नेपाल र भारतबीच रहेका सीमालगायतका समस्या कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता गरेर समाधान गरिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताए। भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले यस्तो जानकारी दिए।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि रहेको ऐतिहासिक अडान दोहोर्याउँदै उनले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत यसबारे प्रष्ट पारिसकेको उल्लेख गरे। सीमा समाधानका लागि नेपालले कुनै तेस्रो पक्ष वा मध्यस्थता नखोजेको भन्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र वार्ता हुने उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा तयार भएकाले यो उनीहरूलाई नै बुझाइने मन्त्री खनालले जानकारी दिए। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँदिल्ली गएका उनले शनिबार द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए।
वार्तामा विकास सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको उनको दाबी छ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग अन्तर्गत बनेका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरे। दुवै मन्त्रीले सीमापार भुक्तानी सहज बनाउन भारतको ‘युपीआइ’ र नेपालको ‘एनपीआइ’ बीच आबद्धताको सुरुवात समेत गरे।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय र डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ बीच भाषा अनुवाद प्लेटफर्म सह-निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दिल्लीमा रहँदा मन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग पनि भेटवार्ता गरे।
प्रतिक्रिया