपभोक्ता समिति गठन गरेर कुनै काम नगरी प्रक्रिया पु¥याएर भुक्तानी दिने र कार्यकर्ता पाल्ने कार्यमा धेरैजसो सांसद लागेका छन् । कामै गर्नेले पनि योजना छनौट सही ढङ्गले नगर्ने, समयमा नगर्ने, नियमपूर्वक समिति गठन नगर्ने देखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले गरेको कामको अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन उचित ढङ्गले नहुनु र नक्कली बिल–भौचर बनाएर सजिलै रकमको भुक्तानी लिनुजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सांसद विकास कोषले मनग्य भरथेग गरिरहेको छ । योजना छनोट गर्दा, निर्माण कार्य हुँदा र कार्य सम्पन्न भएको कागजातलाई स्वीकृत गरेर रकम दिँदा समेत सम्बन्धित निकायले अनुगमन त के साइटको लोकेशनसमेत थाहा पाएका हुँदैनन् ।

अधिकांश उपभोक्ता समिति स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका आफन्तले भरिएका हुन्छन् । श्रीमान् योजना छनौट, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिफारिस गर्ने निकायको प्रमुख हुने र श्रीमती उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हुनेजस्ता घटनाले के देखाउँछ ? हालै सोलुखुम्बुको लिखु पिकेको घटना त्यस्तै प्रकृतिको एउटा उदाहरण हो । काभ्रे, भोजपुर, खोटाङमात्र होइन, देशैभरि प्रत्येक गाउँ, नगरमा यस्ता घटना भइरहेका हुन्छन् । उपभोक्ता समितिको कार्यमूल्याङ्कन, अनुगमन प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायले गर्ने, योजनाको पब्लिक अडिटिङको नाममा आफन्त, अनुचर र कार्यकर्ताले हस्ताक्षर गरे पुग्ने, त्यसको सही लेखापरीक्षण गराउन नपर्ने आदि कारणले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

किन अनुचित छ असारे विकास ?

वर्षा याममा भएको विकास दीगो र भरपर्दो हुँदैन । एक त कामै नगरी कागज मिलाएर भुक्तानी लिने, काम नै गरिहालेको भए त्यो गुणस्तरीय हुँँदैन । यसमा झारा टार्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । रकमको सदुपयोग भएन, भ्रष्टाचार भयो भनेर कोही उजुरबाजुर गर्न गइहाले पनि पछि योजनाको मूल्याङ्कन हुँदा भल बाढी, खोलो, पहिरो वा वर्षाले बिगारेको प्रतिवेदन दिन सजिलो हुने भएकाले धेरै जसो ठगहरु यही समयलाई छनोट गर्छन् । यस्तै कामले गर्दा विकासको दर बढ्न सक्दैन । असारे विकास वर्षासँगै समाप्त हुन्छ । वर्षा, खोलोपैरो, भेलबाढी, डुबानमा परेर सकिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले असारे विकासलाई किन मान्यता दिन्छ ? असारे विकासको नियति बदल्न जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरी व्यवस्था गर्दा पनि कुनै फरक नदेखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब नियमावलीमा एउटा कुरा लेख्ने, आफू अनुकूल हुने गरी छिद्र राख्ने र त्यसैलाई प्रयोग गरेर लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । सरकार उदासिन भयो भने पनि अब जनताले आफ्नो खुनपसिनाबाट दिएको कर दुरुपयोग भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाखमा अन्य धन्धा गर्ने र जेठ लागेपछि तातेर बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध जनता नै उठ्नुपर्छ ।

जनता पनि पार्टीका झोला बोक्नेकै पछि लाग्ने स्थितिले भ्रष्टाचारीहरु निस्फिक्री लाभ लिन सफल भएका छन् । अब के उचित के अनुचित, के ठीक के बेठीक छुट्याएर आफ्नो मत जाहेर गर्नेमा जनता सजग हुनुपर्छ, चुक्नु हुँदैन । जनता चेतनशील, जागरुक नहुँदा जतिसुकै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनले पनि हाम्रो आर्थिक उन्नतिको ग्यारेन्टी गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?

स्थानीय निकायमा बेलगाम बढेको भ्रष्टाचारलाई रोक्न सजगता अपनाउनुपर्छ । उपभोक्ता समिति गठन पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसको काम सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सरकारी र दाताको सहयोग रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कठोर दण्ड दिनुपर्छ । त्यसमा पार्टी र सरकारको बचावट वर्जित हुनुपर्छ ।

असारे विकास र जथाभावी आफन्त र कार्यकर्तामात्र राखेर गठन गरिने उपभोक्ता समितिलाई मान्यता दिनु हुँदैन । त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति आए प्रशासनिक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने विकल्प राखिनुपर्छ ।

सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ । सांसदहरुलाई मूलतः विधि निर्माताको भूमिकामा सीमित गरिनुपर्छ । विकास सम्बद्ध निकाय पारदर्शी, जिम्मेवार र इमानदार हुनुपर्छ । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्भयका साथ तर पारदर्शी तरिकाले पूरा गर्नुपर्छ ।

असारे विकास र जथाभावी आफन्त र कार्यकर्तामात्र राखेर गठन गरिने उपभोक्ता समितिलाई मान्यता दिनु हुँदैन । त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति आए प्रशासनिक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने विकल्प राखिनुपर्छ । विकासका काम समयमै गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने अवस्था बनाउन निर्माणका काम वैशाखभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियम कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ । त्यति गरे देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन ।  समयबोध म्यागेजिनको असार अंकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री