रुपन्देही जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बुधबार आयोजित नगर तथा गाउँसभामा सार्वजनिक गरिएका बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। जिल्लाका पालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवलकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले ३ अर्ब ९९ करोड २२ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ६४ करोड रुपैयाँले बढी हो। ‘समानता, स्वाभिमान र अवसर, बस्न योग्य बुटवल सहर’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको बजेटको मुख्य स्रोत संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ५९ हजार २ सय रुपैयाँको आन्तरिक आय रहेको बताइएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५ करोड ६७ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख र चालुतर्फ ९२ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। यो बजेट चालु वर्षको भन्दा १३ करोड रुपैयाँले बढी हो।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रशासनिक भवन, बसपार्क तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि मात्रै ७३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख बिना रानाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ। देवदह नगरपालिकाले १ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ५ सय २९ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको नगरप्रमुख ध्रुव खरेलले बताए।
रुपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिकाले ५१ करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले सामाजिक न्याय, दिगो विकास र सुशासनलाई आधार मानेर बजेट तयार पारिएको जानकारी दिइन्। बजेटले वातावरण संरक्षण तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
प्रतिक्रिया