नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रवद्र्धनका लागि आगामी सन् २०३० सम्म मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो आवश्यकता औंल्याएको हो।
हाल देशभर कुल १ हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। यीमध्ये अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
नेपालका प्रमुख व्यावसायिक घरानाहरूले इभी चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी बढाएका छन्। विशाल ग्रुपले २५०, पारामाउन्ट मोटर्स र भिजी अटोमोबाइलले १६० तथा एमएडब्ल्यू वृद्धिले ७० वटा स्टेसन चलाएका छन्।
त्यस्तै साइमेक्स इङ्कले १२०, शशीला मोटर्सले १७ र त्रिवेणी ग्रुपलगायतले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यीमध्ये अधिकांश स्टेसनहरू काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन्।
साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनले इभी क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती देखाएको छ। प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग र डिस्पोजललाई मुख्य चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ।
यसैगरी दक्ष जनशक्ति, सीप विकासको अभाव र सवारीसाधनका पार्टस आयातमा रहेको निर्भरता अर्को समस्या हो। उच्च सुरुआती लागत, न्यून पुनः बिक्री मूल्य र ठूला मालवाहक सवारीमा इभी प्रयोग हुन नसक्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार राजमार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन अपर्याप्त रहेका छन्। यसले गर्दा विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा चलाउन र लामो दूरीको यात्रा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ।
लगानी प्रोत्साहन, ब्याट्री स्वापिङ नीति, मापदण्ड तर्जुमा र प्रविधिको अनुसन्धान नहुँदा पनि इभी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य भने राखेको छ।
आन्तरिक जलविद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको बताए। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
यो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। ऊर्जा मन्त्रालयले पेट्रोलपम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकेको छ।
प्रतिक्रिया