स्रोतको अभावले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्या बनेको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगतका पालामा बाँकी रहेको बिमा रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो ।
पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापतको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । यसबाट १ सय ५५ सरकारी, २५ सामुदायिक र ३७ निजी अस्पतालले बिमाबापतको रकम प्राप्त गरे ।
निजी अस्पताललाई पनि भुक्तानी
सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बिमा रकमसमेत भुक्तानी हुनेगरी विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटकपटक गरी रकम पठाएपछि समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार शनिबार मात्र विपन्न वर्गलक्षित ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिए । यसरी भुक्तानी पाउनेमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका डेढ सयभन्दा बढी अस्पताल रहेका छन् ।
जटिल रोगको शोधभर्ना
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायतमा उपचार गराउने विपन्नको बिमा रकम पनि सरकारले भुक्तानीका लागि पठाएको छ । उक्त रकम बोर्डको निर्णयअनुसार विपन्न नागरिकको मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग, टाउकोको गम्भीर चोटपटक र स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्नाबापत भुक्तानी गरिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको मात्र भुक्तानी पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउन नदिन सरकारले यसपटक १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
कडा अनुगमन र नियमनको तयारी
यसका साथै सरकारले स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बिमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने सोचाइ बनाएको छ । यसबारे कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताईन् ।
यो समस्या फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि अबको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने मन्त्री मेहताले स्पष्ट पारिन् ।
प्रतिक्रिया