सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरूले कानुन निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन औपचारिक रूपमै व्यक्तिगत सहयोगी कर्मचारीको माग गरेका छन्।
आफ्नो कार्यगत दक्षता बढाउन र संसदीय क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउन भन्दै उनीहरूले स्वकीय सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्।
कैलालीको टीकापुरमा जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म आयोजित ‘अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च’ को ११औँ सम्मेलनले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएको हो।
सम्मेलनपछि जारी गरिएको ९ बुँदे ‘टीकापुर सन्देश–पत्र’ मार्फत सांसदहरूलाई सघाउनका लागि अत्यावश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सांसदहरूले कानुन निर्माण र संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सोही निष्कर्षका आधारमा टीकापुर सन्देश–पत्रको ५ नम्बर बुँदामा यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया