सरकारले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको संरचनामा परिमार्जन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा सल्लाहकार तथा कर्मचारीको सङ्ख्या व्यवस्थित गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तीमध्ये १ जना विशिष्ट श्रेणीसरहको वैतनिक र बाँकी ४ जना अवैतनिक रहने नियम बनाइएको छ। अन्य मन्त्रालयको हकमा भने १ जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारका जटिल काममा विषयगत विज्ञता उपयोग गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ५ जना सल्लाहकारमध्ये १ जना मात्र वैतनिक हुने भएकाले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने उनले बताए।
सरकारको उद्देश्य आर्थिक दायित्व बढाउने नभई जटिल प्रकृतिका मन्त्रालयलाई विशेषज्ञता उपलब्ध गराएर कामको गति र गुणस्तर बढाउनु रहेको दाहालको भनाइ छ। अतिरिक्त वित्तीय भार न्यून राख्दै सक्षम टिममार्फत परिणाममुखी काम गर्ने सोचअनुसार यो कदम चालिएको उनले प्रस्ट पारे।
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत र सञ्चार सहायक १/१ जना रहनेछन्। यसबाहेक सचिवालयमा १ जना सहायकस्तरका कर्मचारी, २ जना हलुका सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रेणीगत रूपमा प्रमुख स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसरह तथा स्वकीय सचिव र समन्वय अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसरह रहनेछन्। सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहको सुविधा तोकिएको छ।
यो व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूको नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयमा विज्ञहरूको सहयोगबाट निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बन्ने दाहालले बताए।
यसअघि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो। त्यसभन्दा अघिको व्यवस्थामा उपस्वकीय सचिव र स्वकीय अधिकृतसहित ७ जना कर्मचारी रहने मोडेल अभ्यासमा रहेको थियो।
प्रतिक्रिया